जिल्हा परिषद : 3 पाणी योजना होणार बंद ?

नगर - जिल्ह्यातील पाच प्रादेशिक पाणी योजनांना जिल्हा परिषदेने पुन्हा एकदा १५ जुलैपर्यंत सशर्त मुदतवाढ द्यावी, असा आदेश पालकमंत्री राम शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. या योजना चालवण्यासाठी तालुकास्तरावर गटविकास अधिकार्‍यांच्या नावे खाते उघडून त्यात पाणीपट्टीची रक्कम जमा करण्याचाही निर्णय झाला होता. तथापि, या योजना चालवणार्‍या एजन्सीधारकांना मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही, तसेच योजना चालवण्यापोटीची बिलेदेखील अदा केलेली नाहीत. त्यामुळे एजन्सीधारकांनी शेवगाव-पाथर्डी, मिरी-तिसगाव बुऱ्हाणनगर या 3 पाणी योजना सोमवारपासून (११ मे) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फटका हजारो नागरिकांना बसणार आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत शेवगाव-पाथर्डी, मिरी-तिसगाव, बुऱ्हाणनगर, चांदा, गळनिंब-शिरसगाव या पाच प्रादेशिक योजना चालवल्या जातात. या योजनांची मुदत डिसेंबर २०१४ मध्ये संपली आहे. पुन्हा मुदतवाढ दिली, तरच एजन्सीधारकांना योजना चालवण्यापोटी बिले अदा करता येतात. तथापि, जानेवारीमध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या योजना चालवण्यास मुदतवाढ देण्याच्या विषयाला सदस्यांनी कडाडून विरोध करून हा विषय फेटाळला. त्याचवेळी योजनांचे भवितव्य धोक्यात आले. पाचही योजनांच्या ठेकेदारांची बिले जानेवारीपासून थकली आहेत.

मुदतवाढ देण्याचा विषय धोरणात्मक असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला कोणतीही भूमिका घेता आली नाही. त्यामुळे एप्रिलमध्येच ठेकेदारांनी योजना बंद करण्याची भूमिका घेतली. पण जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड, आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी मध्यस्थी करत योजना सुरू ठेवण्यास सांगून पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवनात १४ एप्रिलला बैठक बोलावली. या बैठकीत मंत्री शिंदे यांनी पाचही पाणी योजनांना जुलैपर्यंत सशर्त मुदतवाढ दिली. पण ही मुदतवाढ देत असताना या योजना चालवण्यासाठी बीडिओ स्तरावर खाते उघडून त्यात पाणीपट्टीसह इतर रक्कम जमा करून योजना चालवण्याची गुगली टाकली. हे त्यावेळी सर्वांना मान्य झाले. या सर्व प्रक्रियेत विश्वासात घेतली नसल्याची भावना एजन्सीधारकांमध्ये आहे. योजनांना जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय होऊन २१ दिवस झाले, तथापि एजन्सीधारकांना मुदतवाढही मिळाली नाही, तसेच बिलेही मिळाली नाहीत. त्यामुळे एजन्सीधारकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

शेवगाव-पाथर्डी, मिरी-तिसगाव बुऱ्हाणनगर प्रादेशिक पाणी योजना चालवणार्‍या आरडे इलेक्ट्रिक्स, तसेच संकेत एंटरप्रायजेसने सोमवारपासून योजना बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. या योजना बंद झाल्या, तर हजारो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, तसेच टँकरसाठीचे उदभवही बंद होतील.

बिलांचा घोळ काय ?
योजनाचालवण्यासाठी बीडीओ स्तरावर खाते उघडण्याचा निर्णय झाला. पण एजन्सीधारकांचा यापूर्वीचा करार जिल्हा परिषदेबरोबर झालेला आहे. जिल्हा परिषदेने योजनांना मुदतवाढ दिल्याने एजन्सीधारक कोणत्या अधिकारात पंचायत समितीकडे बिलांची मागणी करतील, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

धोरणात्मक बाबीवर सभाच घ्यावी लागेल
पालकमंत्रीराम शिंदे यांनी मुदतवाढ दिली असली, तरी सर्वसाधारण सभेतच मुदतवाढीवर अंतिम निर्णय घेता येईल. जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा विचार करून विशेष सभेचे आयोजन करून मुदतवाढीचा निर्णय घ्यावा लागेल. या संदर्भात िजल्हा परिषद अध्यक्ष मंजूषा गुंड काय भूिमका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

मुदतवाढ दिली तरच योजना चालवू...
जानेवारीपासून थकबाकी मिळालेली नाही. आम्ही बंदचा इशारा दिल्यानंतर जि. प. पदाधिकार्‍यांनी मुदतवाढीचे आश्वासन िदले होते, पण अंमलबजावणी झाली नाही. बिले रखडल्याने सोमवारपासून बंदचा निर्णय घ्यावा लागला. मुदतवाढ दिली, तरच योजना चालवता येतील.'' सचिनआरडे, आरडे इलेक्ट्रिक्स, एजन्सीधारक.