आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी बाहेर बोलण्यापेक्षा संसदेत का बोलत नाहीत? : मोहन प्रकाश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी मध्यप्रदेश, तामिळनाडूसह अन्य ठिकाणी जमिनी कुणी घेतल्या, नोटबंदीनंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात नोटा कशा आल्या, याचे उत्तर द्यावे. बाहेर बोलण्यापेक्षा ते संसदेत का बोलत नाहीत, असा सवाल काँग्रेसचे राज्य प्रभारी मोहन प्रकाश यांनी रविवारी केला.
राज्य राष्ट्रीय वीज कामगार फेडरेशनच्या १७ व्या सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनात मोहन प्रकाश बोलत होते. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, आमदार बाळासाहेब थोरात, आमदार भाई जगताप, माजी खासदार दादा पाटील शेळके, विनायक देशमुख, कैलास कदम, सुनील शिंदे, अधीक्षक अभियंता दत्तात्रेय कोळी, शेषराव डांगे आदी यावेळी उपस्थित होते.
मोहन प्रकाश म्हणाले, नोटबंदीच्या यातना सर्वसामान्य मजूर, शेतकरी मध्यमवर्गीयांना सोसाव्या लागत आहेत. हा निर्णय देशहिताचा नाही. पंतप्रधान काळे धन, दहशतवादी यांच्यावरोधात ही लढाई आहे, असे सांगत आहेत. आता ते कॅशलेस लेसकॅशबद्दल बोलत आहेत. मोठ्या उद्योगपतींच्या विमानातून प्रवास करताना त्यांना काळे धन दिसले नाही का? नोटाबंदी होऊन ३४ दिवस झाल्यानंतर शंभरहून अधिक निर्णय त्यांना बदलावे लागले. या निर्णयाचा काळ्या पैशावाल्यांना त्रास झाला नाही, पण सर्वसामान्यांना त्रास होत आहे. शंभरहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. आजपर्यंत पंतप्रधानांनी मजूर, शेतकरी असा एकही शब्द काढला नाही. जो खरा प्रामाणिक आहे, त्याचेच सध्या हाल होत आहेत.

आमदार भाई जगताप म्हणाले, कामगारांचे प्रश्न कष्टकऱ्यांचे विषय घेऊन आम्ही सातत्याने लढत आहोत. सरकार बदलले म्हणजे कायदे बदलले असे म्हणून जर सध्याचे केंद्राचे सरकार वागत असेल, तर ते योग्य नाही. तुम्ही जर असे केले तर सर्वसामान्य जनता तुम्हाला सत्तेतून उलथून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. आतापर्यंत ३० कोटींच्या पुढे नव्या नोटा भाजपच्या लोकांकडे मिळाल्या आहेत. मग हेच का तुमचे अच्छे दिन. पारदर्शी सरकार तुम्ही देणार कसे, असा सवाल त्यांनी केला.

विखे म्हणाले, मूठभर भांडवलदारांसाठी कामगारांची चळवळ मोडीत काढण्याचा डाव भाजप सरकार खेळत आहे. त्यामुळे आता कामगार संघटनांनी एकजूट होऊन दबाव आणण्याची गरज आहे. सरकारला संवेदना नाही, शेतकरी भरडला गेला आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेला धक्का
नोटाबंदीचानिर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तसेच देशाच्या चलनाला धक्का लागला आहे. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी दहा वर्ष लागतील. देशाला तुम्ही किमान दहा वर्ष मागे नेऊन टाकले आहे. सध्या सरकार कॅशलेसबाबत बोलत आहे, मात्र खात्यात पैसे असतील तरच त्याचा उपयोग होईल.असे प्रकाश यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...