आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कार्यक्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ऊस असणाऱ्यांना परवाने नको

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - साखर कारखान्यांकडून दिला जाणारा एफआरपी म्हणजे अंतिम भाव नाही. आपल्या कार्यक्षेत्रात पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी ऊस असणाऱ्या साखर कारखान्यांना या हंगामात गाळप परवाने देऊ नका, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागप्रमुख बाळासाहेब पटारे यांनी केली. याबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी नगर येथील प्रादेशिक सहसंचालक एस. आर. डोंगरे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
ऊसदर नियंत्रण आदेश १९६६ मधील तरतुदीनुसार ऊसदरापोटी मिळणारा पहिला हप्ता आहे. डॉ. सी. रंगराज समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार एक टन उसापासून एकाच खर्चात उत्पादित होणाऱ्या साखर, मळी, बायोगॅस या उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या ७० टक्के वाटा ऊस उत्पादकांना मिळाला पाहिजे. उसाचा अंतिम भाव निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ऊसदर नियंत्रण समिती गठित केली असून, या समितीने २०१५-१६ गाळप हंगामातील अंतिम भाव जाहीर केल्याशिवाय, तसेच कार्यक्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ऊस उपलब्ध असलेल्या साखर कारखान्यांना आगामी हंगामासाठी गाळप परवाना देऊ नये, अशी मागणी पटारे यांनी केली.

एफआरपी प्रमाणे उसाचा पहिला हप्ता सरासरी साखर उताऱ्यावर आधारित असून, अंतिम भाव एक टन उसापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आधारित आहे. एफअारपीचा कायदा केंद्र सरकारचा असताना एफआरपीप्रमाणे पहिला हप्ता १४ दिवसांत एकरकमी देण्याचे कायदेशीर बंधन असतानादेखील राज्य सरकारने साखर कारखान्यांशी संगनमत करून बेकायदेशीर ८० टक्के एफआरपी देण्यास परवानगी देऊन केंद्राच्या कायद्याची मोडतोड केली उसाच्या भावाचे वाटोळे केले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राज्य सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची असेल, तर ऊसदर नियंत्रण समितीला अंतिम भाव निश्चित करण्याचे निर्देश द्यावेत. उसाशिवाय अन्य शेतीमालाचा बाजारपेठेतील भाव त्या मालाच्या दर्जा गुणप्रतीनुसार ठरवला जात असताना ऊस हे पीक अपवाद का, असा प्रश्न पटारे यांनी केला. कार्यक्षेत्रातील कार्यक्षेत्राबाहेरून उसाच्या पळवापळवीची कारखान्यांमध्ये स्पर्धा होत असल्याने कमी वाढ झालेला अपरिपक्व उसाचे मोठ्या प्रमाणात गाळप होते. आडसाली, खोडवा, पूर्वहंगामी, सुरू या लागवडीच्या उसामधील साखर उताऱ्याचे प्रमाण वेगवेगळे असते. कार्यक्षेत्रातील कार्यक्षेत्राबाहेरील उसाचे कारखान्यात एकत्रित गाळप होऊन कारखान्याला मिळालेल्या सरासरी साखर उताऱ्याप्रमाणे भाव देण्याची प्रचलित पध्दत चुकीची ऊस उत्पादकांवर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे कार्यक्षेत्रात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी ऊस असणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाने नका, अशी मागणी पटारे यांनी केली.

मागण्या शासनाला कळवण्यात येणार
शेतकरी संघटनेच्या मागण्यांबाबत साखर आयुक्त संबंधित यंत्रणेला कळवण्यात येईल, असे आश्वासन प्रादेशिक सहसंचालक एस. आर. डोंगरे यांनी दिले. शेतकरी संघटनेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अहमदभाई जहागीरदार, उपसंचालक आर. एस. खंडाईत, युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बच्चू मोढवे अादी यावेळी उपस्थित होते.
बातम्या आणखी आहेत...