आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपीतील सत्ताधारी सरकारबाबत मवाळ, राज्यस्तरावर जिल्ह्याचे अनेक प्रश्न प्रलंबित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- जिल्हा परिषदेत काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता, तर राज्यात भाजप शिवसेनेचे सरकार आहे. राज्यस्तरावर जिल्ह्याचे प्रश्न प्रलंबित असताना पदाधिकारी सरकारला जाब विचारता केवळ मागणीचे सोपस्कार पूर्ण करत आहेत.

जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीला ३२, तर काँग्रेसला २८ जागा मिळाल्या होत्या. भाजप शिवसेनेकडे प्रत्येकी सहा जागा कम्युनिस्ट पक्षाला मिळाली होती. सत्तेची गणिते आखताना राष्ट्रवादीचे तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष घनश्याम शेलार तत्कालीन पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांनी काँग्रेसला धोबीपछाड देत, सत्तेपासून दूर ठेवले. भाजप शिवसेनेला प्रत्येकी एक समिती देऊन अडीच वर्षे राष्ट्रवादी, भाजप शिवसेना अशी सहमती एक्स्प्रेस धावली. त्यानंतर लोकसभा विधानसभा निवडणुकांची चाहूल लागल्यानंतर राष्ट्रवादीने भाजप शिवसेनेला सोडचिठ्ठी दिली. पुढील अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी सत्ता स्थापन करताना काँग्रेसशी आघाडी केली.

या राजकीय घडामोडीनंतर केंद्रानंतर राज्यातही भाजपचे सरकार आले; पण सद्य:स्थितीत आघाडीच्या काळापासून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यात पदाधिकारी कमी पडले की सरकारनेच काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता म्हणून दुर्लक्ष केले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मागील जिल्हा परिषदांच्या सर्वाधिक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खात्यात जमा आहेत. बहुतेक जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी त्रिस्तरीय यंत्रणा खिळखिळी करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी सदस्यांकडून केला जात आहे.

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ७६ पाणीपुरवठा योजनांना शासनाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी अध्यक्षा मंजूषा गुंड यांनी पाठपुरावा केला. पाणीपुरवठा योजना, प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्र, पशुवैद्यकीय दवाखाने यांना पुरवण्यात येणाऱ्या विजेच्या दरात सवलत मिळणे आवश्यक आहे. पाणी योजनांची थकीत वीज बिले दंडासह माफ करणे, बीओटी तत्त्वावरील प्रलंबित प्रस्तावांना पीएमजेएसवाय योजनेच्या मुख्य अभियंत्यांकडून तांत्रिक मंजुरी मिळणे, प्राथमिक शाळांच्या संरक्षक भिंतीसाठी जिल्हा नियोजनामधून नवीन लेखाशीर्ष उपलब्ध करून देणे आदी विषय शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. पदाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला, सदस्य पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्ट मंडळाने पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदने दिली, तथापि प्रश्न जैसे थे आहेत. याबाबत जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी मौन पाळून आहेत. सरकारकडे केविलवाणी मागणी करण्याशिवाय पदाधिकाऱ्यांकडे पर्याय उरलेला नाही. राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेसचे पदाधिकारीही जिल्हा परिषदेच्या प्रश्नाबाबत गप्पच आहेत.

हेतुपुरस्सर त्रास देण्याचा प्रयत्न
जिल्हापरिषदेच्या प्रश्नांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुमारे २५ ठिकाणी राष्ट्रवादी सत्तेत आहे. अशा परिस्थितीत त्रिस्तरीय यंत्रणांचा निधी कमी केला. पाणी योजनांच्या निधीतही कपात केली.'' सुजितझावरे, सदस्य, जिल्हा परिषद.

काय आहेत मागण्या?
- शाळांच्यासंरक्षकभिंतीसाठी स्वतंत्र हेड.
- ७६ पाणी योजनांची स्थगिती उठवावी
- बीओटीच्या प्रस्तावांना मान्यता द्यावी.
- कृषी विभागाच्या योजना झेडपीकडे वर्ग कराव्यात.
- महसुलापोटीचे थकीत कोटी ८९ लाख मिळावेत.
- सेवांसाठीचे वीजदर कमी करावेत.
बातम्या आणखी आहेत...