आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टोलवसुली करताना ग्राहकांची लूट नको; अमर मध्यान यांची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर- खासगीकरणातून तयार होणार्‍या रस्त्यांवरील टोलबाबत नवे सर्वंकष धोरण तयार करताना आधीचे चुकीचे निकष बदलून ग्राहकांची लूट होणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमर मध्यान यांनी नियोजन विभागाचे अपर सचिव के. पी. बक्षी यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात शिरूर-पुणे महामार्गावरील टोलविरोधात याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान टोलवसुलीबाबत राज्यात सर्वंकष धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मध्यान यांनी टोलवसुलीबाबतच्या धोरणात काही सूचना केल्या आहेत.

मध्यान यांनी म्हटले आहे, की बीओटीवरील रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेपूर्वी रोकड प्रवाह (कॅश फ्लो स्टेटमेंट) तयार करताना ठरवलेले निकष हे चुकीचे आहेत. तो तयार करताना वाहतूक गणना केली जाते व त्याच वाहतूक गणनेवर फक्त 5 ते 8 टक्के वाढ गृहित धरून पुढील आकडेवारी तयार केली जाते. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहता वाहनांची संख्या व रस्त्यावरील वाहतुकीमध्ये दरवर्षी किमान 15 ते 20 टक्के वाढ होते. त्यामुळे जुन्या आकडेवारीवर आधारित रोकड प्रवाह तयार झाल्याने रस्ता पुढील 20 ते 30 वर्षांपर्यंत ठेकेदार शासनाची व जनतेची भरपूर प्रमाणात लूट करून स्वत:चा गल्ला भरत राहतो. त्यामुळे या निकषांत योग्य ते बदल आवश्यक आहेत.

रस्ता बनवणारा व पथकर गोळा करणारा ठेकेदार वेगळा असावा, असेही मध्यान यांनी सुचवले आहे. बीओटी पर्याय हा इतर काही पर्याय नसेल तरच वापरावा. रस्ता बनवणारा व पथकर गोळा करणारा ठेकेदार वेगवेगळा असावा. पहिल्या ठेकेदाराकडून रस्ता बनवून घेऊन त्याचा झालेला खर्च व दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च, त्याचा नफा ठरलेल्या आयआरआरप्रमाणे त्यास मासिक, तिमाही, सहामाही, वार्षिक हप्त्याने शासनाकडून देण्यात यावा. पथकर संकलनाकरिता मात्र शासनाने दर वर्षी वेगळी निविदा प्रक्रिया राबवून पथकरातील गोळा झालेल्या रकमेतून ठेकेदाराचा हप्ता देऊन राहिलेली रक्कम इतर रस्त्यांच्या कामासाठी वापरावी.

काही कारणास्तव वरील उपाय अंमलात आणणे शक्य नसेल, तर तरल पथकर दर हा प्रभावी उपाय ठरू शकेल. म्हणजे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे देय हप्ता ठरवून घ्यावा. ठेकेदार, सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधी व शासनाचे अधिकारी यांनी मिळून वाहतूक गणना करून ठेकेदारास द्यावयाच्या हप्त्यापुरतेच पैसे मिळतील या अंदाजाने पथकराचे दर ठरवावेत. गोळा झालेले पैसे हप्त्यापेक्षा जास्त असतील, तर पुढील महिन्यात पथकराचे दर कमी करावेत व पैसे कमी पडल्यास दरवाढ करावी, असे मध्यान यांनी सूचवले आहे. परतीच्या तिकिटाची मुदत तिकीट 24 तास करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

पथकराचे संगणकीकरण
सर्व पथकर नाके मध्यवर्ती संगणकास जोडून तो मध्यवर्ती संगणक (सेंट्रल सर्व्हर) शासनाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात ठेवल्यास सर्व पथकर नाक्यांची अद्ययावत माहिती शासनास विनाविलंब उपलब्ध होऊ शकेल व पुढील धोरण ठरविता येईल, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना मध्यान यांनी निवेदनात केली आहे.

थर्मल पेपरचा वापर नको
बहुतेक पथकर नाक्यांवर देण्यात येणारे तिकिट थर्मल पेपरवर छापले जाते. त्यावरील माहिती दोन-तीन दिवसांत पुसट होत जाऊन कोरा कागद हातात राहतो. अशी तिकिटे बंद करून साधा कागद व डॉट मॅट्रिक प्रिंटरचा वापर केल्यास छपाई केलेला मजकूर मिटण्याचा प्रश्न राहणार नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.