आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘संपदा’च्या ठेवीदारांना जिल्हाधिकार्‍यांचा दिलासा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- बहुचर्चित संपदा पतसंस्थेत ठेवी अडकलेल्या ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काच्या ठेवी परत मिळवून देण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी सोमवारी (3 मार्च) दिले. ठेवीदारांनी प्रशासनाकडून अपेक्षित असलेल्या कारवाईबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना माहिती दिली. जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हा उपनिबंधकांशी फोनवरून चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही, असे ठेवीदार बचाव कृती समितीचे अँड. नीळकंठ सोले यांनी सांगितले.
‘लोकशाही दिन’ रद्द झाल्याने ठेवीदारांना सोमवारी तक्रार करता आली नाही. त्यामुळे ठेवीदारांनी जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन गार्‍हाणे मांडले. गेल्या तीन वर्षांपासून जवळपास वीस हजार ठेवीदार त्यांच्या 32 कोटी रुपयांच्या हक्काच्या ठेवीपासून वंचित आहेत. गैरव्यवहार करणारे तत्कालीन संचालक मंडळ उजळ माथ्याने समाजात वावरत आहे, तर ठेवीदार सैरभैर असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिले. दोषी संचालकांच्या मालमत्तांवर टाच आणण्यासाठी आवश्यक असणारी सहकार कायदा कलम 88 नुसार कारवाई थंडावली आहे. लेखापरीक्षणातून उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारांबाबत जबाबदार धरून कारवाई झालेली नाही. जिल्हा स्थैर्यनिधीने 12 कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीची जबाबदारी घेतली. मात्र, बोगस सोनेतारणाचे साडेनऊ कोटी रुपये व इतर साडेदहा कोटी रुपयांच्या वसुलीचा प्रo्न प्रलंबित आहे. या मुद्यावर कार्यवाही झाल्याशिवाय ठेवीदारांना ठेव परत मिळणे दुरापास्त आहे. संस्था विसजिर्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. संस्था अवसायनात काढण्याचा अंतरिम आदेश यापूर्वीच काढण्यात आला आहे. हा आदेश मार्चनंतर कायम होण्याची शक्यता आहे. ठेवपरतीचा मार्ग निघाल्याशिवाय अवसायनाचा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी ठेवीदारांनी केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी ठेवीदारांचे म्हणणे ऐकून ठेव परतीसाठी आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासन ठेवीदारांना दिले. यावेळी अँड. सोले, सुरेश म्हस्के, माणिक कळसकर, दिलीप भट, संतोष ओस्तवाल आदी उपस्थित होते.
थकबाकीदारांना नोटिसा
स्थैर्यनिधीकडून 441 कर्जदारांकडून वसुली करण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यात आली आहे. वसुली अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्यामार्फत सर्व कर्जदारांना बुधवारी (5 मार्च) वसुलीच्या अंतिम नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत. याला प्रतिसाद मिळाला नाही, तर जप्तीच्या नोटिसा पाठवण्यात येणार आहेत.’’ वसंत लोढा, उपाध्यक्ष, पतसंस्था स्थैर्यनिधी.
संपदा गैरव्यवहार
प्रतिज्ञापत्र दाखल केले
कलम 88 च्या कारवाईला औरंगाबाद खंडपीठाकडून स्थगिती मिळाली आहे. ही स्थगिती उठवण्याबाबत खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. संस्थेच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी स्वतंत्र वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी कधी आहे, याची माहिती घ्यावी लागेल.’’ दिगंबर हौसारे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नगर.