आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ब्राह्मणीतील गाळे लिलाव अडचणीत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने राहुरी तालुक्यातील ब्राह्मणी येथे ३२ गाळ्यांचा लिलाव करण्यात आला. तथापि, लिलाव करताना शासनाने घालून दिलेल्या आरक्षण सूचीचा विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे ही प्रक्रियाच अडचणीत सापडली आहे.
व्यापारी संकुले बांधण्यासाठी अनेक ग्रामपंचायती पुढे येत आहेत. या ब्राह्मणी येथे ६४ गाळ्यांच्या बांधकामाचे नियोजन २०१३ मध्ये आखण्यात आले. त्यासाठी कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषदेकडून २७ लाखांचे कर्ज घेऊन बांधकामाला सुरुवात केली. उपलब्ध निधीतून ३२ गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचा ग्रामपंचायतीने दावा केला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांच्या आदेशानुसार गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. पण ग्रामस्थ सचिन ठुबे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून तक्रार केली आहे.

ब्राह्मणीतील बाजारतळावर गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले. जिल्हा परिषदेने दिलेल्या आदेशानुसार या गाळ्यांचा खुल्या पद्धतीने जाहीर लिलाव करण्यात आला. सरकारने गाळ्यांच्या आरक्षणाची सूची जाहीर केली आहे. या लिलाव प्रक्रियेत आरक्षणाचा विचार झाला नाही. बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना १० टक्के गाळे देण्याचे निर्देश २० ऑगस्ट २००२ रोजी सरकारने दिले आहेत. अपंग व्यक्तींनाही अधिनियम १९९५ नुसार टक्के आरक्षण लागू आहे. या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन व्हावे, अशा सूचना फेब्रुवारी २०१४ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लेखी दिल्या होत्या. या नियमांचे पालन झाले नाही, असाही आक्षेप लिलाव प्रक्रियेसंदर्भात घेतला जात आहे.

या गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण असल्याची नोंद जिल्हा परिषद दप्तरी आहे. त्यानुसार १७ ऑक्टोबरला लिलावाचे आदेश देण्यात आले. परंतु २३ नोव्हेंबरपर्यंत बांधकाम पूर्ण झाले नव्हते. आरक्षण सूचीनुसार लिलाव झाल्याने गरजवंत मागे राहिले आहेत. त्यामुळे फेरलिलाव घेण्यात यावेत, अशी मागणीही ठुबे यांनी जिल्हा परिषदेकडे केलेल्या तक्रारीत केली आहे.

ग्रामपंचायत म्हणते...
बांधकाम शासनाच्या निधीतून झालेले नाही. शासनाने २००२ च्या निर्णयात केवळ महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्यात ग्रामपंचायतीचा उल्लेख नाही. तक्रारदाराने लिलाव ग्रामसभेत भाग घेतल्याचे चित्रीकरण आहे.

तक्रार दाराचे आक्षेप
ब्राह्मणीतलिलाव प्रक्रिया राबवताना आरक्षण सूचीचा विचार केला नाही, तसेच शासनाचाही आदेश पाळला नाही. बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थेसाठी १० टक्के अपंगांसाठी टक्के आरक्षण देणे अपेक्षित होते. गाळ्यांचे बांधकाम अपूर्ण असतानाही लिलाव करण्यात आला.

आदेशानुसारच पारदर्शी पद्धतीने केले लिलाव
^६४ पैकी३२ गाळ्यांचे काम पूर्ण झाले असून त्याची लिलाव प्रक्रिया ग्रामसभा घेऊन राबवण्यात आली. संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार पारदर्शी झाली आहे. लिलाव प्रक्रियेसंदर्भात अपंग अथवा बेरोजगार संस्थेकडून कोणताही मागणी अर्ज आलेला नाही. या प्रक्रियेचे चित्रीकरणही करण्यात आले आहे.'' संजय गिऱ्हे, ग्रामसेवक.
बातम्या आणखी आहेत...