आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • School Admission Issue At Solapurl, Divya Marathi

प्रवेशाच्या चिंतेने पालकांचा जीव टांगणीला; ‘एलएफसी’चा निर्णय नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - सेंट जोसेफ शाळेने शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे 25 टक्के जागा आरक्षण वर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे चौकशी करून प्रवेश प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते श्याम वाघमारे यांनी केली आहे. या आशयाचे निवेदन शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी विष्णू कांबळे यांना दिले. कारवाई न झाल्यास त्यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला.

शाळेतील 120 जागांसाठी 900 जणांनी अर्ज भरले. यादीनुसार दिलेल्या प्रवेशात त्रुटी आहेत. सिबलिंगनुसार 20 टक्के प्रवेश देणे गरजेचे असताना 84 विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्यात आला. राहिलेल्या 36 विद्यार्थांना कोणत्या निकषाने प्रवेश देण्यात आला, असा प्रश्न वाघमारे यांनी केला. एक किलोमीटर परिसराचा निकष लावलेला नाही.

25 टक्के आरक्षण लागू
एलकेजी ते चौथीपर्यंत कायम विनाअनुदानित अल्पसंख्याक शाळा आहे. मात्र, पाचवी ते दहावीपर्यंत अनुदानित आहे. पाचवी ते दहावीच्या असलेल्या सर्व भौतिक सुविधा एलकेजी ते चौथीपर्यंत वापरल्या जातात. त्यामुळे त्यांनाही 25 टक्के आरक्षण लागू असणे गरजेचे आहे.
सेंट जोसेफ स्कूलची प्रवेश प्रक्रिया रद्द करा
‘एलएफसी’चा निर्णय नाही
शिक्षण मंडळाने 12 एप्रिल रोजी ‘एलएफसी’ची प्रवेश प्रक्रिया थांबवली. नंतर ती 18 दिवसांनी रद्द केली. त्यालाही सात दिवस झाले आहेत. मात्र, पुढे निर्णय झालेला नाही. शाळेचे अधिकार व नियम यावरून ‘एलएफसी’ आणि प्रशासनात वाद रंगला आहे. शाळा म्हणते की आमच्या पद्धतीनेच प्रवेश देणार. काही दिवसांपासून दोहोत पत्रव्यवहार चालला आहे. मात्र, स्कूलने व प्रशासनाने प्रतिष्ठेचा विषय बनविला आहे.
अजून काही नाही
एलएफसी व सेंट जोसेफच्या प्रवेशाबबत अजून निर्णय नाही. पत्रव्यवहार चालू आहे. शाळांनीच त्रुटी दूर कराव्यात. आम्ही शाळेकडे जाणार नाही.’’ विष्णू कांबळे, प्रशासनाधिकारी, शिक्षण मंडळ

शुल्क भरले नाही म्हणून गुणपत्र देण्यास नकार दिल्याचा प्रकार नूतन मराठी विद्यालयात घडला. याबाबत महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार आणि शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी विष्णू कांबळे यांना निवेदन देण्यात आले. दुसरीच्या वर्गात असलेल्या विद्यार्थिनीचा निकाल 1 मे रोजी जाहीर झाला. मात्र, शुल्क भरले नसल्याने गुणपत्र देण्यास नूमविने नकार दिला. प्रथम पैसे भरा, मगच निकाल मिळेल, अशी भूमिका घेतली आहे. आर्थिक दुर्बल व दारिद्रय़रेषेखालील विद्यार्थिनी असून 400 रुपये शुल्क भरलेले नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकारतर्फे मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाते. मुलींसाठी सवलती देतात, शासनाकडून उपस्थितीबद्दल भत्ते मिळतात. मात्र, या शाळेत काही दिले जात नाही, असा प्रश्न केला आहे.