आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोल नाक्यांच्या मुद्दावर न्यायालयाचा टोला; सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर - राज्यातील खासगीकरणातून झालेल्या रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्ण असताना टोल वसुली मात्र सुरू आहे. ठेकेदार शंभर टक्के सेवा देत नसतानाही हे सुरू आहे. त्यामुळे या बाबत राज्याच्या सचिवांनी न्यायालयात हजर राहून म्हणणे मांडावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि ए. पी. भांगले यांनी बुधवारी (ता. 27) दिला, अशी माहिती या बाबत जनहित याचिका दाखल केलेले सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी दिली.

चंगेडे यांनी प्रमोद मोहोळे व जितेंद्र लांडगे यांच्यासह पुणे-शिरूर रस्त्याबाबत ही याचिका दाखल केली आहे. पण, खंडपीठाने रस्त्यांची स्थिती व वाहनचालकांची लूट याबाबत दखल घेऊन वरील आदेश दिला. पुढील सुनावणी सहा मार्च रोजी आहे. त्यावेळी राज्याच्या सचिवांनी हजर राहून याबाबतची वस्तुस्थिती मांडायची आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, की संबंधित ठेकेदाराने 11 सप्टेंबर 2011 रोजी दाखल केलेल्या प्रतीज्ञापत्रात 104 कोटींच्या कामांपैकी 9.24 कोटींची कामे अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. या वरून स्पष्ट दिसते, की ठेकेदाराने करायच्या कामापैकी त्याने नऊ टक्के काम कमी केले आहे. याचाच अर्थ असा आहे, की ठेकेदार लोकांना शंभर टक्के सेवा देत नाही. ठेकेदार जर नऊ टक्के सेवा कमी देतो, तर टोलच्या रकमेतूनही तितकीच सवलत वाहनचालकांना मिळायला हवी होती, असेही न्यायमूर्तीं खानविलकर व भांगले यांनी नमूद केले आहे.

या बाबत अतिम आदेश देण्याआधी राज्यातील टोलनाक्यांबाबत सरकारने निश्चित धोरण स्वीकारावे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह सचिवांनी पुढील सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आला आहे.

काय आहे याचिकेत
चंगेडे यांनी ही याचिका पुणे-शिरूर रस्त्याबाबत दाखल केली होती. त्यात त्यांनी नमूद केले होते, की ठेकेदार कंपनी अशोका इन्फ्रास्ट्रक्चरने या रस्त्याचे काम करताना निविदेत नमूद केलेली कामे पूर्ण केली नाहीत. उलट ती वगळण्यात आली व अतिरिक्त कामे काढून ठेकेदार कंपनीचा छुपा फायदा करून देण्यात आला. वास्तविक पाहता निविदेतील सर्व कामे पूर्ण करण्याचे ठेकेदारावर बंधन आहे. या रस्त्याचे काम करताना देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी ठेकेदार कंपनीने पद्धतशीरपणे टाळली. त्यामुळे वाहन चालकांना पुर्ण टोल देऊनही त्याच्या बदल्यात सुविधा मिळत नाहीत. रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याचा उद्देश वाहनचालकांचा इंधन व वेळेत बचत होऊन अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे, हा आहे. मात्र यापैकी काहीच घडलेले नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी कादगपत्रांसह याचिकेत मांडले आहे.

आकडेवारीत विसंगती
ठेकेदाराने आपल्या प्रतीज्ञापत्रात रस्त्याच्या 104 कोटींच्या कामापैकी 9.24 कोटींचे काम अपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 17 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात दाखल केलेल्या कागदपत्रांत फक्त साडेपाच कोटींची कामे अपूर्ण असल्याचे नमूद केले आहे. ही विसंगती कशी काय? रकमेमध्ये पावणे चार कोटींचा फरक कसा काय पडू शकतो? सार्वजनिक बांधकाम विभाग असे करून ठेकेदाराला का वाचवण्याचा प्रयत्न करतोय, असा चंगेडे यांचा सवाल आहे.