आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भिजत घोंगडे: सर्व्हिस रोड रखडल्याने रोजच नगरकरांची कोंडी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- स्टेशन रस्त्यावरील सक्कर चौक ते कोठीदरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे तीन प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी शासनाकडे पाठवले आहेत. तथापि, हे प्रस्ताव कोणत्याही निर्णयाविना धूळ खात पडले आहेत. ठेकेदाराने सर्व्हिस रोड पूर्ण न केल्याने पुलासाठी भूसंपादन केलेल्या जागेवर अतिक्रमणे सुरू झाली असून वाहतुकीची कोंडी नित्याची झाली आहे.

चेतक एंटरप्रायजेस या ठेकेदार कंपनीने नगर-शिरूर रस्त्याचे चौपदरीकरण केले आहे. एप्रिल 2007 मध्ये करार होऊन जानेवारी 2011 पासून टोलवसुली सुरू करण्यात आली. भूसंपादन रखडल्याचे निमित्त करून ठेकेदार व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी उड्डाणपुलाचे घोंगडे कायम भिजत ठेवले. मूळ निविदेत समाविष्ट असलेला शहरातील उड्डाणपूल अद्याप कागदावरही उतरू शकलेला नाही. रखडलेल्या भूसंपादनाचा मुद्दा निकाली काढून सप्टेंबर 2012 मध्ये जागा ठेकेदाराकडे वर्ग करण्यात आली. तातडीने सर्व्हिस रस्त्याचे काम सुरू करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. त्याला चार महिने उलटले, तरीही सर्व्हिस रोडचे काम सुरू होऊ शकले नाही. मोकळ्या झालेल्या जागेवर हातगाड्या, अवैध प्रवासी वाहतुकीची वाहने व रिक्षाचालकांनी कब्जा केला आहे. त्यामुळे बाजार समिती ते स्वस्तिक बसस्थानकदरम्यानचा दुपदरी रस्ताही वाहनचालकांना वापरता येत नाही.

सेवावाहिन्या स्थलांतरित करण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने सर्वेक्षण करून साडेपाच कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे यापूर्वीच दिला आहे. हा प्रस्ताव पडताळणीसाठी जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवला असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, असा कोणताही प्रस्ताव पडताळणीसाठी आला नसल्याचे जीवन प्राधिकरणकडून सांगण्यात येत आहे. बहुप्रतीक्षेनंतर उपलब्ध झालेल्या जागेचा वापर करण्याबाबतही उदासीनता दाखवण्यात येत आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नगरकर व वाहनचालकांना बसत आहे. उड्डाणपुलाचा प्रo्न मार्गी लागेपर्यंत नियमित होणारी कोंडी टाळण्यासाठी भूसंपादित जागेवर तात्पुरते सर्व्हिस रोड उभारण्याची आवश्यकता आहे.

मूळ निविदेत उड्डाणपुलासाठी सव्वातेरा कोटी खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्याने तब्बल पाचपट किंमत वाढवून ठेकेदाराने 74 कोटी 85 लाखांचा प्रस्ताव नव्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवला. करंट सीएसआरप्रमाणे हा खर्च गृहित धरण्यात आल्याचे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे. या प्रस्तावाला नकार देत सार्वजनिक बांधकामने तीन प्रस्ताव बनवून मुख्य अभियंत्यांकडे रवाना केले. यात बांधकाम किमतीत दरवर्षी 1.4 टक्के भाववाढ गृहित धरून साडेअठरा कोटी रुपयांत ठेकेदाराने उड्डाणपूल बांधावा, राज्याच्या अर्थसंकल्पात उड्डाणपुलासाठी 59 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करून यातून काम पूर्ण करावे किंवा ठेकेदाराकडून प्रकल्प काढून घेऊन फेरनिविदेतून काम पूर्ण करावे या तीन प्रस्तावांचा यात समावेश आहे. शासनदरबारी निर्णयाभावी हे प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत.

या महत्त्वाच्या नागरी प्रश्नावर सत्ताधारी, तसेच विरोधक मूग गिळून गप्प आहेत. सामाजिक संघटनाही पुढे येण्यास धजावत नाहीत. या अनास्थेमुळे पोलिस अधीक्षक चौकातील ग्रेड सेपरेटर व केडगाव येथील भुयारी मार्ग नगरकरांना गमवावा लागला आहे. उड्डाणपुलाचा प्रवासही त्याच दिशेने सध्या सुरू आहे.

नगरकरांचा जीव महत्त्वाचा..
"नगर हे राज्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने येथील रहदारी सर्वाधिक आहे. मात्र, प्रशासन त्यादृष्टीने पावले टाकत नाही. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनाही कसरत करावी लागते. जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागतो. लोकांचा जीव महत्त्वाचा असल्याने उड्डाणपूल तातडीने होणे आवश्यक आहे.’’
-अरुण शिंदे, टपरीचालक, इम्पिरियल चौक .

पादचारी व मोटारसायकलस्वारांचे हाल
"उड्डाणपूल झालाच पाहिजे. स्टेशन रस्त्यावर नेहमीच ट्रॅफिक ज्ॉम होतो. मोटारसायकलस्वारांचे सर्वाधिक हाल होतात. अवजड वाहतुकीमुळे तारेवरची कसरत करत रस्ता पार करावा लागतो. रस्ता ओलांडताना धोका आणखी वाढतो. कुटुंबीयांना सोबत घेऊन या रस्त्याने जाणे शक्य होत नाही. ’’
-गणेश लोणे, व्यवस्थापक, कायनेटिक कंपनी.