शहरातील बेकायदा फलकांकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

नगर - जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, पदवीधर मतदार संघ निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली, तरी शहरातील बेकायदा राजकीय इतर फलक तसेच आहेत. महापालिकेतर्फे फलक हटवण्यासाठी अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. सर्जेपुरा भागातील हत्ती झाकण्याचा विसरही प्रशासनाला पडला आहे. फलक काढून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्याकडेही मनपा प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. 

शहराच्या विविध भागात बेकायदा लावलेल्या फलकांमुळे विद्रूपीकरण झाले आहे. शहरातील फलक हटवून फलक लावणारे फलकांवर छायाचित्र असलेल्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मनपा प्रशासनाने सुरुवातीला काही दिवस या आदेशाचे पालन केले. परंतु त्यानंतर प्रशासनाला या आदेशाचा विसर पडला. जिल्हा परिषद, पदवीधर निवडणुकांसाठी नुकतीच आचारसंहिता लागू झाली आहे. शहरासाठीही आचासंहिता आहे. शहरातील राजकीय फलक, राजकीय पक्षांचे चिन्ह असलेले पुतळे, झेंडे, घोषणा आदी बाबी आचारसंहितेला मारक ठरतात. मनपा प्रशासनाने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. 

 

हत्ती एका राजकीय पक्षाचे चिन्ह आहे, त्यामुळे आचारसंहिता लागताच सर्जेपुरा भागातील हत्तीचा पुतळा झाकून ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वेळी हा पुतळा झाकून ठेवण्यात येतो, या वेळी मात्र प्रशासनाला विसर पडला आहे. दिल्ली गेट, पत्रकार चौक, प्रेमदान चौक, नेप्ती चौक, माळीवाडा, प्रोफेसर कॉलनी चौक, भिस्तबाग चौक आदी ठिकाणी वारंवार बेकायदा फलक लावण्यात येतात. राजकीय पुढारी, कार्यकर्त्यांचे वाढदिवस असले जागा मिळेल तेथे बेकायदा फलक लावण्याची प्रथा शहरात रूढ झाली आहे. मनपाकडून परवानगी घेता हे फलक लावण्यात येतात. आचारसंहिता लागू झाल्याने हे फलक हटवावेत, अशी मागणी सुज्ञ नगरकर करत आहेत. 

तीन महिने कारावासाची शिक्षा 
महाराष्ट्रप्रिव्हेंशन ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट १९९५ राज्य निवडणूक आयोगाने वेळाेवेळी निर्गमित केलेले आदेश निर्देशानुसार विनापरवाना खासगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेवर पोस्टर्स लावणे, घोषणा लिहिणे, निवडणूक चिन्ह लावणे, कापडी बॅनर अथवा फलक लावणे, झेंडे लावणे, तसेच इतर कारणांनी मालमत्ता विद्रूपित करण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. मालमत्तेचे विद्रूपीकरण केल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास अथवा दोन हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. 

शहरात ७३ ठिकाणे अधिकृत 
शहरातीलविविध भागांत ७३ ठिकाणे फलक लावण्यासाठी अधिकृत करण्यात आलेले आहेत. महापालिका खासगी ठेकेदारामार्फत या ठिकाणांवर फलक लावण्यास परवानगी देते; परंतु ही ठिकाणे वगळता अन्य ठिकाणी कोणतीही परवानगी घेता बेकायदा फलक लावण्यात येतात. उच्च न्यायालयाने संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, अद्याप तसे गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. पोलिसांकडे केवळ तक्रार अर्ज देऊन आपले काम झाल्याचा आव प्रशासनाकडून आणला जातो.