आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गौण खनिज प्रकरणी ‘अशोका’ला ६.५ कोटी दंड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगर-करमाळारस्त्याचे काम खासगीकरणातून होत असताना चक्क ‘सरकारी’ दाखवून गौण खनिज फुकट वापरण्याच्या प्रकरणी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांनी अशोक बिल्डकॉन कंपनीला कोटी ५९ लाख ८० हजार १०५ रुपयांचा दंड ठोठावला. इतक्या मोठ्या दंडाचा निकाल त्यांनी २२ सप्टेंबर रोजीच दिल्याचे मंगळवारी (२५ ऑक्टोबर) उघड झाले. हा आदेश झाल्याची माहिती एक महिन्यानंतर या प्रकरणी तक्रार करणारे सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे यांना समजली. निकालाबाबत इतकी गोपनीयता पाळणे संशयास्पद असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणी ठेकेदार कंपनीवर सार्वजनिक बांधकामच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी मोहोळे सातत्याने साडेचार वर्षांपासून करत असलेल्या पाठपुराव्याला आता यश आले आहे. पुणे-शिरूर नगर-करमाळा रस्त्यावरील टोल बंद करण्यामागेही त्यांचेच प्रयत्न कारणीभूत ठरले आहेत. गौणखनिज अपहारप्रकरणी जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी कडक भूमिका घेतल्यानेच हा निर्णय झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

नगर-करमाळा रस्त्याचे काम करताना झालेल्या गैरव्यवहार ‘दिव्य मराठी’ने सन २०१२ मध्ये वृत्तमालिकेद्वारे चव्हाट्यावर आणला. त्यातील एक भाग या रस्त्याच्या कामासाठी फुकट वापरलेल्या गौणखनिजाचा होता. यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय ‘दिव्य मराठी’ने कागदपत्रांच्या आधारे व्यक्त केला होता. त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेले संशयास्पद निर्णयही यानिमित्ताने उघड झाले होते.

मोहोळे या प्रकरणी कारवाईसाठी सातत्याने प्रयत्नशील होते. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने अधीक्षक अभियंत्यांना तत्कालीन कार्यकारी अभियंता एस. डी. दशपुते यांना अनेक नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यांची दखल सार्वजनिक बांधकामच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. या प्रकरणी मोहोळे यांनी जिल्हाधिकारी कवडे यांना सर्व कागदपत्रांसह माहिती दिली. इतका मोठा गैरव्यवहार पाहून त्यांनी तातडीने दखल घेऊन कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पालवे यांनी सुनावणीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून संबंधित निकाल दिला. आता कंपनीला नाशिकचे विभागीय आयुक्त किंवा उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देता येईल.

असा झाला गैरव्यवहार
नगर-करमाळारस्त्याच्या कामासाठी लागणारे गौणखनिज म्हणजे डबर मुरूम या कामाचे ठेकेदार असलेल्या कंपनीने योग्य ते स्वामित्व धन (रॉयल्टी) भरून घ्यायला हवे होते. या रस्त्याच्या कामासाठी दोन लाख ब्रास गौण खनिज वापरल्याची मोहोळे यांची तक्रार होती. निविदेमधील कलमानुसार (क्रमांक ३.७.२०) संबंधित कामासाठी गौण खनिज पुरवण्याची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा सरकारवर नाही. निविदेच्या अंदाजपत्रकामध्ये रॉयल्टीची रक्कम ठेकेदाराने खर्च करणे गृहित धरण्यात आले आहे. मात्र, हे कलम जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून लपवून ठेवण्यात आले होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत होणाऱ्या रस्त्याच्या कामांसाठी मोफत गौणखनिज पुरवण्यात यावे, या शासन निर्णयाचा दाखला देऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाची फसवणूक करण्यात आली. त्यातून या कामासाठी ठेकेदार कंपनी आणि तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दशपुते यांनी संगनमत करून सुमारे ७५ लाखांची रॉयल्टी होणारे गौणखनिज फुकट मिळवल्याची कागदपत्रे मोहोळे यांनी मिळवली. परवान्यापेक्षा जास्त गौणखनिज उचलल्याचे उघड झाल्यावर ठेकेदाराला नाममात्र २७ लाखांचा दंड करण्यात आला. त्यालाही तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी सन २००७ पासून स्थगिती दिली आहे.

या रस्त्याच्या निविदेमधील कलमानुसार (क्रमांक ३.७.२०) संबंधित कामासाठी गौणखनिज पुरवण्याची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा सरकारवर नाही, तरीही सार्वजनिक बांधकामचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दशपुते यांनी याबाबत तत्कालीन जिल्हधिकाऱ्यांंना पत्र (३० ऑक्टोबर ९८) देऊन एक लाख ब्रास डबर आणि पन्नास हजार ब्रास मुरूम एवढे गौण खनिज ठेकेदार कंपनीस देण्याची शिफारस केली होती. सध्या दशपुते एक लाखाची लाच घेतल्याच्या आरोपावरून वर्षभरापासून निलंबित आहेत.

या कारवाईत त्रुटी
सार्वजनिक बांधकामने दिलेल्या अहवालानुसार ठेकेदार कंपनीने लाख ६५ हजार ब्रास गौण खनिज वापरले. महसूल विभागाने त्यातील फक्त ५८ हजार ५० ब्रास गौणखनिजाचे परवाने दिले होते. ठेकेदार कंपनीने त्याचीही रॉयल्टी भरलेली नाही. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेकेदार कंपनीस सर्व मिळून कोटी ५९ लाख ८० हजार १०५ रुपयांचा दंड केला आहे. या कारवाईत ५८ हजार ५० ब्रास गौणखनिजाची फक्त रॉयल्टी लावण्यात आली आहे. दंड घेण्यात आला नाही.

पुनर्विचार करा
^ही कारवाई केवळ जिल्हाधिकारी कवडे यांच्या तत्परतेमुळे झाली. मात्र, ही कारवाई तुटपुंजी आहे. यामध्ये ठेकेदार दशपुतेंनी संगनमताने सरकारची फसवणूक केली असल्याने फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुनर्विचाराची मागणी आपण करणार आहोत.'' प्रमोद मोहोळे, तक्रारदार.
बातम्या आणखी आहेत...