आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सशस्त्र पोलिस संरक्षणाशिवाय वाळूचोरांविरुद्ध कारवाई नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त व वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या लेखी आदेशाशिवाय वाळू तस्कारांच्या विरोधात महसूल कर्मचार्‍यांनी कारवाईला जाऊ नये, असे आवाहन राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष योगिराज खोंडे यांनी गुरुवारी केले. श्रीगोंद्यात बुधवारी वाळूतस्कारांकडून कोतवाल व त्यांच्या कुटुंबीयांना मारहाण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते ‘दिव्य मराठी’शी बोलत होते.

श्रीगोंदे तालुक्यातील वांगदरी गावातील कोतवाल बाबू टेंगले यांना घोडनदी पात्रातून अवैध वाळूउपसा करणार्‍या तस्करांनी बेदम मारहाण केली. केवळ कोतवालच नव्हे, तर त्यांच्या पत्नीलाही वाळूतस्करांनी चोप दिला. वाळूतस्करी थांबवण्यासाठी टेंगले यांच्याबरोबर गेलेल्या तलाठय़ालाही तस्करांनी मारहाण केली. श्रीगोंदे तालुक्यातील काष्टी येथील कोतवाल सलीम सय्यद यांना वाळूतस्करांनी वाहनाखाली चिरडून मारल्याची घटना चार वर्षांपूर्वी घडली होती. त्यानंतर व पूर्वीही महसूल कर्मचारी व अधिकार्‍यांवर जिल्ह्यात वाळूतस्करांकडून हल्ले झाले आहेत. शेवगाव, श्रीगोंदे, नेवासे, राहुरी येथील तहसीलदारांवरही हल्ले झाले आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी महसूल कर्मचार्‍यांनी वाढत्या हल्ल्यांविरुद्ध बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. मात्र, टंचाई उपाययोजनांचे कारण पुढे जिल्हाधिकार्‍यांनी यशस्वी शिष्टाई केली. महसूल कर्मचार्‍यांना बंदुकीचे परवाने देणे, कारवाईला जाताना सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त पुरवणे आदी बाबींचा त्यात समावेश होता. वाळूउपसा करणारे जेसीबी, वाहतूक करणारे ट्रक यांच्यावर पाळत ठेवण्याचेही ठरले होते. संबंधित वाहनमालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, पुढे यापैकी काहीच झाले नाही.

आतापर्यंत कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या जीवाला असणारी भीती वांगदरीच्या घटनेच्या निमित्ताने त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचली आहे. कारवाईला पोलिस बंदोबस्ताशिवाय जाऊ नये, असे लेखी आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. मात्र, पोलिस संरक्षणाशिवाय महसूल कर्मचारी कारवाईला जात असल्याचेही या घटनेतून पुढे आले आहे.

जीव धोक्यात घालू नका..
वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा लेखी आदेश व सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त असल्याशिवाय महसूल कर्मचार्‍यांनी वाळूतस्करांविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी जाऊ नये. तस्करी रोखण्यात सरकारलाच रस नाही. कारण त्यांचेच हस्तक यात गुंतले आहेत. सरकारला काळजी नाही, तर कर्मचार्‍यांनी स्वत:चा जीव कशासाठी धोक्यात घालायचा? राजकीय वरदहस्तामुळे वाळूतस्कर माजले आहेत. श्रीगोंद्यातच असे प्रकार सातत्याने का होतात, याचाही तपास घेतला पाहिजे.’’ योगिराज खोंडे, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना.

मोक्का कारवाई अजून नाही
वाळूतस्करांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, अद्याप एकाही वाळूतस्कराविरूद्ध कारवाई झालेली नाही. वाळूची अवैध वाहतूक करणारे वाहनचालक व मालकांवर पर्यावरण अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आठ महिन्यांपूर्वी पंधरा दिवस ही कारवाई चालली. त्यानंतर मात्र यासंदर्भात एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. वाळूतस्करी रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस, आरटीओ यांची संयुक्त कारवाईही बारगळली आहे.