आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर कारखानदारीला येणार चांगले दिवस...

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - साखरेच्या उतरलेल्या दरांमुळे गेल्या हंगामापासून अडचणीत आलेल्या जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीला उर्जितावस्था देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ऑक्टोबर २०१६ पासून पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळणे इंधन कंपन्यांना अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचे कारखानदारांकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र, हा निर्णय केवळ कागदोपत्री राहता प्रत्यक्ष अंमलबाजवणीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नगर जिल्ह्यात एकूण २२ साखर कारखाने आहेत. सहकारी साखर कारखान्याच्या चळवळीचा पाया घालणाऱ्या जिल्ह्यात सध्या खासगी साखर कारखान्यांनी आपले प्रस्थ वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. आशिया खंडातील पहिला साखर कारखाना असलेला प्रवरानगर येथील विखे कारखाना आजही कार्यरत आहे. जिल्ह्यात १५ सहकारी, तर खासगी साखर कारखाने आहेत. गेल्या हंगामात १२ सहकारी खासगी कारखान्यांनी गाळप केले. विविध अडचणींचा सामना करूनही या कारखान्यांनी विक्रमी कोटी २० लाख टन गाळप करून कोटी ३२ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले.

गेल्या हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच एफआरपी (वाजवी किफायतशीर दर) देण्यात कारखाने अपयशी ठरले. साखरेचे उतरलेले दर हे प्रमुख कारण त्यामागे होते. सध्याही साखरेचे दर १९०० ते २२०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील १९ पैकी १५ कारखान्यांकडे एफआरपीचे २५२ कोटी रुपये थकीत आहेत. केंद्राच्या सॉफ्ट लोनच्या माध्यमातून थकीत एफआरपी देण्याच्या हालचाली सध्या सुरू आहेत.

या पार्श्वभूमीवर येणारा गळीत हंगाम कारखान्यांसाठी अधिक अडचणींचा ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पूर्वी पेट्रोलमध्ये टक्के इथेनॉल मिसळणे इंधन कंपन्यांना अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, हव्या त्या प्रमाणात इथेनॉल उपलब्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करून कंपन्यांकडून आतापर्यंत पळवाट काढण्यात येत होती. यात कंपन्या, संबंधित अधिकारी यांचे हितसंबंध गुंतल्याची चर्चा होत आहे. त्यातच आता केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळणे बंधनकारक केले असून ऑक्टोबर २०१६ पासून याची सुरुवात करण्यात येणार आहे.

प्रतिलिटर जवळपास ४९ रुपये प्रतिलिटर दर देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून येत्या हंगामात इथेनॉलच्या अधिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. केंद्राच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना ऊर्जितावस्था मिळण्याबरोबर इथेनॉल निर्मितीपासून दूर असणाऱ्या कारखान्यांकडून इथेनॉलची निर्मिती सुरू होण्याची शक्यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढत आहे. ब्राझीलसारखे देश इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य देत गरजेइतकेच साखर उत्पादन करण्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत आहेत. ब्राझीलमध्ये इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर सर्रास केला जात आहे.

निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर
पेट्रोलमध्ये१० टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. सध्या पाच टक्क्यांचे बंधन असतानाही अवघे दीड टक्के इथेनॉलही मिसळले जात नाही. निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी. साखरेच्या निर्मितीऐवजी इथेनॉल तयार करणे कारखान्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल.'' बाळासाहेबपटारे, विभागीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.

नियंत्रण दूर करण्याची गरज
सरकारने काहीही आदेश दिले, तरी इंधन कंपन्यांनी ते मानले पाहिजेत. इंधनाची आयात त्यानंतरच्या प्रक्रियेत अनेकांचे हितसंबंध गुंतल्याने संबंधित रॅकेट सरकारच्या निर्णय धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने काम करतात. आताच्या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी साखर कारखानदारी नियंत्रणमुक्त करावी.'' अनिलघनवट, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, शेतकरी संघटना.

अल्कोहोलला प्राधान्य
एकटन उसापासून एक क्विंटल साखर तयार होते. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती केल्यास एक टनापासून सुमारे ९० लिटर इथेनॉल तयार होते. साखर इथेनॉलच्या सध्याच्या दराची तुलना करता इथेनॉल निर्मिती फायदेशीर ठरते. एक टन उसातून साखर निर्मिती केल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या मळीतून सुमारे १८ लिटर अल्कोहोलची निर्मिती होते. कारखान्यांकडून साखर अल्कोहोल निर्मितीला प्राधान्य दिले जाते. कारखान्यांना थेट रसापासून इथेनॉल निर्मितीला परवाना नाही.

जिल्ह्यातील तीनच कारखान्यांमध्ये इथेनॉलचे उत्पादन
सध्याजिल्ह्यातील २२ पैकी तीनच कारखान्यांत इथेनॉल निर्मिती केली जाते. यात अशोक, प्रवरा गंगामाई या कारखान्यांचा समावेश आहे. आसवनी प्रकल्प असणाऱ्या कारखान्यांची संख्या अधिक आहे. नवीन निर्णयानुसार कंपन्यांना अधिक इथेनॉलची गरज भासणार आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांकडून इथेनॉल निर्मितीला सरकारकडूनच प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह
^साखरकारखानदारी सध्या मोठ्या अडचणीतून जात आहे. येत्या हंगामात अडचणींमध्ये आणखी वाढ होईल. सरकारच्या निर्णयाने इथेनॉल निर्मितीची यंत्रणा असणाऱ्या कारखान्यांना फायदा होणार आहे. सरकारने उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.'' भानुदास मुरकुटे, साखर कारखानदारीतील तज्ज्ञ.