आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन करवाढीचे संकट टळणार !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - नवीन करवाढ करायची असेल, तर अंदाजपत्रकास २० फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मंजुरी देणे शासननिर्णयानुसार बंधनकारक आहे. यंदा मात्र अंदाजपत्रकास २० फेब्रुवारीनंतरच अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे नगरकरांवर कोणत्याही नवीन करवाढीचा बोजा पडणार नाही. नगरकरांकडून दुप्पट पाणीपट्टीसह काही नवीन कर वसूल करण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने अंदाजपत्रकात ठेवला आहे, परंतु २० फेब्रुवारीपर्यंत अंदाजपत्रकास मंजुरी देणे अशक्य असल्याने करवाढीचे संकट टळणार आहे.
मनपा प्रशासनाने २०१६-१७ या वर्षासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. नियमानुसार अंदाजपत्रक प्रथम स्थायी समिती नंतर महासभेसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्रशासनाने स्थायी समितीकडे अंदाजपत्रक पाठवले, परंतु प्रशासनाने पाठवलेले अंदाजपत्रक सभेसमोर सादर करण्यास स्थायीने नकार दिला आहे. करवाढ असेल, तर नियमानुसार अंदाजपत्रकास २० फेब्रुवारीपर्यंत मंजुरी देणे आवश्यक आहे, परंतु प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर करण्यास उशीर केला. अंदाजपत्रक सभेसमोर सादर केल्यानंतर त्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यासाठी स्थायीकडे पुरेसा वेळ नाही, अंदाजपत्रक सादर करण्यास प्रशासनाने उशीर केला, असे सांगत स्थायी समितीने अंदाजपत्रक सादर करून घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली आहे.

मागील वर्षी प्रशासनाने तब्बल ५१७ कोटींचे अंदाजपत्रक महासभेसमोर सादर केले होते. या वर्षीदेखील सहाशे कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे अंदाजपत्रक सादर होणार आहे. मागील वर्षीप्रमाणेच दुप्पट पाणीपट्टीसह काही नवीन कर लादण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे. नागरी सेवांच्या शुल्कांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ सूचवण्यात आली आहे. मात्र, या करवाढीसह अंदाजपत्रकास मंजुरी द्यायची असेल, तर अंदाजपत्रक २० फेब्रुवारीपर्यंत मंजूर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर मंजूर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ करता येत नाही, असा शासननिर्णय आहे.

मनपा प्रशासनाकडे अद्याप पाच दिवस आहेत, परंतु या अवधीत अंदाजपत्रक मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करणे प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांनादेखील शक्य नाही. अगोदर स्थायी समिती त्यानंतर महासभेत साधकबाधक चर्चा झाल्यानंतरच अंदाजपत्रकास अंतिम मंजुरी मिळते. अंदाजपत्रक तयार करण्यास प्रशासनाला उशीर झाल्यामुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.

नागरिकांच्या मागण्यांचा विसर
मुंबई, पुणे तसेच नाशिक महापालिकांमध्ये अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी, तसेच मंजुरीपूर्वी नागरिकांची मते विचारात घेतली जातात. नगर महापालिका मात्र प्रत्येक वर्षी नगरकरांना अंदाजपत्रकाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवत आहे. कोणते कर नागरी सेवांचे शुल्क वाढवायचे अथवा कमी करायचे याबाबत नगरकरांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. महापालिकेने या वर्षी तरी अंदाजपत्रकाच्या अंतिम मंजुरीपूर्वी आमच्या सूचना मागण्यांचा विचार करून आम्हाला विश्वासात घ्यावे, अशी जागरूक नगरकरांची मागणी आहे.

आंदोलनांचा फटका
मनपाचे कामकाज आंदोलने संपामुळे बिघडले आहे. नगरसेविका शारदा ढवण त्यांचे पती दिगंबर यांनी दोन दिवस प्रशासनाला वेठीस धरले. ढवण दांपत्याने केलेल्या आंदोलनाच्या निषेधार्थ मनपा कर्मचारी संघटनेने दोन दिवस काम बंद ठेवले. यामुळे प्रशासनाला अंदाजपत्रकाचे काम संपवता आले नाही. संप आंदोलने झाली नसती, तर प्रशासनाकडून वेळेत अंदाजपत्रक सादर झाले असते.