पवारांमुळेच ‘तो’ निर्णय रद्द

पारनेर - केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे आपण वस्तुस्थिती मांडल्यामुळेच राज्यातील सहकारी साखर कारखाने विक्रीचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे, असा दावा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केला.

राज्यातील काही सहकारी कारखाने कर्जाच्या ओझ्यामुळे अवसायनात निघून या कारखान्यांची विक्री करण्याचा घाट राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने घातला होता. तसा ठरावही मे महिन्यात पार पडलेल्या प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला होता. विक्रीचा ठराव झाल्यानंतर कारखान्यांच्या मूल्यमापनास प्रारंभ होऊन लवकरच विक्रीचे टेंडर काढण्यात येणार होत़े या निर्णयाविरोधात पारनेर कारखान्याचे सभासद व कामगारांनी तीव्र आंदोलन छेडून या निर्णयास कडाडून विरोध केला. कारखान्याच्या मालमत्तेचे मूल्यमापन करण्यासाठी आलेल्या खासगी कंपनीच्या अधिकार्‍यांनाही कामगार व सभासदांनी पिटाळून लावले. या निर्णयाविरोधात देवीभोयरे फाटा येथे रास्ता रोको व कामगारांनी कुटुंबीयांसह जेलभरो आंदोलनही केले होते.

कारखान्याची विक्री प्रक्रिया थांबवून तो सक्षम सहकारी कारखान्यास भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देण्यात यावा या मागणीसाठी गेल्या आठवड्यात शेतकरी व कामगारांनी नगर येथे साखर संचालकांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी झावरे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन याप्रश्नी कृषिमंत्री पवार यांचे आपण लक्ष वेधू, असे आश्वासन दिले होते.

आंदोलकांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे झावरे यांनी पवार यांची 31 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे त्यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी भेट घेतली. पारनेर कारखाना अवसायनात निघाल्यानंतर कारखान्याकडे केवळ 28 कोटींचे कर्ज होते. त्यानंतर व्याजाची आकारणी बंद करणे बंधनकारक असतानाही बँकेने बेकायदेशीरपणे व्याज आकारणी करून कारखान्याकडे 79 कोटींचे कर्ज असल्याचे भासवले. कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या वादात औरंगाबाद खंडपीठाकडे असलेली रक्कम, कृष्णा खोरे महामंडळाकडे 250 एकर जमिनीचा प्रलंबित मोबदला व कारखान्याच्या 500 एकर जमीन या सर्व बाबींचा मेळ घातल्यास कारखान्यावर नगण्य कर्ज राहते. यामुळे हा कारखाना विक्रीचा प्रश्नच येत नसल्याचे झावरे यांनी पुराव्यांसह पवारांच्या निदर्शनास आणून दिले.

‘सहकार’च्या अधिकार्‍यांशी पवार यांची चर्चा
शरद पवार यांनी हा प्रश्न समजावून घेतल्यानंतर तेथे उपस्थित असलेल्या राज्य सहकारी बँक व सहकार खात्याच्या अधिकार्‍यांकडेही त्यासंदर्भात विचारणा केली. कारखान्यांची विक्री न करता ते सक्षम कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव असताना, तसा विचार का होत नाही. याकडेही पवारांनी लक्ष वेधले होते. या कारखान्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित का ठेवण्यात आले, त्यासाठी स्वतंत्र बैठक बोलवण्याचेही पवार यांनी आदेश दिले होते. मात्र, या प्रश्नात पवारांनी लक्ष घातल्याचे लक्षात येताच राज्यातील सर्व सहकारी कारखान्यांची विक्री प्रकिया थांबवण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला, असा दावाही झावरे यांनी केला.