‘संपदा’ अवसायनात काढण्यामागे कारस्थान,ठेवीदार बचाव कृती समितीचा आरोप

नगर - बहुचर्चित संपदा पतसंस्थेविषयी उपनिबंधक कार्यालयाने घेतलेले आतापर्यंतचे निर्णय ठेवीदारांना अधिक गोत्यात आणणारे ठरले. संस्था अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेण्यामागेही काही तरी कारस्थान असल्याची शक्यता ठेवीदार बचाव कृती समितीने व्यक्त केली.

पतसंस्था अवसायनात काढण्याचा अंतरिम आदेश नोव्हेंबर 2013 मध्ये काढण्यात आला. महिनाभरात अंतरिम आदेश अंतिम होणे अपेक्षित होते. मात्र, ठेवीदारांनी विरोध केल्याने अंतिम आदेश काढण्याचा निर्णय मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. असे असतानाही सध्याच्या प्रशासक मंडळाचा पत्रव्यवहार अवसायकाच्या नावाने सुरू आहे. अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच अवसायकाच्या नावाने कामकाज सुरू झाल्याने कृती समितीने शंका व्यक्त केली आहे. जिल्हा स्थैर्यनिधीच्या माध्यमातून संस्थेच्या थकीत 12 कोटी कर्जांची वसुली करण्यात येणार आहे. तसा करारही करण्यात आला आहे. उर्वरित 20 कोटींच्या वसुलीचा प्रo्न अनुत्तरीत आहे. बोगस सोनेतारण कर्जात साडेनऊ कोटी अडकले आहेत. या रकमेच्या वसुलीचा प्रo्न कायम आहे. गैरव्यवहाराला जबाबदार असणार्‍या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची कलम 88 ची कारवाई अर्धवटच आहे. या कारवाईला खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले जाते. याच आठवड्यात यासंदर्भात सुनावणी असून संस्थेची ठोस बाजू मांडण्याची अपेक्षा ठेवीदारांकडून व्यक्त होत आहे. नवे जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांची 21 फेब्रुवारीला भेट घेऊन मागण्यांबाबत कृती समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सकाळी साडेअकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन कृती समितीचे अँड. नीळकंठ सोले यांनी केले आहे.

तत्कालिन संचालक मंडळाच्या मालमत्तांवर टाच आणण्यासंदर्भात सहकार कायदा कलम 88 नूसार सुरू असलेल्या कारवाईला औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवण्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. 20 फेब्रुवारीला यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. खंडपीठाच्या निर्णयाकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे.