आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दंडात्मक कारवाई करा, पण बांधकामे पाडू नका; डॉक्टरांची मागणी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- शहरातील रुग्णालयांवर सुरू असलेली महापालिकेची कारवाई चुकीची आहे. रुग्णालयांची बांधकामे पाडावीत, असे न्यायालयाच्या आदेशात कोठेही म्हटलेले नाही. अनियमित बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. आयुक्तांनी दंडात्मक करावाई करून बांधकामे नियमित करावीत, तसा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक आहे, असे मत डॉक्टर संघटनेने दैनिक दिव्य मराठीकडे शनिवारी व्यक्त केले. 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील पार्किंगखाऊ रुग्णालयांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात १७ रुग्णालयांमधील बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली. ज्या रुग्णालयांचे बांधकाम बेकायदा आहे, परंतु रुग्ण असल्यामुळे कारवाई करता आली नाही, अशा रुग्णालयांना महापालिकेने रुग्ण इतर रुग्णालयात हलवण्याचे पत्र दिले आहे. रुग्ण दुसरीकडे हलवताच या रुग्णालयांचे बेकायदा बांधकाम पाडण्यात येणार आहे. दरम्यान, उर्वरित ३२ रुग्णालयांवर लवकरच कारवाई होणार आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने आणखी १३ रुग्णालयांना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. महापालिकेची ही कारवाईची मोहीम चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशात बेकायदा बांधकामे पाडावीत, असे म्हटलेले नाही. केवळ कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. बेकायदा बांधकामे दंड वसूल करून नियमित करणे, ही देखील एक प्रकारची कारवाईच आहे. असे असताना महापालिका न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून रुग्णालयांना लक्ष्य करत आहे. बेकायदा बांधकामे दंड भरून नियमित करण्यास रुग्णालये तयार आहेत, त्यासाठी महापालिकेने वेळ देऊन पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक असल्याचे वैद्यकीय व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

रुग्णालये हे सेवा क्षेत्रात मोडतात, आज रोजी शहरातील सर्व रुग्णालयांमध्ये सुमारे चार हजार रुग्ण उपचार घेत आहेत. महापालिकेने कारवाई सुरू ठेवली, तर या रुग्णांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, हे रुग्ण इतर ठिकाणी हलवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था नाही. त्यामुळे महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करता अनियमित बांधकामे नियमित करण्याची कारवाई करावी, त्यातून महापालिकेला उत्पन्नही मिळेल, तशी बाजू मनपा न्यायालयासमोर मांडावी, अशी मागणी डॉक्टरांच्या संघटनेने केली आहे. महापालिकेच्या देशपांडे रुग्णालयासह इतर इमारतींनाही पार्किंगची व्यवस्था नाही, मग मनपा स्वत:च्या इमारती का पाडत नाही, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला अाहे. 

मनपाची बेकायदा बांधकामांवर कारवाई 
रुग्णालयांचीहीभिंत पाडा, अथवा अमूक बांधकाम पाडा, असे आदेश न्यायालय कसे देणार, न्यायालयाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले, त्यानुसार बेकायदा बांधकाम असलेल्या रुग्णालयांवर कारवाई सुरू आहे. महापालिकेचे बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालय जुने आहे, त्याला परवानगी देखील जुनीच आहे, त्यावर कारवाई कशी करणार, देशपांडे रुग्णालयांवर कारवाई म्हणजे या रुग्णालयांच्या बेकायदा बांधकामांचे समर्थन होऊ शकत नाही.
- सुरेश इथापे, अतिक्रमण विभाग प्रमुख, मनपा. 

अडवणूक नको मदत हवी 
रुग्णालयांच्याइमारतबांधकामाची परवानगी मनपाने दिलेली आहे. त्यावेळी आम्हाला नियम सांगितले नाही, आता मात्र नियमांवर बोट ठेवून कारवाई करण्याचे काम मनपा करत आहे. यात आमची काय चूक आहे, आम्ही आमची बांधकामे नियमित करून घेण्यास तयार आहोत. महापालिकेने नियमावर बोट ठेवून अडवणूक करण्यापेक्षा बांधकामे नियमित करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी आम्हाला मुदत द्यावी.
- डॉ.पांडुरंग डौले, अध्यक्ष, आयएमए. 

मनपाची चुकीच्या पध्दतीने कारवाई 
न्यायालयानेरुग्णालयांवरकारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, त्यात रुग्णालयांचे बांधकाम पाडा असे म्हटलेले नाही. महापालिका आयुक्तांना रुग्णालयांचे बेकायदा बांधकाम दंड वसूल करून नियमित करण्याचे अधिकार आहेत. आयुक्तांनी आपले अधिकार वापरून रुग्णालयांचे बांधकाम नियमित करावे, तसा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु तसे करता महापालिका चुकीच्या पध्दतीने कारवाई करत आहे.
- डाॅ.प्रकाश कांकरिया. 

विचार करूनच कारवाई करावी 
शहरातील डॉक्टर संघटनेने औरंगाबाद खंडपीठाच्या मागील सुनावणीत आपली बाजू मांडली, परंतु न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले. डॉक्टर संघटनेने न्यायालयाच्या आदेशाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या विधीतज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार रुग्णालयांची बांधकामे पाडा, असे आदेशात म्हटलेले नाही. महापालिकेने चुकीच्या पद्धतीने अर्थ काढून रुग्णालयांची बांधकामे पाडली, तर त्याचा पायंडा राज्यभरातील शहरात सुरू होईल. त्यामुळे राज्यभरातील खासगी रुग्णालयांच्या आरोग्य सेवेचा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे महापालिकेने विचार करूनच कारवाई करावी, असे डॉक्टर संघटनेचे म्हणणे आहे. 

१३ रुग्णालयांना पुन्हा नोटिसा 
३२ उर्वरित रुग्णालयांवर होणार कारवाई 
१७ रुग्णालयांची बांधकामे पाडली 
१५२ शहरातील रुग्णालये 
बातम्या आणखी आहेत...