आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तूर, कांद्याच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनेचे धरणे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - तुरीला कांद्याला योग्य भाव द्यावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेतर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. 
संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, जिल्हाध्यक्ष लालासाहेब सुद्रिक यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. विक्रम शेळके, पुष्पा खोसे, जयश्री घनवट, सचिन चोभे, अशोक जगताप, सुभाष सुद्रिक, कांतिलाल माळवदकर, डॉ. गजानन कुलकर्णी, बाबासाहेब म्हस्के, वामन भदे, अंबादास चव्हाण, साहेबराव सोमवंशी, बिभीषण लगा, अनिल पल्ले, रमेश रेवाळे, बापू खोमणे, आबा शिरवाळे, अशोक जंजिरे, गौतम जंजिरे, रामदास धावडे, साहेबराव रासकर, गंगाधर घुले, अजिनाथ घुले, गहिनीनाथ घुले, बाळासाहेब धावडे या आंदोलनात सहभागी झाले होते. 
 
सरकार शेतीमालाच्या अाधारभूत किमती जाहीर करते. मात्र, शेतमाल खरेदी करण्याची ठोस व्यवस्था करत नाही. बाजारपेठेत सरकारी हस्तक्षेप करुन कांदा अन्य पिकांचे भाव पाडण्यासाठीच शासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. प्रश्न सोडवण्याऐवजी कर्जमुक्तीच्या प्रश्नावर भाजप सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. 
मागील वर्षभरात केंद्र सरकारने केलेल्या अनावश्यक शेतमालाच्या आयातीमुळे धान्य कडधान्याच्या किमती आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाल्या अाहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडील माल आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करणे ही सरकारची जबाबदारी अाहे. मात्र, सरकारने त्यासाठी अजूनही आवश्यक ती व्यवस्था केली नाही. सध्या गोदामे नाहीत, बारदाना नाही, सुतळी नाही, मनुष्यबळ नाही अशी कारणे सांगून अनेक ठिकाणच्या सरकारी केंद्रावर तूर खरेदी बंद अाहे. राज्यभरात पुरेशी खरेदी केंद्र नाहीत दिलेले धनादेशही महिना-महिना वटत नाहीत. तूर, हरभरा गव्हाच्या भरमसाठ अायातीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली अाहे. सरकार वेळोवेळी ग्राहक हिताच्या नावाखाली कांदा बाजारपेठेत हस्तक्षेप करत असून, निर्यातबंदी, साठ्यांवर निर्बंध चढ्या दराने आयात करून कांद्याची बाजारपेठ उद्ध्वस्त केली अाहे. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला अाहे. 
 
सरकारने शेतमालाच्या व्यापारातील हस्तक्षेप बंद करून शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्यावे, अशी शेतकरी संघटनेची मागणी अाहे. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार विरोधी पक्ष राजकारण करतात, ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज वीज बिल माफ करावे, शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी २००१ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशा मागण्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. २०११ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जाहीरनामा प्रकाशित केला होता. त्यातील एकाही अाश्वासनाची पूर्तता राज्य सरकारने केलेली नाही. म्हणून धरणे अांदोलनाच्या ठिकाणी भाजपच्या जाहीरनाम्याची होळी करून निषेधाच्या घोषणा देण्यात अाल्या. 
 
आधारभूत किमती जाहीर करण्याचे नाटक बंद करा 
शेतीमाल खरेदी करण्याची ऐपत नसेल, तर सरकारने आधारभूत किमती जाहीर करण्याचे नाटक बंद करावे. शेतीमालाच्या व्यापारात नाक खुपसून निर्यात बंदी, राज्य बंदी, साठ्यांवर नियंत्रण, अनावश्यक आयात यांसारखे उपाय करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे काम बंद करावे. शेतकऱ्यांना व्यापाराचे तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्यावे. १९ मार्च रोजी साहेबराव करपे या शेतकऱ्याने कुटुंबासह आत्महत्या केली होती. त्यास ३१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या दिवशी सर्व शेतकऱ्यांनी एक दिवस उपवास करावा.'' अनिलधनवट, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना. 
 
बातम्या आणखी आहेत...