आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘सरकारी उंदरां’नी खाल्ल्या टपर्‍या !

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - जेथे वीस गेजचा पत्रा हवा तेथे तो बावीस, जेथे 24 गेज हवा तेथे 28 गेजचा वापरणे, दरवाजाला बिजागराच नाही, अशा पद्धतीने राज्यातील गटई कामगारांसाठी (चपला शिवणारे) तीन हजार 760 टपर्‍या बनवण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळातर्फे (लिडकॉम) राबवण्यात येणार्‍या योजनेचा बट्टय़ाबोळ करण्यात आला आहे. नगर जिल्ह्यात तर पंधरा टपर्‍यांचा हिशेबच लागत नाही, अशी स्थिती आहे.

प्रत्येकी 45 हजार रुपये किंमत दाखवलेल्या या टपर्‍यांची किंमत, त्यासाठी वापरण्यात आलेला माल पाहता त्या 17 हजारांच्याही आत तयार होऊ शकतात. या टपर्‍यांच्या कामांत व वितरणात मोठा गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोप राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे शहर जिल्हाध्यक्ष विजय घासे व सामाजिक कार्यकर्ते नीलेश बांगरे यांनी लिडकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक (सेवा) सदाशिवराव बेनके यांना पाठवलेल्या निवेदनात केला आहे. या सर्व व्यवहारात किमान आठ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. गटई कामगारांसाठी टपर्‍या बनवण्याची ही योजना 2006 मधील आहे. तीन हजार 760 टपर्‍या बनवण्यासाठी कार्यारंभ आदेश 27 एप्रिल 2012 रोजी देण्यात आला. हे काम महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप कंझ्युर्मस फेडरेशन या सरकारी संस्थेला देण्यात आले. या संस्थेने हे काम विभागानुसार आपल्या र्मजीतील ठेकेदारांना दिले. डिसेंबर 2012 मध्ये नगर शहरात या टपर्‍या आल्या. तेव्हापासून या टपर्‍या शासकीय तंत्रनिकेतनच्या आवारात गंजत पडल्या आहेत.

टपर्‍यांची तपासणी सावनेरात
कोणत्याही सरकारी योजनेतील वस्तूची तपासणी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) केली जाते. गटई कामगारांसाठीच्या टपर्‍यांची तपासणी नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर येथील आयटीआयमध्ये करण्यात आली. तेथील निदेशकांनी 17 टपर्‍यांची तपासणी करून ती प्रमाणित केली आहेत. प्रमाणपत्रावर चार जणांच्या सह्या आहेत. त्यात फिटर व वेल्डरचे निदेशक, एक गट निदेशक व प्राचार्य यांचा समावेश आहे. प्रश्न असा उपस्थित होतो की कच्च्या मालाचा निकष पूर्ण होत नसताना या टपर्‍या प्रमाणित कशा झाल्या? तीन हजार 760 टपर्‍या प्रमाणित करण्यासाठी फक्त सतराच टपर्‍यांची तपासणी करणे योग्य आहे का, असा सवालही घासे यांनी केला आहे.

कामगारांच्या नशिबी ऊन, वारा, पाऊस..
ऊन, वारा व पावसापासून बचाव होण्यासाठी गटई कामगारांना टपर्‍या देण्यात येणार आहेत. पण त्या बनवण्यासाठी वापरलेल्या मालाचा दर्जा पाहता त्या चार-पाच वर्षेही सुस्थितीत राहण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात सरकारी खर्च होऊनही त्यांच्या नशिबी पुन्हा ऊन, वारा, पाऊस येणार आहे.

आतून रंग दिलाच नाही
टपर्‍यांना आतून राखाडी व बाहेरून निळा रंग देण्याचे निविदेत कलम आहे. हा रंग एशियन, नेरोलॅक व बर्जर कंपनीचा असावा, असे बंधन आहे. मात्र, या टपर्‍यांना वापरण्यात आलेला पत्राच रंगीत आहे. मूळ कंपनीने रंगवलेला भाग आतून वापरण्यात आला आहे. त्यावर कोणताही नवीन रंग देण्यात आलेला नाही. बाहेरून मात्र निळा रंग देण्यात आला आहे. तो इतका निकृष्ट दर्जाचा आहे, की साध्या नखाने तो खरडला जातो. ठेकेदाराने रंगाचा खर्च वाचवून महामंडळाला गंडा घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

एका टपरीत 28 हजारांचा गैरव्यवहार
नगर शहरातील बाजारातून अगदी किरकोळ खरेदीत या दर्जाचा कच्च माल घेऊन टपरी बनवली, तर मजुरी, जकात, व्हॅट व वाहतूक खर्च धरून ती फक्त 17 रुपयांना पडते. मूळ निकष असलेली टपरी 20 हजार रुपयांत तयार होऊ शकते. तीन हजार सातशे साठ टपर्‍या बनवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कच्च माल खरेदी केल्यावर ही रक्कम आणखी कमी होईल. त्यामुळे या टपर्‍यांत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट होते.’’ नीलेश बांगरे, सामाजिक कार्यकर्ते.

सरकारी ‘आयटीआय’कडून प्रमाणित
सर्व टपर्‍या नागपूरला तयार झाल्या आहेत. सावनेरच्या सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेने त्या प्रमाणित केल्या आहेत. जेथे टपर्‍या पोहोचवल्या जातात, तेथे त्या प्रमाणपत्रासह दिल्या जातात. संबंधितांनीही प्रमाणपत्र पाहूनच त्या स्वीकारल्या आहेत. त्यामुळे त्या बनवताना कोणता कच्च माल वापरला याच्याशी आमचा कोणताही संबंध नाही.’’ भूषण खेबूडकर, व्यवस्थापक (व्यापार), महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. कंझ्युर्मस फेडरेशन, मुंबई.