आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गतिरोधक काढण्याचे आदेश बसवले धाब्यावर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नगरशहर शहरात येणाऱ्या सर्व महामार्गांवरील गतिरोधक काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी देऊनही याबाबत संबंधितांनी काहीच कार्यवाही केलेली नाही. आधीच हे महामार्ग (नगर-वडाळा वगळता) खराब आहेत. त्यात त्यांच्या अनियंत्रितपणे बेकायदा गतिरोधकांमुळे अ
पघात होत आहेत. चार दिवसांपूर्वी नगर-औरंगाबाद महामार्गावर एकाचा बळी गेला, तरीही संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सुस्त आहेत. हे गतिरोधक काढण्यासाठी त्यांना अजून किती जणांचा बळी हवा आहे, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
नगर शहर शहरातून जाणाऱ्या सर्व महामार्गांवर गेल्या चार वर्षांत बेकायदा गतिरोधकांची वेगाने उभारणी झाली. त्यांची कल्पना येऊन त्यावर अचानक वाहने आदळून होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. ‘दिव्य मराठी’ने आतापर्यंत अनेकदा हा प्रश्न मांडला आहे. कारण अनेक ठिकाणी गतिरोधक असल्याची कोणतीही सूचना वाहनचालकास मिळत नाही. अचानक वाहन उडाल्याने विशेषत: पाठीच्या मणक्यांच्या त्रासात मोठी भर पडत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.

याकडे जिल्हा प्रशासनाचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. कोणीही नेत्याने धाक दाखवावा रस्त्याच्या ठेकेदाराकडून कोठेही स्पीडब्रेकर उभारावेत, अशी अनागोंदी महामार्गांवर सुरू आहे. त्यामुळे लहान-मोठे अपघात, तर होत आहेच, पण ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडीही होत आहे.
चार दिवसांपूर्वी शेंडीजवळ असलेल्या गतिरोधकांमुळे पुढील गाडीवर धडकू नये म्हणून एका चालकाने आपली गाडी दुसरीकडे नेऊन चहाच्या टपरीजवळ उभे असलेल्या एका व्यक्तीस उडवले. त्यात ती व्यक्ती जागेवरच ठार झाली. साधारण महिन्यापूर्वी तेथेच बहीण-भावाचा गतिरोधकामुळे मृत्यू झाला होता. हे गतिरोध काढण्याची जोरदार मागणी झाल्यानंतर मंगळवारी (ता. ६) जिल्हाधिकारी कवडे यांनी महामार्गांवरील सर्व गतिरोधक काढावेत त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केराची टोपली दाखवली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या अशा धोरणामुळेच अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे.

एमआयडीसी अलीकडे नागापूरजवळ नगर-मनमाड महामार्गावर असलेल्या गतिरोधकांच्या मालिकेमुळे दररोज मोटारी अपघातग्रस्त होत आहेत. कारण गतिरोधक उभारताना तेथे कोणत्याही प्रकारचे फलक लावलेले नाहीत.

नगर शहर परिसरातील महामार्गांवर उभारण्यात आलेले स्पीडब्रेकर कोणत्याही सरकारी निकषांत बसणारे नाहीत. हे गतिरोधक उभारताना अनेक ठिकाणी त्यांचा उल्लेख असणारा सूचना फलक नसल्याने वाहनचालकांना मोठे धक्के खावे लागून वाहने आदळण्याचे प्रकार घडत आहेत. या रस्त्यांचा सतत वापर करणाऱ्यांना हाडांची दुखणी जडली आहेत. या दुखण्यांचे सर्वांत मोठे कारण खराब रस्ते त्यांवरील गतिरोधक असल्याचे हाडांचे तज्ज्ञ डॉक्टर सांगतात. कारण माहिती नसताना अचानक आलेल्या गतिरोधकांवर वाहन आदळले, तर पाठीच्या कण्याला मोठा धक्का बसतो. त्यामुळे कंबर, पाठ मानेच्या हाडांना इजा होण्याची दुखणी वाढत आहेत.

जिल्हा प्रशासनच कारणीभूत
गतिरोधकांबाबत ज्यांची जबाबदारी आहे, ते जिल्हा प्रशासन झोपेत असल्यासारखी स्थिती आहे. शहरात गतिरोधक एका रात्रीत उभारले जातात. हे सर्व बेकायदा असतात. कारण गतिरोधक उभारण्याआधी तेथे किती अपघात झाले याचा अभ्यास करावा लागतो, जर अपघातांचे कारण अतिक्रमणे असतील, तर आधी ती काढण्याची कारवाई करावी लागते. अपघातांचे कारण फक्त वेग असले, तरच जिल्हाधिकाऱ्यांंच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत नाईलाजास्तव गतिरोधक उभारण्याची परवानगी देण्यात येते. गतिरोधक उभारण्याचा अधिकार फक्त जिल्हाधिकाऱ्यांंनाही नाही. गतिरोधक उभारल्यानंतर त्याच्या आधी रस्त्यावर गतिरोधक असल्याचा फलक लावावा लागतो. मात्र, कोठेही तशी तसदी घेतल्याने अचानक समोर गतिरोधक आल्याने त्यावर वाहनचालक आदळत आहेत. महामार्ग शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर गतिरोधक उभारण्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नसल्याची माहिती समजली. या बेकायदा उद्योगामागे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांंसह जिल्हा प्रशासनही तितकेच दोषी आहे. नगर शहरातील सर्व गतिरोधक बेकायदा आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही एक बेकायदा गतिरोधक आहे. या विरोधात तोफखाना पोलिस ठाण्यात नागरिकांनी केलेली तक्रारही प्रलंबित आहे. गतिरोधकांना परवानगी देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांंच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती कागदावरच आहे.

बंधनकारक निकष
गतिरोधकाचीमध्यभागी (सर्वाधिक) उंची फक्त चार इंच.
रस्त्याच्या लांबीच्या दिशेने गतिरोधकाची रुंदी १७ फूट असणे आवश्यक
त्यावर बुद्धिबळाच्या पटाप्रमाणे काळे-पांढरे चौकोन रंगवणे आवश्यक
रस्त्याच्या पूर्ण रुंदीत म्हणजे साईडपट्ट्यांसह गतिरोधक बांधणे आवश्यक
स्टॉक रजिस्टरप्रमाणे गतिरोधकाचे रजिस्टर अद्ययावत ठेवणे. गतिरोधक उभारण्याचा निर्णय समितीने घेणे आवश्यक
जिल्हधिकाऱ्यांनाही गतिरोधक उभारण्याचे अधिकार नाहीत.
गतिरोधकाच्या आवश्यकतेचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक.
गतिरोधक मानकाप्रमाणे आहेत की नाहीत याची तपासणी त्यानुसार जुने तोडून नवे मानकांप्रमाणे बांधणे
केडगाव बायपासवरील धोकादायक गतिरोधक. छायाचित्रे : मंदार साबळे.
नगर-पुणे रस्त्यावरील शिल्पा गार्डनसमोरील गतिरोधक.
नगर-औरंगाबाद रस्त्यावर शेंडीजवळचे हे बहुसंख्य अपघातांना कारणीभूत ठरणारे बेकायदा गतिरोधक.

गतिरोधक कोठे कोठे?
महामार्गांवरीलसर्व गतिरोधक बेकायदा आहेत. औरंगाबाद रस्त्यावर जलसंपदा कार्यालय, शेंडी, पांढरीच्या पुलाचा घाट उतरल्यानंतर गतिरोधक आहेत. मनमाड रस्त्यावर एमआयडीसीच्या आधी दोन्ही बाजूंनी दोन ठिकाणी गतिरोधक उभारण्यात आले आहेत. विळद घाटात गतिरोधकांच्या अनेक मालिका आहेत. नगर-सोलापूर रस्त्यावर एमआयआरसीच्या परिसरात चार ठिकाणी, नगर-जामखेड रस्त्यावर किमान दहा ठिकाणी गतिरोधक आहेत. नगर-पुणे महामार्गावर माणिकनगर परिसर, सक्कर चौकापासून अनेक ठिकाणी वरीलप्रमाणे गतिरोधक बसवण्यात आले आहेत.

अपघातांचा अभ्यास आवश्यक
^कोणतेहीगतिरोधकउभारण्याआधी तेथे किती अपघात झाले, याचा अभ्यास करावा लागतो. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांंच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत परवानगी मिळाल्यानंतरच तेथे गतिरोधक उभारता येतो. गतिरोधक नसल्यापेक्षा असल्याने जास्त अपघात होतात, हे इंडियन रोड काँग्रेसनेही मान्य केले आहे, तरीही जागोजागी गतिरोधक उभारण्यात आले. असे बेकायदा गतिरोधक तातडीने काढण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर पुन्हा असे गतिरोधक कोणी उभारले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी.'' शशिकांतचंगेडे, अध्यक्ष, नागरिक कृती मंच.

‘सर्वोच्च’च्या सूचनांकडे दुर्लक्ष
^महामार्गांवरगतिरोधकटाकण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा मनाई केली आहे. त्याचप्रमाणे राज्यपालांनीही गतिरोधकविरोधात तीन परिपत्रके जारी केली आहेत. ती धुडकावून आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी पोलिस, मनपा जिल्हा प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने बेकायदा गतिरोधकांची उभारणी केली. तिचा नागरिकांना मोठा फटका बसला आहे. हे बेकायदा गतिरोधक तातडीने काढण्यात यावेत.'' अर्शदशेख, आर्किटेक्ट, नगर.

‘आयआरसी’च्या नियमाला फाटा
महामार्गावरीलगतिरोधक म्हणजे प्रगतीतील अडथळा, असे मत इंडियन रोड काँग्रेसने (आयआरसी) आपल्या अहवालात नमूद केले आहे, तरीही त्यांची सतत नव्याने उभारणी होतच राहिली. त्याकडे याला जबाबदार असलेली गतिरोधक समिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कायम दुर्लक्षच केले आहे. आता तर जिल्हाधिकारी अनिक कवडे यांनी हे बेकायदा गतिरोधक काढून टाकण्याचीे आदेश दिले, तरी त्याबाबत कारवाई करण्याइतके निर्ढावलेपण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...