आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानगर - पिण्याच्या पाणीपुरवठय़ासाठी टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांऐवजी तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत, वने व पुनर्वसन मंत्री पतंगराव कदम यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
आढावा बैठकीनंतर कदम म्हणाले, दुष्काळासाठी 15 जूनपर्यंत किती निधी लागेल, याचा विचार शासन करणार आहे. तहसीलदारांनी ज्या गावात वाढीव टँकरची मागणी आहे, अशा ठिकाणी 2001 च्या जनगणनेच्या आधारावर 10 टक्के वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून टँकर सुरू करावेत. टँकरसाठी जिल्हास्तरावर निविदा काढण्यात आल्या आहेत. प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना असणार्या गावांपैकी 20 टक्के गावांची पैसेवारी जर 50 पैशांपेक्षा कमी असेल तर अशा गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांचे वीजबिल शासन भरणार आहे, तसेच पाणीपुरवठा योजना असलेल्या टंचाईग्रस्त गावांमधील पाणी योजनांच्या वीजबिलात 67 टक्के सबसिडी देण्यात येणार आहे. उर्वरित वीजबिल मात्र गावाने भरणे आवश्यक असल्याचे कदम यांनी सांगितले.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.