आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

व्यापाऱ्यांच्या ‘बंद’चा शेतकऱ्यांना फटका, बाजार बंदमुळे हमाल ग्राहकांनाही बसली झळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - राज्य सरकारने भाजीपाला आणि फळे बाजार समितीच्या नियमनातून वगळल्याच्या निषेधार्थ राहाता वगळता बहुतांशी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील आडते व्यापाऱ्यांनी सोमवारपासून पुन्हा "बंद' पुकारला अाहे. त्याचा फटका शेतकरी, ग्राहक आणि हमालांना बसला आहे. सकाळपासूनच नगरच्या बाजार समितीतील दुकाने बंद होती.

बाजार समितीच्या ‘बंद’मुळे शेतकऱ्यांना फुले रस्त्यावर फेकून द्यावी लागली. बंदमुळे किरकोळ बाजारात भाजीपाल्याचे भाव गगनाला भिडले असून, कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात बाजार समितीमधील सर्व आडत व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा नेला.

बाजार समिती कायद्यातून फळे आणि भाजीपाला वगळण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात राहाता वगळता नगर, संगमनेर, तिसगाव, पारनेर, राहुरी, घोडेगाव, श्रीरामपूर यासह बहुतांशी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील आडते व्यापाऱ्यांनी बंद पाळला. याचा फटका व्यापाऱ्यांबरोबर ग्राहक, शेतकरी आणि हमालांना बसला. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात आडत व्यापारी आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी गेल्या सोमवारीही दुकाने बंद ठेवून निषेध केला होता. संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता.

सोमवारी नगर बाजार समितीतील अनेक दुकाने बंद होती. नगर कांदा आडतदार, भाजीपाला फळे व्यापारी असोसिएशन, घोडेगाव कांदा आडतदार व्यापारी असोसिएशन, वांबोरी कांदा आडतदार व्यापारी असोसिएशन, राहुरी कांदा भाजीपाला फळे व्यापारी असोसिएशन, पारनेर कांदा आडतदार असोसिएशन, तीसगाव कांदा आडतदार, संगमनेर आडतदार व्यापारी असोसिएशनच्या वतीने नगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष नंदलाल झंवर, निखिल वारे, विशाल पवार, संतोष सूर्यवंशी यांच्यासह व्यापारी मोर्चात सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आल्यानंतर तेथे निवासी उपजिल्हाधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. सर्व शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव योग्य वजन, तसेच सर्व मालाची रोख रक्कम व्यापारी अदा करत असतो. १९७२ पर्यंत १० टक्के आडत घेतली जात होती. मात्र, सर्व व्यवहार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात आल्यानंतर तो दर टक्क्यांवर आला आहे. आजही तोच दर आहे. नियमनमुक्ती केल्यानंतर शेतकरी व्यापारी यांच्या परस्पर शेतावर कृषी बाजार समितीबाहेर व्यवहार होतील आणि त्यांच्या रकमेची जबाबदारी कोण घेईल? असा प्रश्न निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. बाजार समिती बाहेर नियमनमुक्ती या कायदा देशात सर्वत्र सारखा असावा. केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या राज्यांतही नियमनमुक्ती कायदा करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

एकीकडे आडत व्यापारी बंदच्या तयारीत असताना दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने हा बंद मोडीत काढण्यासाठी, तसेच भाजीपाल्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, वाहतूक सुरळीत रहावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संगमनेर अकोले येथे तालुकास्तरीय समिती स्थापन केली. त्यामुळे भाज्यांची वाहतूक करताना अडथळा आला नाही.

भाजीपाला आणि फळे बाजार समितीच्या नियमनातून वगळण्यात राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करावा, यासाठी आडत व्यापारी अडून बसले असतानाच शेतकरी ग्राहक नडून बसलेले आहे. बंदमुळे व्यापारी थेट माल घेत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना परिणामी बाजारात जाऊन शेतीमालाची विक्री करावी लागत आहे. त्यातही किरकोळ बाजारात काही छोटे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कमी किमतीत माल खरेदी करून तो चढ्या भावाने विकत आहे. व्यापाऱ्यांच्या बंदमुळे किरकोळ बाजारात फळ आणि भाजीपाल्याचे भावदेखील गगनाला भिडले आहेत.
‘बंद’ यशस्वी...
हा बंद शंभर टक्के यशस्वी झाला. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घ्यावा; अन्यथा बंद कायम ठेवू. बंदच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सर्व आडते व्यापाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शांतपणे मोर्चा काढून विरोध केला आहे. आमच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.'' संतोषसूर्यवंशी, व्यापारी असोसिएशनचे पदािधकारी, नगर.
आडमुठेपणामुळेच विस्कळीतपणा
राज्य सरकारच्या धोरणामुळेच हा विस्कळीतपणा आला आहे. बंदमध्ये सर्व बाजार समित्यांमधील आडते व्यापारी सहभागी झाले. किरकोळ बाजारात भाववाढ झाली त्यालाही सरकारच जबाबदार आहे. १९५४ पासून आमच्या चार पिढ्या व्यापारात गेल्या आहेत. त्यांची उपजीविका या निर्णयामुळे बंद होईल. सरकारने तातडीने हा निर्णय रद्द करावा. नंदलाल झंवर,अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी असोसिएशन.
परवाने रद्द करा...
सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या बाजार समित्या बरखास्त करून व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करा. फळे, भाजीपाला नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळातच झाला. निवडणूक आचारसंहितेमुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. आता अंमलबजावणी होत असून त्याचे आपण स्वागत करतो.’’ राधाकृष्ण विखे, विरोधी पक्षनेते.
बातम्या आणखी आहेत...