आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थकबाकीची प्रतीक्षा कायम, २५० कोटींपेक्षाही अधिक रक्कम थकली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटींच्या बिनव्याजी कर्जाच्या पॅकेजची घोषणा होऊन आठवडा होत अाला, तरी अद्याप निधीची तरतूद झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांकडे थकीत असलेल्या २५० कोटींपेक्षा अधिकच्या रकमेसाठी ऊस उत्पादकांची प्रतीक्षा कायम आहे. दुसरीकडे गळीत हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात थकीत एफआरपीत झपाट्याने वाढ होत आहे.
यंदाचा गळीत हंगाम आता शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. काही कारखान्यांच्या गाळपाची सांगताही झाली अाहे. शेवटच्या टप्प्यात जिल्ह्यातील साखर कारखाने अधिक अडचणीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एफआरपीची (किमान आधारभूत किंमत) रक्कम देण्यात कारखान्यांकडून कुचराई होत असून एफआरपीची थकबाकी झपाट्याने वाढते आहे. दर पंधरवड्याला येथील साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून एफआरपीसंदर्भात पुण्याच्या साखर आयुक्तांकडे अहवाल पाठवण्यात येतो. मार्चच्या शेवटच्या पंधरवड्यात एफआरपीच्या थकबाकीत ३८ कोटी रुपयांची भर पडली होती. एकूण थकबाकीची रक्कम २५० कोटींच्या घरात पोहोचली होती. एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात त्यात आणखी भर पडली असून अंितम आकडेवारी अद्याप बाहेर आलेली नाही.

ऊस खरेदी करात सवलतीसह विविध माध्यमातून साखर कारखान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न कण्यात येत असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वेळोवेळी देत आहेत. मात्र, त्यांच्या या अाश्वासनामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचे चित्र नाही. उलट ऊस दर आदेश कायद्यानुसार दोन आठवड्यांच्या आत एफआरपीची रक्कम देणाऱ्या कारखान्यांविरुद्ध कार्यवाही करता साखर आयुक्त सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे. कारखान्यांविरुद्ध कारवाई होत नसेल, तर किमान विलंबाने का होईना एफआरपीची थकबाकी ऊस उत्पादकांच्या पदरात पडण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेतून निर्माण झाली होती. मात्र, आठवडा उलटत आला, तरी अद्याप बिनव्याजी कर्जाबाबत एकही पाऊल पुढे पडलेले नाही.

जिल्ह्याचे अर्थकारणात साखर कारखान्यांचा मोठा वाटा आहे. मागणीच्या तुलनेत उसाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी दर मिळाल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. कमी मिळालेल्या दरातही पूर्ण रक्कम मिळत नसल्याने ऊस उत्पादकांची कोंडी झाली आहे. नेवासे तालुक्यातील ज्ञानेश्वर मुळा वगळता जिल्ह्यातील उर्वरित १७ सहकारी खासगी कारखान्यांनी एफआरपीतून मिळणाऱ्या रकमेतील जवळपास १८ टक्के रक्कम थकवली आहे. मार्च महिन्यात एफआरपीच्या थकबाकीत जवळपास ५० कोटींची भर पडली आहे.

शासनाकडून आम्हाला अद्याप आदेश आलेले नाहीत...
मुख्यमंत्र्यांनीकेलेल्या बिनव्याजी कर्जाच्या घोषणेबाबत प्रादेशिक सहसंचालक मिलिंद भालेराव यांच्याशी संपर्क साधला असता, शासनाकडून याबाबत कोणताही आदेश किंवा सूचना आलेल्या नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून साखर आयुक्तांमार्फत एफआरपी देणाऱ्या कारखान्यांची माहिती आकडेवारी शासनाकडे जाते.

फसव्या घोषणात पटाईत
शेतकऱ्यांना एफआरपी मिळावा, यासाठी खूप काही करतोय, असे राज्य सरकार केवळ भासवत आहे. यापूर्वी केलेल्या घोषणांतून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम मिळालेली नाही. आताच्या घोषणेचीही तीच स्थिती होण्याची शक्यता आहे. भाजप सरकार शेतकऱ्यांसाठी केवळ घोषणा करण्यात पटाईत आहे.''
बबनराव पटारे, विभागीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.