आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Shirdi Sai Sansthan Not Give 110 Crores To Government

शिर्डी साई संस्थानचे ११० कोटी शासनाला देण्याचा प्रस्ताव अमान्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शिर्डी - विमानतळासाठी शासनाने साईबाबा संस्थानकडे मागितलेल्या ११० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव देश-विदेशातील देणगीदार साईभक्तांच्या शिर्डी ग्रामस्थांच्या प्रचंड विरोधानंतर संस्थान प्रशासनाने नमते घेत संस्थानच्या त्रिसदस्य समितीच्या नगर येथे झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारचा प्रस्ताव अमान्य केला.

शासनाने साईबाबांच्या तिजोरीतून जलशिवार योजनेसाठी ३४ कोटी, राज्यातील जिल्हा रुग्णालयासाठी ४३ कोटी घेतल्यानंतर पुन्हा काकडी विमानतळासाठी ११० कोटींचा प्रस्ताव साईबाबा संस्थानकडे पाठवला होता. याबाबत नगर येथे त्यानंतर सोमवारी मुंबईत बैठक होणार असल्याचे समजताच शिर्डीतील सर्वपक्षियांनी यास तीव्र विरोध दर्शवला. साईबाबांच्या झोळीतील पैसे शासनाने विमानतळासाठी नेले, तर सलग दोन दिवस शिर्डी बंद ठेवण्याचा इशारा दिला होता. साईबाबा संस्थानचे विविध विकास कामांचे डझनभर प्रस्ताव शासन दरबारी धुळखात पडले असताना याकडे शासनाला लक्ष देण्यास वेळ नाही. असे असताना संस्थानकडून पैशाची मागणी करून ते घेत आहे. विमानतळासाठी ११० कोटींचा प्रस्ताव आल्यानंतर शिर्डीकरांनी तीव्र विरोध दर्शवण्याची भूमिका घेतली होती. नगर येथे त्रिसदस्य समितीच्या बैठकीत शताब्दी वर्ष जवळ आल्याने हजार कोटी रुपयांची कामे बाकी असल्याचे निदर्शनास आणून देत हा शासनाचा ११० कोटींचा प्रस्ताव अमान्य केला. या निर्णयाने संस्थानचे ११० कोटी रुपये वाचणार असल्याने समितीचे कैलास बापू कोते, नगराध्यक्ष अनिता जगताप, उपनगराध्यक्ष नीलेश कोते, नगरसेवक अभय शेळके, माजी उपनगराध्यक्ष विजय जगताप, शिवसेना शहरप्रमुख सचिन कोते, संजय शिंदे, ज्ञानेश्वर सोनवणे, मनसेचे दत्तात्रय कोते, रवींद्र गोंदकर यांनी अभिनंदन केले.

शिर्डी बंद ठेवण्याचा यांनी दिला होता इशारा
शासनाने अगोदर शिर्डीच्या विकास कामांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करत विमानतळासाठी ११० कोटी नेल्यास सलग दोन दिवस शिर्डी बंद ठेवण्याचा इशारा शिर्डीच्या नगराध्यक्ष अनिता जगताप, उपनगराध्यक्ष नीलेश कोते, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख अभय शेळके, माजी शहर प्रमुख संजय शिंदे, माजी उपनगराध्यक्ष विजयराव जगताप, मनसेचे दत्तात्रय कोते, भाजपचे रवींद्र गोंदकर यांनी निषेध नोंदवून तीव्र विरोध करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर रविवारी हा निर्णय झाला.