आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घोटाळेबाज संचालकांकडून कठोरपणे वसुली आवश्यक

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - बहुचर्चित संपदा पतसंस्था देशोधडीला लावणाऱ्या तत्कालीन संचालकांविरूद्ध प्रलंबित असलेली जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सव्वा वर्षानंतर पूर्ण झाली आहे. जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेल्यांकडून कठोरपणे वसुली करण्याची मागणी ठेवीदारांकडून होत आहे. सहकार कायदा कलम ८८ नुसारच्या कार्यवाहीवरील स्थगिती उठल्यानंतर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत सव्वा वर्षाचा कालावधी लागला. एकूण १८ जणांवर २७ कोटींची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

कारवाईचे स्वागत करताना ठेवीदार बचाव कृती समितीचे माजी अध्यक्ष नीळकंठ सोले यांनी पत्रकात म्हटले आहे, संपदा पतसंस्थेने अल्पावधीतच हजारो लोकांचे संसार उदध्वस्त केले. अनेकांचे विवाहही थांबवले. संचालक मंडळ, व्यवस्थापक कारकुनांनी संस्थेच्या पैशांत हात धुवून घेतले. कथिलाचे सोने करून कोटींवर डल्ला मारला. या कारस्थानाची परतफेड संबंधितांकडून करण्याची वेळ जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतून विलंबाने का होईना आली. अवसायक मंडळाने ही कार्यवाही पूर्ण केल्याने ठेवीदारांच्या आशा वाढल्या आहेत.

संपदाच्या ठेवीदारांनी जून २०११ पासून ठेवीदार बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून आंदोलन विविध मार्गाने ठेव परतीसाठी प्रयत्न केले. विविध व्यासपीठांवर ठेवीदारांची गाऱ्हाणी मांडली. लोकप्रतिनिधींपासून सरकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे उंबरठे झिजवले. कलम ८८ ची कारवाई तातडीने करण्यासाठी पाठपुरावा केला. कलम ८८ च्या चौकशीसाठी नियुक्त अधिकारी एस. पी. कांदळकर यांनी शेवटी १७ तत्कालीन संचालक एका व्यवस्थापकावर २६ कोटी ६५ लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित करून अहवाल दिला आहे. या अहवालाच्या आधारे अवसायक मंडळाने संबंधितांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांना दिलासा देण्याची मागणी अॅड. सोले यांनी ठेवीदारांच्या वतीने केली आहे.

अवसायक मंडळाने खंबीर भूमिका कायम ठेवत वसुलीसाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा ठेवीदारांकडून व्यक्त होत आहे. अहवालानुसार मंडळाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्या असून नोटिसांप्रमाणे वसुलीची कारवाई झाल्यास सहकार खात्यात विक्रम प्रस्थापित होऊ शकतो. पतसंस्थांविषयी नकारात्मक झालेली प्रतिमा या कारवाईतून सुधारण्याची संधी असल्याचे अॅड. सोले यांनी नमूद केले आहे.

अवसायक मंडळाने वसुलीसाठी पाठवलेल्या नोटिसांना काहींनी लेखी उत्तर पाठवले आहे. कार्यवाही मान्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.

यांच्यावर झाली जबाबदारी निश्चित
संस्थापकतत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानदेव वाफारे, तत्कालीन संचालक सुजाता वाफारे, सुधाकर थोरात, भाऊसाहेब झावरे, उत्तमराव चेमटे, दिनकर ठुबे, विष्णुपंत व्यवहारे, हसन राजे, बबन झावरे, लहू घंगाळे, हरिश्चंद्र लोंढे, बाळकृष्ण पायमोडे, लता रोहोकले, इंदूबाई नरसाळे, गीताराम म्हस्के, कचरू पवार यांचे वारस संदीप पवार, बाळासाहेब सुंबे यांचे वारस प्रमिला सुंबे तत्कालीन व्यवस्थापक रवींद्र शिंदे यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. किमान कोटी २७ लाख रुपयांपासून कमाल कोटी ४७ लाख रुपयांपर्यंतची जबाबदारी या सर्वांवर निश्चित झाली आहे. वसुलीकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे.

का झाला विलंब?
ठेवीदारांच्यामागणीनुसार चार वर्षांपूर्वीच कलम ८८ नुसार जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही सहकार विभागाकडून सुरू करण्यात आली होती. मात्र, तत्कालीन संचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठात अपील करून या कार्यवाहीला स्थगिती मिळवली होती. सहकार विभाग अवसायक मंडळाच्या प्रयत्नांतून सव्वा वर्षापूर्वी स्थगिती उठली. लोकसभा, विधानसभा त्यानंतर सहकारी संस्थांच्या लागोपाठ आलेल्या निवडणुकांमुळे कार्यवाही पूर्ण करण्यात विलंब झाला.