संपदा पतसंस्थेच्या ठेवीदारांची उपनिबंधकांशी दोन तास चर्चा

नगर - जिल्हा उपनिबंधकांनी संपदा पतसंस्था अवसायनात काढण्याचा दिलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यास 31 मार्च 2014 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सोमवारी ठेवीदारांनी उपनिबंधक दिगंबर हौसारे व प्रशासक मंडळाच्या सदस्यांशी केलेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

बहुचर्चित संपदा पतसंस्था प्रशासक मंडळाच्या अहवालानुसार अवसायनात काढण्याचा अंतरिम आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी नोव्हेंबरमध्ये दिला. महिनाभरात हा आदेश कायम होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, संस्था अवसायनात काढण्यास ठेवीदार बचाव कृती समितीने विरोध केला. 3 डिसेंबरला उपनिबंधकांसमवेत झालेल्या चर्चेत काही अटींच्या अधीन आदेश कायम करण्यास ठेवीदारांनी मान्यता दिली. मात्र, आश्वासने पाळण्यात आली नाहीत. त्यामुळे कृती समितीच्या माध्यमातून ठेवीदारांनी सोमवारी उपनिबंधक कार्यालय गाठले.

आर्थिक स्थिती बिकट असतानाही संस्थेला ‘अ’ वर्ग बहाल करणार्‍या तत्कालीन लेखापरीक्षकाची चौकशी करून त्याच्यावर कारवाईची मागणी ठेवीदारांनी केली. प्रशासक मंडळाचे सदस्य व ठेवीदारांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. तथापि, न्यायालयीन मुद्यांबाबत ठेवीदारांमध्येच जुंपली.

प्रशासक मंडळ व अवसायकात फरक नसल्याचे सांगत ठेवीदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची ग्वाही हौसारेंनी दिली. ठेवीदारांनी प्रशासक मंडळावर नाराजी व्यक्त केली. ठेवीदारांनी दिलेले त्यांचे प्रतिनिधी अवसायक म्हणून नेमण्याचे आश्वासनही हौसारे यांनी दिले. सोनेतारण कर्ज घेणार्‍यांना ‘कर्जाची परतफेड करा; अन्यथा बोगस सोने तारण ठेवल्याबद्दल कारवाई करू’, अशा आशयाच्या नोटिसा पाठवण्याचे यावेळी ठरले. संस्था अवसायनात काढण्याचा अंतरिम आदेश कायम करण्याच्या निर्णयाला 31 मार्च 2014 पर्यंत मुदतवाढ देण्यावर शेवटी एकमत झाले.

प्रशासक मंडळ सामूहिक राजीनाम्याच्या तयारीत
न्यायालयीन आदेशामुळे मेटाकुटीला आलेल्या प्रशासक मंडळाला संस्था अवसायनात काढण्याचा अंतिम आदेश दिलासादायक ठरणार होता. मात्र, हा निर्णय तीन महिने लांबल्याने व ठेवीदारांनी केलेल्या आरोपांनी व्यथित झालेले प्रशासक मंडळ सामूहिक राजीनामे देण्याच्या तयारीत आहे.