आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • State Government Education Policy News In Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शैक्षणिक धोरणांबाबत धरसोड वृत्ती चुकीची

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राज्य शासनाचे शिक्षणविषयक धोरण योग्य आहे का, शैक्षणिक दर्जा घसरला आहे का, त्यात काय सुधारणा करायला हव्यात, तांित्रक व उच्च शिक्षणाच्या धोरणांमध्ये काही बदल हवाय का, शैक्षणिक हक्क कायद्यात काही बदल हवाय का, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नांवर "दिव्य मराठी' ने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात शनिवारी चर्चा झाली.

िजल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी गुलाब सय्यद, निवृत्त उपप्राचार्य विश्वनाथ लाहोटी, यशदा प्रशिक्षण संस्थेचे प्रशिक्षक विठ्ठल बुलबुले, माध्यमिक शिक्षक अप्पासाहेब शिंदे, राधाबाई काळे महिला महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डा. बी. के. औटी, प्राध्यापक डॉ. संजय नगरकर, बचपन संस्थेचे अशोक सचदेव, खासगी क्लासचालक प्रसाद बेडेकर व िजल्हा परिषदेच्या अपंग समावेशित शिक्षण विभागाचे जिल्हा समन्वयक प्रसाद पोळ यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला. त्यांनी शिक्षण पद्धतींमधील विविध विषयांवर चर्चा केली. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाच्या सर्वच घटकांनी काय करायला हवे, अाहे त्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, यासाठी सरकारची, पालकांची, शिक्षकांची, संबंिधत यंत्रणेची, भूिमका कशी असावी याबाबत अनेक सूचना केल्या. राज्य सरकारची शिक्षण पद्धत चांगली आहे, परंतु ही पद्धती राबवणाऱ्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, शैक्षणिक धोरणांची अंमलबजावणी करताना सरकारने धरसोड वृत्तीचा अवलंब करू नये, अशी अपेक्षाही मान्यवरांनी व्यक्त केली. आलेल्या पाहुण्यांचे आभार "दिव्य मराठी'चे ब्युरोचिफ मिलिंद बेंडाळे यांनी मानले.

पूर्वीप्रमाणेच आताची शिक्षण पद्धतीही चांगलीच आहे. पूर्वीच्या "आचार्य' शिक्षण पद्धतीत आता बदल झाला आहे. आचार्य नंतर गुरू व गुरुजी पद्धत आली, आता गुरुजीचे सर झाले आहे, तरी पूर्वीप्रमाणेच आताची शिक्षण पद्धतीही चांगलीच आहे. शिक्षकांकडे गुणवत्ता असणे गरजेचे आहे, गुणवत्ता नसेल, विद्यार्थी शिक्षकांपासून दूर पळतात. शिक्षकांना स्वातंत्र्य देणे अावश्यक अाहे, राजकीय अथवा इतर कोणत्याही यंत्रणांचा हस्तक्षेप शिक्षकांच्या कामात नसावा. वार्षिक कामे व चांगल्या निकालांचा दबाव यामुळे शिक्षकांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. उच्च शिक्षणाचा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने चांगला आहे. परंतु त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. शिक्षण पद्धतीचे धोरण चांगले आहे, परंतु या धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाल्यास विद्यार्थ्यांचा खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विकास होईल. शिक्षकांसह पालकांनी देखील आपली जबाबदारी चांगल्या पध्दतीने पार पाडली, तर हे काम अधिक सोपे होऊन िवद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे सोपे जाईल.
डॉ. बी. के. औटी
उपप्राचार्य, राधाबाई काळे महिला महाविद्यालय

शिक्षणातील त्रुटी सुधाराव्यात
राज्याचे शैक्षणिक धोरण चांगलेच आहे. शिक्षण हक्क कायदासुद्धा सर्वांच्या हिताचाच आहे. त्यात आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना दिलेले आहेत. पण, इतर क्षेत्राप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही काही त्रुटी आहेत. त्या सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शिक्षण क्षेत्रातील पूर्वीच्या किचकट पद्धती आता बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या क्षमता अधिक विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. शासनाने परीक्षा हा शब्द रद्द केला आहे. पण, शिक्षकांकडून सोप्या व वेगळ्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन होणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तर चांगले चित्र निर्माण होईल.
गुलाब सय्यद
उपशिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, प्राथमिक विभाग

वंचित घटकाला लाभ मिळावा
मुलांचा सर्वांगीण विकास व्हायला हवा. मुले हुशार आहेत. पण, प्राध्यापकांचे वाचन कमी पडते. त्यांनी वाचन वाढवावे. आजचा शिक्षक विद्यार्थ्यांचा फक्त अर्धा तास पुढे आहे. त्यांनी स्वत:ची टिपणे काढावीत. पालकांना मुले काय करतात, हे माहीत नसते. बालकामगारांसाठी शिक्षणाची सोय हवी. समाजातील दुर्लक्षित घटकांतील मुलांनाही शिक्षण मिळावे. वीटभट्टी कामगारांची मुले शाळेत कशी येतील, यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी भर द्यावा. शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या यंत्रणांत सुधारणा व्हावी. शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम व्हावी, पालक-शिक्षक संघ सभांचे स्वरूपही बदलावे.
विठ्ठल बुलबुले
प्रशिक्षक,
यशदा प्रशिक्षण संस्था
  • चर्चेतील मुद्दे
  • परीक्षांबाबतचे धरसोडीचे धोरण नसावे.
  • शिक्षण पद्धतीतील आरटीई कायदा जाचक नसावा.
  • अनुदानित शाळा बंद न पडण्याची काळजी घ्यावी.
  • गरिबांच्या शिक्षणाचा विचार व्हायला हवा.
  • शिक्षकांची शाळाबाह्य कामे कमी करावीत.
  • शैक्षणिक धोरणाची योग्य अंमलबजावणी हवी
  • शिक्षकांना सेवा शाश्वती मिळायला हवी.
  • आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या निर्णय चुकीचा.
  • व्यावसायिक शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यावे.
  • शिक्षकांना प्रशिक्षण हवे.