शैक्षणिक वार्ता: माध्यमिक शिक्षक भरती पुन्हा रखडली

नगर - चार वर्षांपासून शिक्षक भरतीवर असलेली बंदी उठणार अशी अपेक्षा शिक्षकांना होती, पण शिक्षण विभागाने भरतीपूर्व केंद्रीय निवड परीक्षेचे कारण देत पुन्हा शिक्षक भरतीवर बंदी ठेवली आहे. राज्याचे शिक्षण संचालक एन. के. जरग प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी सर्व शिक्षण उपसंचालकांना पाठवलेल्या पत्रात खासगी, तसेच सरकारी शाळांमधील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकांची नियुक्ती, पदांची भरती करण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले आहेत.

गणित, इंग्रजी आणि विज्ञान या विषयांचे शिक्षक नेमण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. तथापि, संचमान्यतेच्या नावाखाली राज्यातील भरती प्रक्रिया सरकारने थांबवली होती. आता त्यात नव्या बंदी आदेशाने अडचणी वाढल्या आहेत. हा निर्णय राज्यातील शिक्षण क्षेत्राची वाताहत करणारा आहे, असे मत शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी व्यक्त केले. २०१२ पूर्वी रिक्त पदावर नेमलेल्या शिक्षकांना अद्याप मान्यता देण्यात आली नाही. अशा शिक्षकांची राज्यातील शिक्षक संख्या हजारांवर आहे. सीईटीच्या नावाखाली विनावेतन किंवा नाममात्र वेतनावर काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना सेवेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये. या शिक्षकांना कायम करून वेतन सुरू करावे, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.

मुंबई येथे शिक्षक भारती संघटनेची राज्यस्तरीय बैठक १७ जानेवारीला झाली. त्यात शिक्षक भरतीवर बंदी आणणाऱ्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही गाडगे यांनी सांगितले. भरतीवर घातलेल्या बंदीचे दूरगामी परिणाम होणार असून अनेकांचे मोठे नुकसान होणार असल्याबद्दल यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली. याव्यतिरिक्त विविध महत्त्वाच्या विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, कार्याध्यक्ष अप्पासाहेब जगताप, मोहम्मदसमी शेख, सुदाम दिघे, पॉल भिंगारदिवे, मंजूषा घोडके आदी अनेकजण उपस्थित होते.