आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'टास्क फोर्स' कागदावरच, बालमजुरी रोखणाऱ्या बैठकांबद्दल निरुत्साह

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - चौदा वर्षांखालील बालकांना कामावर ठेवले, तर मालकांविरुद्ध कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद आहे, तरीही जिल्ह्यात ठिकठिकाणी बालकामगार आढळत आहेत. बालमजुरी रोखण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात "टास्क फोर्स' (कृतिदल) स्थापन केलेली आहेत. परंतु, नगर जिल्ह्यात या कृतिदलाच्या बैठकाच होत नाहीत, अशी तक्रार आहे. त्यामुळे हे कृतिदल केवळ कागदावरच उरले असल्याचे चित्र आहे. बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल, तर कृतिदलाची प्रत्यक्ष कृती अपेक्षित आहे. तसेच बालवयात मजुरीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी बालकामगारांचे समुपदेशन होण्याची गरज आहे.

बालकामगारांना शिक्षण मिळणे ही सामाजिक गरज आहे. गरिबीमुळे शाळा शिकलेली मुले कामधंदा करून अर्थार्जन करतात. अशी मुले म्हणजेच बालकामगार. बालकामगारांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी मुख्यत्वे शासनाची असली, तरी समाजातील ही अनिष्ट प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे. पण, सध्या तसे प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही. जिल्ह्यात बहुतांश ठिकाणी भिकारी म्हणून बालकामगारांचा वापर केला जात आहे. बसस्थानक, रेल्वेस्थानक, धार्मिक स्थळे, व्यापारी पेठा, बाजारपेठेत काही बालके भीक मागून उदरनिर्वाह करतात. बालकामगार म्हणून राबणाऱ्या या मुलांच्या हातात पुस्तकं कधी दिसणार? हा सवालच आहे.

आजवर बालकामगारांची शोधमोहिम राबवण्यात प्रशासनाची अनास्था असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या काही वर्षांत सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे तुरळक बालकामगारांची शोधमोहिम राबवण्यात आली. या मोहिमांद्वारे अत्यंत कमी बालकामगार आढळले. ही प्रशासनाच्या दृष्टीने लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे बरेचदा दुकानात किंवा हॉटेलांमध्ये बालकामगार काम करीत असल्याचे पाहूनही अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे म्हणूनच बालमजुरी रोखण्याच्या मोहिमेला गती येत नाही.

जिल्ह्यात बालकामगार कायद्याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती दल नेमले आहे. जिल्हाधिकारी या कृतिदलाचे प्रमुख आहेत. या कृतिदलाच्या नियमित बैठका होत नाहीत, अशी काही स्वयंसेवी संघटनांची तक्रार आहे. सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी, पोलिस, स्वयंसेवी संस्था, समाज कल्याण अधिकारी, महिला बालविकास अधिकारी हे सर्वजण मिळून बालकामगारांची शोधमोहीम राबवतात. बालकामगार आढळला, तर कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे मालकावर गुन्हा दाखल केला जातो. बालकामगारांची मुक्तता करून बालकाची रवानगी बालसुधारगृहात होते.

असे आहे कृतिदल
जिल्हाधिकारी(कृतिदल प्रमुख), सदस्य- जिल्हा पाेलिस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला बालविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, होमगार्डसचे जिल्हा समादेशक, बालकामगारांशी निगडित इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, सचिव- सहायक कामगार आयुक्त.

समुपदेशन व्हावे
कुटुंबाचीआर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्यास मुले शाळेत जात नाहीत. बालमजुरांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी मुख्यत्वे शासनाची आहे. पण, ही अनिष्ट प्रथा नष्ट करण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. मालकांवर गुन्हे दाखल करून भागणार नाही. बालकामगारांचे समुपदेशन करण्याची गरज आहे.'' अॅड.मंगेश दिवाणेे, माजीअध्यक्ष, शहर वकील संघ.

अडचणींचा पाढा
बालहक्कांच्याजपणुकीसाठी ‘चाइल्डलाइन’ कार्यरत आहे. या संस्थेला खूप अडचणी येतात. संस्थेतर्फे बालकामगारांची पाहणी होते. जिल्ह्यात बालकामगारांची संख्या लक्षणीय अाहे. चाइल्डलाइनतर्फे आजवर ५८ बालमजुरांची सुटका केलेली आहे. पण, प्रशासनाच्या सहकार्याअभावी या सामाजिक कामात अडचणी येतात.'' कृष्णापाडवी, समन्वयक,चाइल्डलाइन, नगर.
बातम्या आणखी आहेत...