आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी योजनांसाठी समित्या स्थापन होणार, सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जीवन प्राधिकरणाकडून योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती योजना जिल्हा परिषद हस्तांतरित करून घेते, जिल्हा परिषद स्थानिक पातळीवर समित्या गठीत करून या योजना हस्तांतरित करणे अपेेक्षित आहे. तथापि गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक पातळीवर समित्या गठीत झाल्याने जिल्हा परिषदेला या योजना चालवाव्या लागत आहेत. जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जागा झाला असून समित्या गठीत करण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.

प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यापूर्वी योजनेंतर्गत असलेल्या ग्रामपंचायतींचा ठराव घेतला जातो. पाणीपट्टी वसूल करून योजना चालवण्याचेही ग्रामपंचायतींनी मान्य केलेले असते. योजनेला मंजुरी मिळाल्यास जीवन प्राधिकरणामार्फत योजना तयार केली जाते. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा अभियंता जीवन प्राधिकरणचे अभियंता संयुक्त पाहणी करतात. त्यानंतर ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही केली जाते. योजनेतील समाविष्ट गावांना पाणी उपलब्ध होत असेल, तर स्थानिक पातळीहून पाणीपट्टी भरण्यास प्रतिसाद मिळतो. परंतु, वसुलीला प्रतिसाद नसल्यास योजना चालवणे अडचणीचे होते.
जिल्हा परिषदेने योजना ताब्यात घेतल्यानंतर स्थानिक पातळीवर समित्या गठीत करून हस्तांतरित करणे अपेक्षित आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेला गेल्या काही वर्षात समित्या गठीत करण्यात यश आले नाही. सध्या बुऱ्हाणनगर, मिरी-तीसगाव, शेवगाव-पाथर्डी, चांदा, गळनिंब आदी पाणी योजना जिल्हा परिषद चालवत आहे. त्यातच स्थानिक पातळीवरून पाणीपट्टी वसुलीला होत नसल्याने जिल्हा परिषद मेटाकुटीला आहे. मागील वर्षी निधीअभावी योजना बंद पडण्याची नामुष्की ओढवली होती. योजना बंद पडल्यास स्थानिक पातळीवरील जनता लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. योजनेवर सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेता खर्च केला म्हणून जिल्हा परिषद सदस्यांच्या रोषाला अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागते. अशा कात्रीत सापडलेल्या अधिकाऱ्यांनी सदस्यांच्या आग्रहास्तव पुन्हा एकदा समित्या स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. यासंदर्भात सर्व गटविकास अधिकारी उपअभियंत्यांना पत्र पाठवून सूचना दिल्या आहेत. समित्या स्थापन करण्यास यश मिळाले नाही, तर योजनाच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जिल्हा नियोजनने योजनांवरील ५० टक्के वीजबिलाचा वाटा उचलला, तर अडचणी कमी होतील, असा सूर सदस्य आळवत आहेत. त्यामुळे भविष्यात पाणीप्रश्न पेटण्याची चिन्हे आहेत.

या योजनाही चालवा...
जिल्हापरिषद सध्या पाच प्रादेशिक योजना चालवत असून त्याचा खर्चही करत आहे. पण जिल्ह्यातील ज्या इतर योजना समित्या चालवत आहेत. त्यातील घोसपुरी, कुरणवाडी, तळेगाव दिघे या योजना विजेच्या थकबाकीअभावी वारंवार बंद पडत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने या योजनाही चालवाव्यात, अशी मागणी समित्यांनी केली आहे.

मिरी-तीसगाव पाणी योजना बंद पडली
मिरी-तीसगावपाणी योजनेवर सुमारे २१ लाखांची थकबाकी आहे. थकबाकी भरल्यामुळे महावितरणने या योजनेचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने थकबाकी भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. तथापि यावर्षी लाभार्थी गावांकडून एकही रुपयाची पाणीपट्टी भरण्यात आली नाही.

फेब्रुवारीपर्यंत दिला अल्टिमेटम
-प्रादेशिकयोजना हस्तांतरित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समित्या गठीत करण्याचे आदेश सर्व गटविकास अधिकारी उपअभियंत्यांना दिले आहेत. यासंदर्भात ते फेब्रुवारीपर्यंत बैठका घेऊन समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समित्या गठीत झाल्यानंतरच या पाणी योजनांचे हस्तांतरण करता येईल.'' सुरेंद्रकुमारकदम, कार्यकारीअभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा.