आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'तिच्‍या'साठी सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव नेमा, वर्षभरापूर्वीचे बलात्‍कार प्रकरणी शिवसेना आक्रमक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - वर्षभरापूर्वी केडगाव परिसरात चिमुरड्या मुलीवर झालेल्या अमानवी, अनैसर्गिक अत्याचार प्रकरणात वर्ष उलटले, तरी खटल्याच्या सुनावणीला वेग आलेला नाही. त्यामुळे या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. उमेशचंद्र यादव यांची नियुक्ती करावी; अन्यथा शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने सेनास्टाईल तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महापौर सुरेखा कदम यांनी दिला. शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दुपारी पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांना तसे निवेदनात दिले आहे.

 

यावेळी शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी तातडीने विशेष सरकारी वकील नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाला पाठवू, असे आश्वासन महिला आघाडीला दिले. यावेळी महापौर कदम यांच्यासह शिवसेना महिला आघाडीच्या आशा निंबाळकर, सुषमा पडोळे, सुरेखा भोसले, दीपाली बोंडगे, लता पठारे, निता शिंदे आदी उपस्थित होत्या. महिला आघाडीने सुरुवातीपासून नेटाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केलेला आहे.

 

केडगावात डिसेंबर २०१६ मध्ये चिमुरड्या मुलीवर क्रूर पद्धतीने अत्यार करून तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करत बेवारस टाकून देण्यात आले होते. कोतवाली पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून महिनाभरात तपास लावला. तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक संदीप पाटील यांनी महिनाभर कसोशीने तपास करून आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या. काही दिवसांनी गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात अाले. मात्र, या खटल्यात आजवर दोनदाच सुनावणी झाली आहे.

 

महिला आघाडीने निवेदनात म्हटले आहे की, दोषारोपपत्र दाखल होऊन महिन्यांपूर्वी सुनावणी सुरू झाली. पण आतापर्यंत फक्त एकच साक्ष नोंदवण्यात आली. ‘पोस्को’तील कलम ३२ मध्ये अल्पवयीन मुलींवरील शारीरिक अत्याचाराच्या घटनेत विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीचा आदेश असूनही ती झालेली नाही. हा खटला अतिशय मंद गतीने सुरू असल्याने सुनावणी वेगात व्हावी, यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. उमेशचंद्र यादव यांची नियुक्ती करावी; अन्यथा शिवेसना महिला आघाडी तीव्र आंदोलन करेल.

 

बातम्या आणखी आहेत...