आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासन पदाधिकाऱ्यांत ठिणगी, कॅशलेसची खिल्ली उडवल्यानंतरही अंमलबजावणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - चलनतुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कॅशलेस व्यवस्थेसाठी आवाहन केले. या धर्तीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना हाती घेऊन ग्रामपंचायतींना स्वाइप मशीन मोफत वाटपाचे नियोजन आखले. पण सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी कॅशलेसचे वाभाडे काढून नोटबंदीविरोधातच ठराव घेतला. तथापि, प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असून कॅशलेससाठी आता दर शुक्रवारी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मावळत्या कारभाऱ्यांना प्रशासन फारसे गांभीर्याने घेत नाही, असा संदेश यानिमित्ताने दिला गेला असल्याची चर्चा आहे.
केंद्र सरकारने पाचशे एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्यानंतर जिल्ह्यासह देशभरात तीव्र चलन टंचाई निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी कॅशलेस व्यवस्था प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारकडून सुरू आहे. याला देशभरात संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. नोटबंदीला महिना उलटूनही चलन टंचाईच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे मोठी जाहिरातबाजी करूनच कॅशलेसबाबत जागृती सुरू आहे. त्यासाठी सरकारने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यात भाजप शिवसेना सत्तेत आहे, पण नगर जिल्ह्यासह बहुतांश जिल्हा परिषदेत काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. सर्वसाधारण सभेत अर्थ विभागाने कॅशलेस व्यवस्थेसाठी उपाययोजनांची माहिती सभेसमोर ठेवली. पण सदस्यांनी या कॅशलेस व्यवस्थेसह नोटबंदीचेच वाभाडे काढले. मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अरुण कोल्हे यांना सदस्यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. कलाकेंद्र, देशी दारु विक्री, तसेच शुभकार्यात आशीर्वाद म्हणून पैसे देताना कॅशलेस चालेल का, असा सवाल करून त्यांनी सरकारच्या निर्णयाची खिल्ली उडवली.त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील कॅशलेसची व्यवस्था करण्यात प्रशासन माघार घेईल, असे चित्र निर्माण झाले. परंतु प्रशासनाने पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधाकडे सपशेल दुर्लक्ष करत कॅशलेस व्यवस्थेसाठी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या अंतर्गत दर शुक्रवारी प्रत्येक तालुक्यातील दोन ग्रामसेवक चार कर्मचारी बोलावले जाणार आहेत. त्यांना कॅशलेसचे प्रशिक्षण दिले जाईल. हा उपक्रम बँक अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने सुरू ठेवला जाणार आहे.

ग्रामस्तरावर ग्रामसभा बोलावून जनजागृती केली जाईल. यासह ११ उपाययोजना सूचवण्यात आल्या आहेत. सर्व उपाययोजना राबवण्यावर प्रशासन ठाम असल्याने मावळत्या कारभाऱ्यांचे फारसे मनावर घेण्याचा चंग प्रशासनाने बांधला आहे.

अंमलबजावणीवर प्रशासन ठाम
-सभेतमंजुरी घेण्यासाठी कॅशलेसच्या उपाययोजनांचा विषय ठेवलाच नाही. आम्ही केवळ सभेला अवगत केले. शासनाच्या निर्देशानुसार आम्ही प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी करणार आहोत. त्यासाठी प्रशिक्षण देऊन सर्वांनी अपडेट व्हावे, अन्यथा आपण कालबाह्य होऊ. बँकांनी मोफत स्वाइप मशीन उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा बँका बदलू.'' अरुणकोल्हे, मुख्य लेखा वित्त अधिकारी.
बातम्या आणखी आहेत...