आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरमधील उड्डाणपुलाच्या भवितव्यासाठी आता लवाद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - नगर-शिरूर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचा भाग असलेल्या नगर शहरातील स्टेशन रस्त्यावरील सक्कर चौक ते कोठीदरम्यानच्या उड्डाणपुलाचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी लवाद नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. टोलवसुली सुरू होऊन सव्वादोन वर्षांचा कालावधी उलटला असून अद्याप उड्डाणपुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही झालेली नाही. लवादाच्या माध्यमातून यावर तोडगा काढण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकामकडून देण्यात आली.

चेतक एंटरप्रायजेस या ठेकेदार कंपनीने एप्रिल 2007 मध्ये चौपदरीकरणाचे काम सुरू केले. निकष पूर्ण केल्याचे दाखवून जानेवारी 2011 पासून टोलवसुली करण्यास ठेकेदाराला परवानगी देण्यात आली. मात्र, मूळ निविदेत समाविष्ट असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामाला गेल्या सहा वर्षांत हातच लावण्यात आलेला नाही. सरुवातीला भूसंपादन रखडल्याचे निमित्त करण्यात आले. रखडलेले भूसंपादन पूर्ण करून सप्टेंबर 2012 मध्ये जागा ठेकेदारांकडे वर्ग करण्यात आली. सर्व्हिस रोडचे काम पूर्ण करून तातडीने उड्डाणपुलाच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्याचे आदेश त्या वेळी पालकमंत्री व प्रशासनाने दिले. त्यालाही आता आठ महिने होत आले.

भूसंपादनाचा प्रश्‍न मार्गी लागल्यानंतर उड्डाणपुलाचा खर्च वाढल्याचा नवा मुद्दा ठेकेदाराच्या वतीने पुढे करण्यात आला. मूळ निविदेत उड्डाणपुलासाठी सव्वातेरा कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला होता. बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्याने तब्बल पाचपट किंमत वाढवून ठेकेदाराने 74 कोटी 85 लाखांचा प्रस्ताव नव्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवला. हा प्रस्ताव नाकारत या विभागाने नव्याने तीन प्रस्ताव बनवून मुख्य अभियंत्यांमार्फत शासनाकडे पाठवले. यात साडेअठरा कोटींत ठेकेदाराने उड्डाणपूल बांधावा, उड्डाणपुलासाठी अर्थसंकल्पात 59 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करावी किंवा ठेकेदाराकडून प्रकल्प काढून फेरनिविदेतून काम पूर्ण करावे, असे हे तीन प्रस्ताव आहेत. याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ठेकेदारात उड्डाणपुलावरून सुरू असलेल्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी शेवटी लवादाचा पर्याय पुढे आला आहे. लवादाचा निर्णय अंतिम स्तरावर असल्याची माहिती मिळाली. ठेकेदार व सार्वजनिक बांधकाम विभाग लवादापुढे बाजू मांडतील. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून लवाद निर्णय घेईल. या प्रक्रियेमुळे उड्डाणपुलाच्या प्रत्यक्ष कामासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

उड्डाणपुलाचे काम होत नसल्याने स्टेशन रस्त्यावरील रहदारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट बनत चालला आहे. या रस्त्याची डागडुजीही गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेली नसल्याने वाहनचालकांचे हाल होत आहेत.


सर्व्हिस रोडही रखडले
उड्डाणपुलाच्या जागेतील सेवा वाहिन्या स्थलांतरित करून सर्व्हिस रोड तयार करण्याबाबत महापालिकने सर्वेक्षण करून पाच कोटी खर्चाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिला आहे. हा प्रस्ताव पडताळणीसाठी जीवन प्राधिकरणकडे पाठवण्यात आला होता. पडताळणीनंतर जीवन प्राधिकरणने हा प्रस्ताव पुन्हा सार्वजनिक बांधकामकडे पाठवला. सेवा वाहिन्या हलवण्यासाठी पाच कोटींचा खर्च योग्य असल्याच्या बाबीवर जीवन प्राधिकरणने शिक्कामोर्तब केले. आता किमान सर्व्हिस रोडचे काम हाती घेणे अपेक्षित आहे.


ठेकेदाराच्या सुरक्षा ठेवीतून वसूल करणार दंडाची रक्कम
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्रतिसाद न देणार्‍या चेतक एंटरप्रायजेस या ठेकेदार कंपनीला दरमहा 81 लाख 24 हजार 500 रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. निविदा कलम 3.7.32 नुसार हा दंड ठोठावण्यात आला असून 20 मार्चपासून दंडाच्या रकमेची वसुली करण्यात येणार आहे. सर्व्हिस रोड बांधणे, सेवा वाहिन्यांकरिता डक्ट बांधणे, तसेच प्रत्यक्ष उड्डाणपुलाचे काम हाती घेण्याबाबत दिलेल्या लेखी व तोंडी आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून हा दंड आकारण्यात आला आहे. ठेकेदाराची सव्वा कोटी रुपयांची सुरक्षा ठेव सार्वजनिक बांधकामकडे आहे. यातून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येईल.