नगर - नगर एमआयडीसीतील अनेक कारखाने किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. सहायक कामगार आयुक्तांचीच या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छा नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी; अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेच्या (मनसे) वतीने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा चिटणीस चंद्रकांत ढवळे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
ढवळे म्हणाले, किमान वेतन कायद्याच्या सुधारित वेतनाबाबतची 3 मार्च 2014 ला अधिसूचना शासनाने काढली आहे. नगर शहर व जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने इंजिनिअरिंग उद्योग आहेत. या कारखान्यांत काम करणाºया कामगारांसाठी किमान वेतन कायद्यांतर्गत वेतन निश्चित करण्यात आले आहे. मार्चपासूनच हे वेतन लागू करण्यात आले आहे.
व्यवस्थापनाच्या हजेरीपटावरील कामगार, तात्पुरते कामगार, रोजंदारीवरील कामगार यांनाही किमान वेतनाप्रमाणे वेतन देणे आवश्यक आहे. मात्र, अधिसूचना जारी झाल्यानंतर एमआयडीसीतील एकाही कारखान्याने किमान वेतन कायद्याप्रमाणे कामगारांना वेतन दिलेले नाही. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन न दिल्यास आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ढवळे यांनी दिला.
सहायक कामगार आयुक्त या कायद्याची अंमलबजावणी न करता कामगारांची पिळवणूक करत आहेत.
नगरच्या एमआयडीसीतील अवघे दोन कारखाने वगळता अन्य कुठल्याही कारखान्यात माथाडी कामगार नाहीत. त्यालाही सहायक कामगार आयुक्तच जबाबदार आहेत, असा आरोप ढवळे यांनी केला.