आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिकवण्याऐवजी सायबर कॅफेतच जातोय शिक्षकांचा वेळ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- कामांत पारदर्शकता यावी म्हणून सरकारने प्राथमिक शिक्षकांना पोषण आहार, शिष्यवृत्ती आदींची माहिती ऑनलाइन भरणे सक्तीचे केले, परंतु यासाठी कुठलीही सुविधा किंवा निधी उपलब्ध केलेला नाही. माहिती भरताना शिक्षकांचा शिकवण्याचा बहुमूल्य वेळ वाया जात आहे. त्यात दिरंगाई झाली तर नोटिसा मिळत असल्याने अनेक शिक्षकांना रक्तदाब, हृदयरोगासारखे विकार जडले. त्यामुळेच अनेक शिक्षक स्वेच्छानिवृत्तीच्या मनःस्थितीत आहेत.

सरकारने २००९ मध्ये शिक्षणाबाबत कायदा केला. त्यानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची संवैधानिक जबाबदारी शिक्षकांवर आली. याच कायद्याने शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक आपत्ती निवारण याव्यतिरिक्त कोणतेही काम द्यायचे नाही, हे बंधनही घातले. मात्र परिस्थिती अतिशय धक्कादायक आहे. सर्व नियम डावलून शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची गणवेश, शिष्यवृत्ती, शासकीय योजनांचा आढावा, शालेय पोषण आहाराचा दररोजचा हिशेब आदी माहिती ऑनलाइन भरणे सक्तीचे केले. मात्र, यासाठी कोणतीही निधीची तरतूद नसल्याने शिक्षकांना त्यांच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. राज्यात ५५ टक्के शाळा दोनशिक्षकी आहेत. त्यामुळे एका शिक्षकाला माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी जावे लागते, तर दुसऱ्या शिक्षकाला चार वर्ग सांभाळावे लागतात. अनेकदा काही शिक्षक माहिती भरण्याचे कारण दाखवून दांड्याही मारत असल्याचे समोर आले आहे.

अशैक्षणिककामे बंद करा
शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद करायला हवीत, त्यांना स्वस्थ ठेवायला हवे. पण दररोज ऑनलाइन माहिती भरणाऱ्या शिक्षकांचे पगार तीन-तीन महिने होत नाहीत. चांगले शिकवत नाही यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची कधीही नोटीस येत नाही, मात्र माहिती ऑनलाइन का भरली नाही यासाठी मात्र त्यांना नोटिसा दिल्या जातात. सरकारच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे मारेकरी असल्याची प्रतिक्रिया एका शिक्षकाने दिली. कामाच्या त्रासामुळे अनेक शिक्षकांना उच्च रक्तदाब मधुमेहासारखे आजार जडले आहेत. अनेक शिक्षक आता स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याच्या विचारात असल्याची माहिती समजली. ‘आम्हाला अध्यापनाचे काम करू द्या,’ अशी आर्त विनवणी शिक्षकांना करावी लागणे ही बाब गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी केलेल्या कायद्याचा पराभव करणारी असल्याची प्रतिक्रिया प्राथमिक शिक्षकांची आहे.

८० टक्के शाळांत संगणकच नाहीत :
खर्च टाळण्यासाठी शिक्षकांनी सायबर कॅफेत जाऊन माहिती भरू नये, असे बंधन सरकारने घातले आहे. त्यासाठी गोपनीयतेचा बागुलबुवा दाखवण्यात आला. पण सुमारे ८० टक्के शाळांत संगणक इंटरनेटची साधी सुविधाही उपलब्ध नाही. संगणक असले तरी इंटरनेट नाही. आदिवासी भागात तर मोबाइललाही रेंज नसते. त्यामुळे नाइलाजाने शिक्षकांना सायबर कॅफेत जाऊन स्वखर्चाने सर्व माहिती भरावी लागते.

कामे कमी करण्याचा प्रयत्न
>शिक्षकांचीशिक्षणबाह्यकामे कमी करण्याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. ही कामे कमी करण्यासाठी नक्कीच त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील.
-अण्णासाहेब शेलार, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, अहमदनगर

सर्व्हर कायमच ‘डाऊन’
राज्यातसुमारे एक लाख हजार प्राथमिक शाळांत दोन कोटी दहा लाख विद्यार्थी, तर सव्वासात लाख शिक्षक आहेत. इतके शिक्षक एकाच वेळी माहिती भरण्यासाठी गेल्यावर सर्व्हर डाऊन होतो. त्यामुळे शिक्षकांना अनेकदा रात्री- बेरात्रीपर्यंत सायबर कॅफेत थांबून काम करावे लागत असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षकांनी दिली.

केंद्रनिहाय यंत्रणा हवी
>ऑनलाइनकामांमुळे शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ वाया जाताे. त्याचा परिणाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर होत आहे. त्यामुळे सरकारने ही माहिती भरण्यासाठी केंद्रनिहाय संगणक, इंटरनेट एका ऑपरेटरची नेमणूक केल्यास या कामांचा परिणाम शिक्षणावर होणार नाही.
-भाऊसाहेब चासकर, प्रयोगशील शिक्षक.
बातम्या आणखी आहेत...