खत प्रकल्प - मनपा स्थायी समितीने झटकली जबाबदारी

नगर - बुरूडगाव येथे खतनिर्मिती प्रकल्प चालवण्यासाठी आलेली निविदा रद्द करून नव्याने निविदा मागवण्याचा ठराव महापालिका स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी करण्यात आला. प्रकल्प वेळेत सुरू न झाल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडून होणा-या कारवाईस स्थायी समिती जबाबदार नसल्याचे सदस्य दीप चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, प्रकल्प सुरू करण्यास झालेल्या विलंबाबतचा आतापर्यंतचा सर्व घटनाक्रम लवादासमोर मांडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी (8 ऑगस्ट) लवादासमोर सुनावणी होणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

स्थायी समितीचे सभापती किशोर डागवाले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत खत प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. प्रकल्प चालवण्यासाठी पुणे येथील पार्श्व एंटरप्राईजेसने सादर केलेली निविदा स्थायीसमोर दोनदा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली. या संस्थेच्या बार्शी व श्रीवर्धन येथील प्रकल्पांची पाहणी केल्यानंतर निविदा मंजूर करण्याचा निर्णय मागील सभेत घेण्यात आला होता. शहर अभियंता नंदकुमार मगर व प्रकल्प अधिकारी आर. जी. मेहेत्रे यांनी यापूर्वी केलेल्या पाहणीचा अहवाल सभेत ठेवण्यात आला. त्यात बार्शी येथील प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नसून श्रीवर्धन येथील प्रकल्प बंद असल्याचे सांगण्यात आले.

उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांनीही सभा सुरू असतानाच बार्शी नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-यांकडून प्रकल्पाबाबत माहिती घेतली. अखेर पार्श्व एंटरप्राईजेस या संस्थेची काम करण्याची मानसिकता नाही, संस्था खत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवू शकत नाही अशी वेगवेगळे कारणे पुढे करत संस्थेची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय सभेत झाला. प्रकल्पासाठी नव्याने सात दिवसांची निविदा प्रसिध्द करण्याचे आदेश सभापती डागवाले यांनी दिले.

दरम्यान, तीन महिन्यांत प्रकल्प सुरू करा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने मनपा प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र, दोन महिने उलटले, तरी प्रकल्पाची कार्यवाही सुरू झालेली नाही. याप्रकरणी शुक्रवारी (8 ऑगस्ट) लवादासमोर सुनावणी होणार असून त्यात मनपा आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी व स्थायी समितीचे सभापती यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मात्र, स्थायीचे अभ्यासू नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी मात्र ही शक्यता फेटाळत जबाबदारी झटकली. प्रकल्प सुरू करण्यास झालेल्या विलंबाला स्थायी जबाबदार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणीही निविदा भरेल, मग काय कुणालाही प्रकल्प चालवायला द्यायचा का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रकल्प चालवण्यास सक्षम संस्था पुढे येत नसेल, तर त्यात स्थायी समितीचा काय काहीच दोष नाही. त्यामुळे प्रकल्प सुरू करण्यास होत असलेल्या विलंबाबात स्थायी समिती जबाबदार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्थायीच्या या निर्णयामुळे प्रशासन चांगलेच अडचणीत आले आहे. प्रकल्प का लांबला, निविदा प्रक्रिया का रखडली, निविदा रद्द करायची होती तर दोन महिन्यांचा कालावधी वाया का घातला, त्यात स्थायी समितीने काय भूमिका घेतली याबाबत आतापर्यंतचा सर्व घटनाक्रम शुक्रवारी लवादासमोर मांडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुढे काय?
स्थायीने प्राप्त निविदा रद्द केल्याने खत प्रकल्प पुन्हा लांबणीवर पडला. याप्रकरणी हरित लवादासमोर शुक्रवारी होणा-या सुनावणीत प्रशासनासह संबंधित पदाधिका-यांवर गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडे जमा केलेली पाच लाख रुपयांची अनामत रक्कम देखील दंड स्वरूपात जप्त होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाला बाजू मांडण्यास यश मिळाले तर लवादाकडून आणखी वेळ मिळू शकतो.

शेवटच्या क्षणी बिघडले
पार्श्व एंटरप्राईजेसची निविदा विविध कारणे पुढे करून स्थायी समितीने गेल्या दोन महिन्यांपासून राखून ठेवली होती. त्यात सर्वात मोठे कारण टक्केवारीचे (स्थायीचा वाटा) असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. ठेकेदार संस्थेने सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. परंतु शेवटच्या क्षणी सौदा बिघडला. संस्थेच्या काही अटी अंगलट येण्याची भीती व काही सदस्यांचा विरोध यामुळे शेवटच्या क्षणी या संस्थेची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला.

लवादासमोर बाजू मांडा...
खतनिर्मिती प्रकल्पास का विलंब झाला, याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादासमोर योग्य पध्दतीने बाजू मांडा. ज्या संस्थेने निविदा सादर केली, ती संस्था प्रकल्प चालवण्यासाठी सक्षम नाही, हे लवादासमोर सांगा. एवढे दिवस गेले, आणखी काही दिवस जाऊ द्या, तातडीने सात दिवसांची निविदा मागवा. त्यात केवळ खत प्रकल्प नाही, तर वीजप्रकल्प, गांडूळ प्रकल्प असे पर्याय द्या, अशा सूचना सभापती डागवाले यांनी संबंधित अधिका-यांना सभेत दिल्या.