आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुकन्या योजनेस लाभार्थी मिळेनात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी महिला व बालविकास विभागामार्फत सध्या प्रोत्साहनपर सुकन्या योजना राबवली जात आहे. या योजनेसाठीचे लाभार्थी दारिद्रय़रेषेखालील असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बोटावर मोजण्याइतकेच लाभार्थी आतापर्यंत मिळू शकले. योजनेला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी दारिद्रय़रेषेवरील कुटुंबांचाही त्यात समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच हवा, या हव्यासापायी काही माता-पित्यांकडून स्त्री भ्रूणहत्या केली जाते. मुलगी हे परकं धन समजून तिच्या जन्माचे मुलाप्रमाणे स्वागत होत नाही. त्यामुळे मुलींचा जन्मदर घटत आहे. मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी सुकन्या योजना वरदान ठरेल अशी अपेक्षा होती, पण सरकारने केवळ दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांचाच योजनेत समावेश केल्याने प्रतिसाद मिळत नाही.
या योजनेंतर्गत 1 जानेवारी 2014 नंतर जन्मलेल्या मुलींच्या नावावर 21 हजार 200 रुपये गुंतवले जातात. मुलगी अठरा वर्षांची झाल्यानंतर तिला 1 लाख रुपये मिळतील. आयुर्विमा महामंडळाच्या आम आदमी विमा योजनेंतर्गत मुलीच्या पालकाचा विमा उतरवण्यात येतो. पालकाचा मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास तीस ते पंचाहत्तर हजारांपर्यंत लाभ दिला जाणार आहे. मुलीला दर सहा महिन्यांसाठी सहाशे रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. या योजनेचे अर्ज ग्रामीण व नागरी बालविकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय येथे विनामूल्य उपलब्ध आहेत. पण पुरेशी जनजागृती झाली नसल्याने अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे या योजनेत दारिद्रय़रेषेवरील कुटुंबांचा समावेश करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
प्रशासन घेतंय मुलींचा शोध
सुकन्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासनाने दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांत नव्याने जन्मलेल्या मुलींची माहिती अंगणवाडी सेविकांकडे मागितली आहे. तसे आदेश बालविकास प्रकल्प अधिकारी, तसेच जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी अंगणवाडी सेविकांना दिले आहेत. योजना सुरू होऊन महिना उलटला, तरी अंमलबजावणीसाठी कोणतीही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही.
सर्वच मुलींना लाभ द्यावा
मुलगी दारिद्रय़रेषेवरील कुटुंबात जन्माला येणे हा तिचा दोष नाही. सरकारने केवळ दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांनाच लाभ दिल्याने इतर मुलींवर अन्याय होतो. योजनेला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी समाजातील सर्व स्तरातील मुलींचा या योजनेत समावेश करायला हवा. ’’ कमल गिरी, सामाजिक कार्यकर्त्या.
वर्षा गायकवाड महिला व बालविकास मंत्री