आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगरमध्‍ये यंदाही शिक्षकांचे ‘बहिष्कार अस्त्र’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा काळ म्हणजे बारावीची परीक्षा. गुरुवारपासून (6 फेब्रुवारी) प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू होत आहेत. या ऐन कसोटीच्या काळातच काही शिक्षक संघटनांनी बारावीच्या परीक्षा व पेपर तपासणीवर ‘बहिष्काराचे अस्त्र’ उपसले आहे. प्रलंबित मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांना वेठीला धरण्याचा हा प्रकार गेल्या वर्षीही झाला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मात्र नाहक मनस्ताप झाला. आता सलग दुसर्‍या वर्षीही शिक्षक संघटनांनी पुन्हा एकदा हे ठेवणीतले अस्त्र परजले आहे.

महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरातील सुमारे 21 हजार शिक्षकांनी बारावीच्या तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा, पर्यवेक्षण व उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष टी. एम. नाईक व राज्य सचिव सी. एम. बागणे यांच्या नेतृत्वाखाली काही शिक्षक मंगळवारपासून (4 फेब्रुवारी) मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत. या मोर्चात जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृती समितीने केले आहे.


जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेनेही सलग दुसर्‍या वर्षी आंदोलन सुरु केले आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्याबाबत शासनाने गेल्या वर्षी दिलेले लेखी आश्वासन शासनाने अजूनही पाळलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी यंदाही 6 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार्‍या बारावीच्या सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. 30 जानेवारीला शिक्षक संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची पुण्यामध्ये सभा झाली. या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या आधी 9 जानेवारीला पुण्यात संस्थाचालकांची सभा झाली. यावेळी संस्था महामंडळाने राज्य महासंघाला तसे पत्र दिले. 27 जानेवारीला पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये मुख्याध्यापक संघानेही ठराव करुन राज्य महासंघाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची ढाल पुढे करीत शिक्षकांनी आपले आंदोलन आतापासूनच सुरु केले आहे.


दुसरीकडे शिक्षक त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांना निष्कारण वेठीला धरत आहेत, असा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. गेल्या वर्षी पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे निकाल शिक्षकांच्या आंदोलनामुळेच उशिरा लागले होते. त्यामुळे शिक्षकांनी वेगळ्या मार्गाने आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दबाव टाकावा, परंतु विद्यार्थ्यांना वेठीला धरु नये, असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना व राष्ट्रवादी युवती विद्यार्थीनी संघटनेने केले आहे. छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने तर शिक्षक संघटनांच्या विरोधात शिक्षणाधिकार्‍यांच्या दालनात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

  • मान्य मागण्या
  • त्रिस्तरीय वेतनर्शेणी 1 जानेवारी 1996 पासून लागू करण्यात येऊन मानीव वेतनवाढ देऊन 1 जानेवारी 2006 पासून फरकाची रक्कम द्यावी.
  • 42 दिवसांची संपकालीन रजा पूर्ववत खात्यावर जमा करावी.
  • विनाअनुदानितकडील सेवा वरिष्ठ व निवडर्शेणीसाठी ग्राह्य धरावी.
  • संघटनेच्या मूळ निवेदनातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशत: अनुदान तत्वावर व अर्धवेळ सेवेत असणार्‍या शिक्षक कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
  • कायम विना अनुदानित महाविद्यालयांसाठी कायम शब्द वगळावा.
  • तुकडी टिकवण्याचे प्रचलित निकष शिथील करावेत.


हा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न
निवडणुका जवळ आल्या की, शिक्षक संघटना विद्यार्थ्यांना वेठीस धरतात. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. बारावीच्या परीक्षा महत्त्वाच्या असताना शिक्षकांनी आंदोलन केले, तर त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. शिवाय विद्यार्थ्यांच्या गुणांवरही परिणाम होईल. त्यामुळे शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांचे नुकसान करु नये. शिक्षक संघटनांनी इतर मार्ग अवलंबावेत.’’ प्रियंका जगताप, शहर संघटक, राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस

शिक्षकांविरुद्ध आंदोलन करू
शिक्षक संघटनांच्या मागण्या चुकीच्या नसल्या, तरी प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांना का वेठीला धरायचे? गेल्या वर्षी पदवी, पदव्युत्तरचे निकाल शिक्षकांच्या आंदोलनापायी उशिरा लागले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्यामुळे यंदा छात्रभारती विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरेल. शिक्षकांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या मागणीसाठी शिक्षणधिकार्‍यांच्या दालनात आंदोलन करु.’’ केदार भोपे, शहरप्रमुख, छात्रभारती विद्यार्थी संघटना

आंदोलनासाठी हीच योग्य वेळ
आमच्या मागण्या 1996 पासून प्रलंबित आहेत. विद्यार्थ्यांना वेठीला धरणे आम्हालाही पटत नाही. पण, मागील वर्षी फक्त तीन मागण्या मान्य झाल्या. तेव्हा मंत्रालयाच्या सचिवांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनाची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. आता आंदोलन केले नाही तर आणखी पाच वष्रे वाट पहावी लागेल. त्यामुळे हीच योग्य वेळ आहे. आमचा बहिष्कार परीक्षेवर आहे. मागण्या लवकर मान्य झाल्या तर पेपर तपासणी वेळेवर होईल. ’’ माणिक विधाते, जिल्हाध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना

विद्यार्थ्यांना वेठीला धरु नये
शिक्षक दरवेळी विद्यार्थ्यांना वेठीला धरतात. शिक्षक इतर वेळी आंदोलन का करीत नाहीत? शिक्षकांनी आधी विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे व नंतर आंदोलनाची दिशा ठरवावी. तसे केले, तर मनसेही त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होईल. शिक्षकांनी आपले आंदोलन तूर्तास थांबवावे, असे आमचे आवाहन आहे.’’ सुमित वर्मा, मनविसे, शहरप्रमुख

  • डी. एच. ई. ही शासनमान्य पदविका सेवाज्येष्ठतेसाठी ग्राह्य धरण्याची मागणी.
  • शिक्षण सेविकांचा प्रसुती रजा कालावधी अर्हता कार्यसेवा म्हणून ग्राह्य धरावा.
  • शिक्षण सेवक कालावधीत वाढ करु नये, अशी मागणी.
  • वेतनेतर अनुदान 1 एप्रिल 2013 पासून सुरु करावे. (हा निर्णय 19 जानेवारी 2013 ला घेण्यात आलेला आहे.) या मागण्या गेल्या वर्षीच मान्य झालेल्या आहेत.