आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षकांच्‍या प्रशासकीय चौकशीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर- बदलीतून सवलत मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेत सादर केलेल्या बनावट अपंग प्रमाणपत्रप्रकरणी आतापर्यंत 48 शिक्षकांना प्रशासकीय चौकशीत ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे. त्यामुळे या शिक्षकांवरील प्रशासकीय कारवाई टळू शकते. मात्र, याच प्रकरणातील 16 जणांना दोषी ठरवल्याने चौकशी अधिका-यांच्या कार्यपद्धतीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
जिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपूर्वी बदल्यांचा हंगाम सुरू असताना काही शिक्षकांनी बदली टाळण्यासाठी बनावट अपंग प्रमाणपत्रे सादर केली होती. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी ही प्रमाणपत्रे तपासणीसाठी संबंधित रुग्णालय प्रशासनाकडे पाठवली होती.
एकूण 76 शिक्षकांनी बनावट अपंग प्रमाणपत्रे दिल्याचे उघड झाले. सर्व शिक्षकांना त्याचवेळी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित शिक्षकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे प्रकरण राज्यभर गाजले. सर्वांचेच लक्ष प्रशासकीय चौकशीच्या अहवालाकडे लागले होते. तत्पूर्वी संबंधित शिक्षकांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले होते. मे महिन्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यातील चौकशी अहवालात 16 जणांना दोषी ठरवण्यात आले. उर्वरित शिक्षकही याच प्रकरणातील असल्याने त्यांनाही दोषी ठरवले जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती, परंतु आठवडाभरात आलेल्या चौकशी अहवालात 48 शिक्षकांना क्लीन चिट देण्यात आली. त्यामुळे चौकशीत दोषी ठरवल्या गेलेल्या 16 शिक्षकांमध्ये अन्यायाची भावना आहे.
फसवणुकीचा प्रकार असताना 48 जणांना क्लीन चिट मिळालीच कशी, असा सवाल काही संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. अधिका-यांनी केलेल्या चौकशीविषयी संशय व्यक्त केला जात आहे. प्रशासकीय चौकशीत दोषी आढळलेल्या शिक्षकांवर बडतर्फी, तसेच सक्तीने निवृत्ती यासह कडक कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे 48 शिक्षकांचा जीव भांड्यात पडला असला, तरी 16 शिक्षकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. चौकशी अहवाल प्रलंबित असल्याने यात अडकलेले 12 शिक्षक अजून गॅसवर आहेत. शिक्षण विभागाकडून चौकशी अहवाल अंतिम कारवाईसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांच्याकडे पाठवला जाणार आहेत. ज्या शिक्षकांना क्लीन चिट मिळाली त्यांच्यात आनंदाचे, तर जे दोषी ठरवले गेले त्यांच्यात सध्या नाराजीचे वातावरण आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रशासकीय कारवाईला स्थगिती मिळवण्यासाठीदेखील प्रयत्न केले जाणार आहेत. या शिक्षकांना यापूर्वीच पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले आहे. शिक्षक संघटनांनी तसेच अधिका-यांनी याप्रकरणी मौन पाळल्यामुळे गुंता वाढतच चालला आहे. या सर्व प्रकारामुळे चौकशी अधिकारी संशयाच्या भोव-यात सापडले आहेत. याप्रकरणात नवाल कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

रुग्णालय प्रशासनावर काय कारवाई करणार?
प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचा अहवाल संबंधित रुग्णालय प्रशासनाने त्याच वेळी देऊन दाखले खोटे असल्याचे सिद्ध केले. अशा परिस्थितीत चौकशी अधिकारी क्लीन चिट देत असेल, तर हे दाखले खोटे असल्याचा अहवाल देणा-या रुग्णालय प्रशासनावर जिल्हा परिषद गुन्हे दाखल करणार का? असाही सवाल काही कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत.
शिक्षकांना वाचवण्याचा प्रयत्न; न्यायालयात दाद मागणार
एका आमदाराने तारांकित प्रश्न विचारल्यानंतर ग्रामविकासमंत्र्यांनी संबंधित शिक्षकांची विभागीय चौकशी सुरू आहे, त्याचा शेवट बडतर्फीतच होईल, असे उत्तर दिले होते; पण तसे दिसत नाही. संबंधित शिक्षक 48 तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिल्याने नियमानुसार त्यांची बडतर्फी अपेक्षित आहे. हे दाखले खोटे असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर पुन्हा चौकशीत क्लीन चिट देऊन हे दाखले खरे असल्याचे चौकशी अधिका-याला म्हणायचे आहे का? चौकशी अधिका-याच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय असून त्या शिक्षकांना वाचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे माहिती घेऊन चौकशी अधिका-याविरोधात मी न्यायालयात धाव घेणार आहे.’’ दिगंबर गेंट्याल, जिल्हाप्रमुख, हिंदू राष्ट्र सेना.