आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चार टोलनाक्यांवर छोट्या वाहनांना सूट, मात्र टोलबंदमध्ये जिल्ह्यातील एकही नाका नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १२ टोलनाके जूनपासून बंद होतील, अशी घोषणा केली. त्याचबरोबर राज्यभरातील ५३ टोलनाक्यांवरून खासगी छोट्या वाहनांना टोलमधून सूट देण्याचीही घोषणा त्यांनी केली. तथापि, ही टोलमुक्ती देताना शासनाने संबंधित ठेकेदारांचेच हित लक्षात घेतल्याचे मत टोल अभ्यासकांनी नोंदवले आहे.
नव्या घोषणेतून नगरकरांना प्रमुख चार टोलनाक्यांवर छोट्या वाहनांना टोलमधून सूट मिळणार असून यातून थोडासा दिलासा मिळाला आहे.

जिल्ह्यातील चार टोलनाक्यांवर छोट्या खासगी वाहनांना टोलमधून सूट मिळणार आहे. यात नगर-शिरुर रस्त्यावरील म्हसणे फाटा येथे असलेल्या चेतक एंटरप्रायजेसचा टोलनाका, नगर-कोल्हार रस्त्यावरील देहरे येथील सुप्रिम टोलवेज प्रायव्हेट लिमिटेडचा टाेलनाका, नगर-वडाळा रस्त्यावरील शेंडी येथे असलेला अशोका बिल्डकॉनचा टोलनाका वडाळा औरंगाबाद रस्त्यावरील खडका फाटा येथे असलेला के. टी. संगम इन्फ्रास्टक्चरचा टोलनाका या चार टोलनाक्यांचा समावेश आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे नगरकरांना पुणे, औरंगाबाद, शिर्डीकडे जाताना छोट्या वाहनासाठी टोल भरण्याची गरज भासणार नाही.

राज्यात सत्ता आल्यास सर्व टोल बंद करू, असे गाजर दाखवत भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेत सर्वाधिक जागा पटकावल्या. सरकार स्थापन होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटत आला असताना त्यावर निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने दोनवेळा ६५ टोलनाके बंद करण्याच्या घोषणेचीच री मुख्यमंत्र्यांनी पुढे आेढली आहे. टोल रस्त्याच्या निविदांमध्येच दोष असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी सांगितले होते. त्यानुसार सखोल अभ्यास करून टोलबाबत त्यांच्याकडून निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, निविदा शर्तीनुसार काम झाले आहे किंवा नाही याची कोणतीही खातरजमा करता बंद करण्यात येणाऱ्या १२ रस्त्यांवरील टोलधारकांना ४५० ते ५०० कोटी रुपये सरकारकडून अदा करण्यात येणार आहेत.
ही रक्कम जनतेच्या करातूनच सरकार देणार असल्याने शेवटी बोजा सर्वसामान्य जनतेवरच पडणार आहे. सदोष निविदांमधून वर्षानुवर्षे ठेकेदारांकडून वसुली सुरू असताना मुदत संपत आलेल्या ठेकेदारांना पुन्हा खिरापत वाटण्यात येत असल्याचा आक्षेप टोल अभ्यासकांनी घेतला आहे.

नगर जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांचा विकासही बीओटी तत्त्वानुसार करण्यात आला आहे. संबंधित रस्त्यांवर टोल सुरू होऊन तीन ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, एकाही ठेकेदाराकडे काम पूर्णत्वाचा दाखला नाही. निविदा शर्तीनुसार टाेल सुरू झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत ठेकेदाराने उर्वरित कामे पूर्ण करून बांधकाम विभागाकडून काम पूर्णत्वाचा दाखला मिळवणे आवश्यक आहे.
ठेकेदाराकडून काम पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर आहे. निविदा शर्तीनुसार काम पूर्ण केल्याने नगर-शिरूर, नगर-कोल्हार, तसेच नगर-औरंगाबाद अशा तीन रस्त्यांवरील चार टाेलनाक्यांवरील वसुली तात्पुरती बंद करण्याचे प्रस्ताव स्वतंत्रपणे वेळोवेळी शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात धूळखात पडलेले प्रस्ताव फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून तातडीने निकाली निघण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सरकार बदलले, तरी ठोस निर्णय आतापर्यंत होऊ शकलेला नाही.

गुन्हे दाखल व्हावेत

कामे अर्धवट ठेवून टोलवसुली करणाऱ्या ठेकेदार सार्वजनिक बांधकामच्या संबंधित अभियंत्यांवर शासनाने गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. दुरुस्तीच्या नावाने टोल वसुली केली जात असतानाही खराब रस्ता वापरावा लागणाऱ्या वाहनधारकांना शासनाने नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे. उलट ठेकेदारांचे खिसे भरण्याचे निर्णय राज्य शासन घेत असून हे दुर्दैवी आहे.'' अॅड.श्याम आसावा, सामाजिक कार्यकर्ते.

नगर-शिरूर रस्त्याचे चौपदरीकरण करणाऱ्या चेतक एंटरप्रायजेस, कोल्हार रस्त्याचे चौपदरीकरण करणाऱ्या सुप्रिम नगर-कोपरगाव टोलवेज प्रायव्हेट लिमिटेड, नगर-वडाळा वडाळा औरंगाबाद रस्त्याचे काम करणारे ठेकेदार यांची टोलवसुली तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचे प्रस्ताव सव्वा ते अडीच वर्षांपूर्वी शासनाकडे गेले आहेत.

पुन्हा फसवणूक

निविदा कलमानुसार कामेच झालेली नसताना ठेकेदाराने वसूल केलेला टोल बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे शासनाने ठेकेदारांना खिरापत वाटण्याऐवजी बांधकाम विभागातील संबंधित अधिकारी ठेकेदारांवरच कारवाई करणे अपेक्षित होते. जबाबदाऱ्या निश्चित करून कारवाई करण्याएेवजी शासन ठेकेदारांपुढे गुडघे टेकत पळवाट शोधत आहे.'' शशिकांत चंगेडे, टोल अभ्यासक.