नगर जिल्हा परिषदेत कार्यालयीन खर्च होतो कर्मचार्‍यांच्या खिशातून

नगर - जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांची स्टेशनरी व इतर खर्चाची बिले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शिक्षण समितीच्या सभेत होणार्‍या चहापानासह इतर कार्यालयीन खर्च कर्मचार्‍यांना सध्या आपल्या खिशातून करावा लागतो आहे. दरम्यान, मागील तीन वर्षांपासून बिले मंजूर नसल्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

शिक्षण विभागाचा आवाका मोठा असून कर्मचारी व अधिकार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे या कार्यालयात दैनंदिन येणार्‍या अभ्यागतांची तसेच शिक्षक कर्मचार्‍यांची संख्या मोठी आहे. कार्यालयीन काम करताना आवश्यक स्टेशनरी व इतर खर्चाची बिले सादर केल्यानंतर कर्मचार्‍याला खर्च केलेली रक्कम मिळते. परंतु, या खर्चाचा निधी तीन वर्षांपासून उपलब्ध न झाल्यामुळे कर्मचार्‍यांची बिले प्रलंबित आहेत.

शिक्षण समितीच्या बैठकीत चहापानावरचा खर्च मीटिंग टेबलचा कर्मचारी तात्पुरता स्वत:च्या खिशातून करतो. त्यानंतर ही बिले शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जातात. मात्र, बिले प्रलंबित असल्याने ही झळ कशी सहन करायची हा प्रश्न आता कर्मचार्‍यांना पडला आहे. मासिक सभेसाठी विषयांचा अजेंडा पाठवण्याची जबाबदारी याच कर्मचार्‍यांची आहे. कार्यालयाला ग्रॅन्ट उपलब्ध होत नसल्यामुळे तसेच महागाई वाढल्यामुळे कर्मचार्‍यांना खिशातून खर्च करणे अशक्य झाले आहे.
त्यामुळे समिती सभेच्या मीटिंग टेबलचे कर्मचारी रजेवर जाणेच पसंत करत आहेत. असाच प्रकार या महिन्यातील सभेच्यावेळीही झाला. सभेपूर्वी 8 मार्चला विषयाचा अजेंडा जावक टेबलच्या कर्मचार्‍याकडे सोपवण्यात आला होता. परंतु, 9 व 10 मार्चला शासकीय सुटी असल्याने अजेंडा पोहोच झालाच नाही. 11 मार्चला अजेंडा पाठवणे गरजेचे मात्र, त्या दिवशी जावक टेबलचा कर्मचारी रजेवर होता. अशा अडचणींमुळे अजेंडा पाठवण्यास उशीर झाला. परिणामी 14 मार्चला होणारी शिक्षण समितीची सभा ऐनवेळी लांबणीवर टाकावी लागली. त्यामुळे उपाध्यक्ष मोनिका राजळे यांनी दोषी कर्मचार्‍यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. कामात हलगर्जीपणा करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे, परंतु कर्मचार्‍यांच्या अडचणी जाणून घेणे देखील गरजेचे आहे, असा सूर कर्मचारी वर्गातून निघत आहे. कार्यालयीन खर्च केलेली बिले वेळेत न मिळाल्यामुळे त्यातच दुष्काळ व महागाईच्या काळात कर्मचार्‍यांना कार्यालयीन खर्च आपल्याच खिशातून पैसे खर्च करावा लागत आहे.

चार लाखांची बिले प्रलंबित
शिक्षण विभागातील कार्यालयीन कामासाठी व इतर खर्चापोटी कर्मचार्‍यांनी खिशातून तात्पुरता खर्च केला आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांची सुमारे चार लाखांची बिले प्रलंबित आहेत. कर्मचारी बिलाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
आठ दिवसांत निधीसाठी प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठवणार
शिक्षण विभागातील कर्मचार्‍यांची बिले प्रलंबित आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. बिलांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आगामी आठ दिवसांत शिक्षक संचालकांकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर तातडीने कर्मचार्‍यांच्या बिलांचा प्रश्न मार्गी लागेल.’’ दिलीप गोविंद, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक).