पोषण आहाराच्या खर्च मर्यादेत 7 टक्क्यांनी वाढ, लाभार्थी साडेतीन ते साडेपाच रुपये खर्चाची मर्यादा

नगर- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत प्रतिलाभार्थी आहार खर्चमर्यादा तीन ते पाच रुपये निश्चित आहे. तथापि, केंद्र सरकारने 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून खर्च मर्यादेत 7.5 टक्यांनी वाढ केली. तसेच प्रतिलाभार्थी खर्च साडेतीन ते साडेपाच रुपये निश्चित करून सुधारित दराला दोन दिवसांपूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात शालेय पोषण ही योजना पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाते. या योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार दिला जातो. सहावी ते आठवीपर्यंतच्या उच्च प्राथमिक वर्गासाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी 100 ग्रॅम व उच्च प्राथमिक वर्गासाठी 150 ग्रॅम तांदळाचा पुरवठा केला जातो.

या तांदळापासून शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी अन्न शिजवण्याचे दर 6 डिसेंबर 2013 रोजी निश्चित करून प्रतिलाभार्थी खर्च मर्यादा ठरवण्यात आली. त्यानुसार पहिली ते पाचवीसाठी 3 रुपये 34 पैसे, तर सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी 5 रुपयांपर्यंत प्रतिलाभार्थी खर्चमर्यादा ठरवली.
तथापि, केंद्र सरकारने 2014-15 या आर्थिक वर्षापासून या खर्चमर्यादेत 7.5 टक्क्यांनी वाढ मंजूर केली. पोषण आहारासाठी केंद्र 75 टक्के, तर राज्य सरकार 25 हिस्सा देणार आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनेही सुधारित दरास दोन दिवसांपूर्वी मान्यता दिली आहे. सुधारित दरानुसार पहिली ते पाचवीसाठी 3 रुपये 59, तर सहावी ते आठवीसाठी 5 रुपये 38 पैसे आहार खर्चमर्यादेनुसार ठरवण्यात आले. नवीन दरानुसार पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेस आहार खर्चाचे अनुदान वितरित केले जाणार आहे.

पाच महिन्यांत दिले 15 कोटी 46 लाख
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने एप्रिल ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीत पोषण आहार योजनेंतर्गत आहार, इंधन, धान्यादी माल स्वयंपाक तथा मदतनिसांसाठी 15 कोटी 46 लाख 79 हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली.