आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सात महिन्यांमध्ये अवघा ३७ टक्केच महसूल वसूल, १४० कोटी ३१ लाखांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हा प्रशासनाला या वर्षी १४० कोटी ३१ लाखांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तथापि, ऑक्टोबरअखेर अवघा ३७ टक्केच महसूल जमा झाला आहे. धिम्या गतीने वसुली सुरू असल्याने उर्वरित पाच महिन्यांत मार्चअखेर ६३ टक्के उद्दिष्टपूर्तीचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.

शासनाकडून दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाला वसुलीचे उद्दिष्ट दिले जाते. २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात १४० कोटी ३१ लाख रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. करमणूक कर, जमीन महसूल, गौण खनिज आदी उपकरांच्या माध्यमातून ही वसुली अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सात महिने उलटले, तरी वसुलीची धिम्या गतीने आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरअखेर ५१ कोटी ६७ लाख एवढीच (३६.८३ टक्के) वसुली होऊ शकली. चालू आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यासाठी अवघे चार ते पाच महिने उरले आहेत.
सध्याच्या गतीने जर वसुली केली, तर उद्दिष्टपूर्ती अशक्य आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला वसुली मोहीम अधिक तीव्र करावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातून सुरू असलेल्या बेकायदा वाळूउपशाला लगाम घातला.

येत्या डिसेंबरला ३० ठिकाणचे वाळू लिलाव होणार आहेत. त्यातून मोठ्या प्रमाणात वसुली होईल, अशी अपेक्षा आहे. गौण खनिजापोटी शासनाने ८९ कोटी ९० लाखांचे, तर करमणूक करासाठी ११ कोटींचे उद्दिष्ट दिले आहे. मागील वर्षी १११ कोटी ९२ लाख वसुलीचे उद्दिष्ट होते. ते सहज पूर्ण करत अपेक्षेपेक्षा जास्त १०८ टक्के वसुली करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले होते.

उद्दिष्ट आणि वसुली
जिल्हाप्रशासनासाठी सन २०१४-२०१५ मध्ये १११ कोटी ९२ लाखांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. ते पूर्ण करत १०८ टक्क्यांपर्यंत वसुली झाली. २०१५-२०१६ या वर्षासाठी १४० कोटी ३१ लाख उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ५१ कोटी ६७ लाख वसूल झाले. हे प्रमाण ३६.८३ टक्केच आहे. वाळू लिलावातून अधिक अपेक्षा आहेत.

महसूल वसुलीला दुष्काळाची अडचण
जिल्ह्यातगेले वर्षभर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून आणेवारीही जाहीर झाली आहे. त्यामुळे जमीन महसूल वसुलीला अडचणी आहेत. परंतु हा महसूल एकूण वसुलीच्या काही प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्याचा फारसा फटका उद्दिष्टपूर्तीला बसणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

कृती आराखडा
महसूल वसुलीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी तहसीलदार, तसेच प्रांताधिकाऱ्यांंशी चर्चा करण्यात येईल. त्यानुसार कृतीआराखडा ठरवण्यात येईल. नियोजित उद्दिष्टपूर्तीसाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न केले जातील.'' बी.एच. पालवे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी.