आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • SC And Nav Bauddha Residential Development Component Issue At Nagar, Divya Marathi

मनमानी पद्धतीने काम करणा-यांची चौकशी करा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजनेंतर्गत प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने दलित वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी दिली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावर कार्यरत अधिका-यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करून योजनेचा लाभ मर्जीतील ठेकेदारांना दिल्याचा आरोप, सभापती शाहूराव घुटे यांनी केला आहे. तसेच शासनाने उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करून चौकशी करण्याचीही मागणी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेंतर्गत 10 ते 25, 26 ते 50 एवढ्या लोकसंख्येच्या वस्त्यांचाही या योजनेत समावेश करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. स्थानिक परिस्थिती व गरजा विचारात घेऊन दलित वस्तीसाठी ग्रामपंचायतींनी सूचवलेल्या कामांचे एकत्रिकरण केल्यानंतर शासन निर्णयानुसार बृहत आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर या आराखड्याला समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर आराखडा तयार करून समाजकल्याण समितीसमोर सादर करण्याचे निकष आहेत. परंतु, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांनी 2 जुलै 2012 मधील कोणत्याही मार्गदर्शन सूचनांचा अवलंब न करता निधीला प्रशासकीय मंजुरी देऊन नियमबाह्य पद्धतीने निधीचे परस्पर वाटप केले. याबाबत समाजकल्याण समितीसह मला अंधारात ठेऊन परस्पर काम वाटप केले. त्यामुळे संबंधित अधिकाºयांनी कार्यालयीन शिस्तीचा भंग केला आहे. वास्तविक योजनेची कामे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याकडून व मंजूर सोसायकडून करून घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले असताना ही कामे परस्पर ग्रामपंचायतींना देऊन अनुदान वर्ग केले. अधिकाºयांनी पदाचा दुरुपयोग करून योजनेचा फायदा मर्जीतील ठेकेदारांना होण्यासाठी बेकायदेशीर मंजुरी देऊन निधीचे नियमबाह्य वाटप केल्याने संबंधितांना पदावरून हटवण्याची मागणीही निवेदनात केली आहे.

कोट्यवधी रुपये वाया गेले
योजना राबवताना कोणतीही पारदर्शक पद्धत वापरलेली नसल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाया गेले आहेत. एकाच दलित वस्तीला गरज नसताना वीस लाखांपर्यंतचा निधी एकाचवेळी वाटप करण्यात आला. त्यामुळे इतर दलितवस्त्या विकासापासून वंचित ठेवल्या आहेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे