आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डोनेशनच्या नावाखाली लूट थांबणार कधी ?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - बालशिक्षण हक्क कायद्यानुसार कोणत्याही शाळेला देणगी (डोनेशन) स्वीकारता येत नाही. तथापि, शहरातील नामांकित शाळांना या नियमाचा विसर पडला असून डोनेशनच्या नावाखाली सध्या लूट सुरू आहे. शिक्षण विभागानेही याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पाल्याला चांगले शिक्षण मिळावे, या अट्टहासापोटी पालकही संस्थांच्या लुटीला बळी पडत आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा आहेत, पण शैक्षणिक दर्जा घसरत असल्याने या शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. त्या तुलनेत खासगी अनुदानित, तसेच विनाअनुदानित शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढतो आहे. याचाच फायदा शिक्षणसम्राट घेत आहेत. प्रवेशाच्यावेळी डोनेशनच्या नावाखाली पालकांची लूट केली जाते. या डोनेशनपोटी कोणतीही पावती दिली जात नाही. त्यामुळे डोनेशन दिल्याचा कोणताही पुरावा पालकाकडे नसतो. डोनेशन दिले नाही, तर प्रवेश नाकारला जातो. त्यामुळे पालकप्रसंगी कर्ज घेऊन डोनेशन देतात. याविरोधात कोणीही आवाज उठवत नाही. राज्यात बालशिक्षण हक्क कायदा लागू झाला, पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात शिक्षण यंत्रणा कमी पडत आहे.

शहरासह जिल्ह्यात शासकीय व खासगी अशा सुमारे साडेचार हजार शाळा आहेत. शहरात मान्यताप्राप्त 55 शाळा आहेत. यातील ठरावीक संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी 15 ते 25 हजारांपर्यंत डोनेशनची मागणी केली जाते. या डोनेशनची कोणतीही पावती न देता अवघ्या साडेचारशे रुपयांच्या शैक्षणिक शुल्काची पावती दिली जाते. वास्तविक शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांकडून देणगी किंवा इतर शुल्क (कॅपिटेशन फी) स्वीकारू शकत नाही.

तक्रार आल्यास कारवाई
शाळांमधून डोनेशन घेतले जात असल्याची चर्चा असते. परंतु प्रत्यक्षात तक्रार द्यायला कोणीही पुढे येत नाही. तशी तक्रार दिल्यास निश्चित कारवाई केली जाईल. पालकांनी जागरूक होऊन या प्रवृत्तीला विरोध केल्यास डोनेशन घेणार्‍यांना नक्कीच चाप बसेल. प्रोहिबिशन ऑफ प्रॅक्टिसेस इन स्कूल कायद्यानुसार डोनेशन घेणे हा गुन्हा आहे. जिल्हास्तरावर पथके स्थापून कारवाई करता येईल.’’ दिनकर टेमकर, शिक्षण उपसंचालक.

आंदोलन छेडणार
डोनेशनबद्दल माहिती असतानाही शिक्षणाधिकार्‍यांकडून कारवाई केली जात नाही. डोनेशनबाबत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. याबाबत प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी संघटना शिक्षणाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करणार आहे.’’ केदार भोपे, शहर जिल्हाध्यक्ष, छात्रभारती.

काय सांगतो ‘आरटीई’ कायदा
0 सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क.
0 कायद्याचा भंग केल्यास दंडात्मक कारवाई.
0 पावतीशिवाय शाळांना कोणतेही शुल्क घेता येणार नाही.
0 प्रवेशपूर्व चाचणी घेता येणार नाही.
0 डोनेशन घेता येणार नाही.

नियंत्रणासाठी यंत्रणा नाही
डोनेशन घेणार्‍या संस्थांवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण विभाग तक्रारीची वाट पहाते. वास्तविक प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना पथके स्थापन करून छापे घातल्यास डोनेशन संस्कृतीला चाप बसेल. या पथकात पत्रकार, शिक्षण विभागाचा अधिकारी व पालक प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे.