आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ताडीच्या लिलावातून 40 लाखांचा महसूल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - सरकारमान्य ताडीविक्री दुकानांतून भेसळ व रसायनयुक्त ताडीविक्री होत असल्याचे यापूर्वी उघडकीस आले आहे. ही दुकाने बंद करण्याच्या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले. मात्र, हा विरोध डावलून चार दुकानांच्या लिलावाची प्रक्रिया बुधवारी पार पाडण्यात आली. या लिलावातून शासनाला चाळीस लाख रुपयांचा महसूल मिळाला.

संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मार्च, ऑगस्ट व नोव्हेंबर महिन्यात निवेदन देऊन भेसळयुक्त ताडी विकणार्‍या दुकानांचा लिलाव न करण्याची मागणी करण्यात आली. यापूर्वी कोतवाली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत एका दुकानातील ताडीचे नमुने रसायनयुक्त आढळले आहेत. पुण्याच्या प्रयोगशाळेत अन्न औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीच्या अहवालाचा हवाला देऊन संभाजी ब्रिगेडने ही मागणी केली. सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर गेंट्याल यांनीही निवेदन देऊन लिलाव रद्द करण्याची व भेसळयुक्त ताडी विकणार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी शहरातील चार सरकारमान्य ताडी दुकानांसाठीचे लिलाव झाले. हे लिलाव रद्द करण्याच्या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राजेश परकाळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले.

एका सरकारमान्य ताडी दुकानामागे किमान पाचशे झाडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात 20 ताडीविक्री दुकाने आहेत. ही दुकाने सुरू ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात किमान दहा हजार ताडीच्या झाडांची आवश्यकता आहे. नियमानुसार जिल्ह्यात हवी तेवढी ताडीची झाडे उपलब्ध नसल्याने रसायनांपासून बनवलेली ताडी ग्राहकांच्या माथी मारली जात असल्याचे ब्रिगेडचे म्हणणे आहे. भेसळ व रसायनयुक्त ताडीविक्री करणार्‍यांवर कारवाई करावी, नियमित ताडीची तपासणी व्हावी, खोटा अहवाल देणार्‍यांवर कारवाई करावी, उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यांकडून तक्रारीची चौकशी करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी विजय खेडकर, अवधूत पवार, अतुल लहारे, चंद्रभान ठुबे, गणेश गायकवाड आदी उपस्थित होते.

महसुलापेक्षा जीव महत्त्वाचे
निरीक्षकांकडून कागदोपत्री तपासणी केली जाते. खोटे अहवाल बनवले जातात. शासनाच्या महसुलापेक्षा लोकांचे जीव महत्त्वाचे आहेत. रसायनयुक्त ताडीची विक्री होत असल्याचे यापूर्वी निष्पन्न झाले. मात्र संबंधितांवर कारवाई झालेली नाही. आठ दिवसांत कारवाईचे आश्वासन प्रशासनाने न पाळल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवू.’’ राजेश परकाळे, जिल्हाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड.