आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनधिकृत वाळूउपसा करणाऱ्यांवर "मोक्का'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नगर - अनधिकृत वाळूउपशातून वाढलेली गुन्हेगारी रोखण्यासाठी अवैध वाळूउपसा करून सरकारचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवणाऱ्यांवर वचक बसावा, यासाठी अनधिकृत वाळूउपसा वाहतूक करणा-यांवर थेट मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्याचा विचार सरकार करत आहे. तसा प्रस्ताव महसूल पोलिस प्रशासनाकडून सरकारला देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे.

नगर जिल्ह्यातील नेवासे, श्रीगोंदे, संगमनेर, अकोले, कर्जत, जामखेड, श्रीरामपूर राहुरी तालुक्यातील मुळा, प्रवरा, गोदावरी, भीमा सीना नदीपात्रांमध्ये प्रशासनाचे एकूण १७९ वाळूसाठे आहेत. या साठ्यांतून प्रशासनाला दरवर्षी कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. राजकीय पाठबळामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळूउपसा होत असल्याने सरकारचा महसूल बुडत आहे. या धंद्यात कमी वेळात जास्त पैसा मिळत असल्याने युवक वर्ग त्याकडे वळत आहे. त्यातून गुन्हेगारी वृत्तीने डोके वर काढले आहे. अनधिकृत वाळूउपशाची साखळी खालपासून वरच्या स्तरापर्यंत आहे. वाळूतस्करी करताना आढळल्यास प्रशासन संबंधिताकडून दंड वसूल करते. मात्र, दंडाची रक्कम भरल्यानंतर संबंधित लोक पुन्हा वाळूउपसा करतात. अनधिकृत वाळूउपशातून जिल्ह्यात महिन्याला १० कोटींची उलाढाल होत असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

अवैध वाळूउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस आरटीओने पथके स्थापन केली असली, तरी त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. पोलिस आरटीओने केलेल्या कारवाईची माहिती महसूल प्रशासनाला नसते. त्यामुळे अनधिकृत वाळूउपाशाच्या किती कारवाया कोणी केल्या याबाबत संभ्रम असतो. चार महिन्यांपूर्वी महसूल पोलिस प्रशासनाने जिल्ह्यात संयुक्तपणे कारवाई सुरू करून अनधिकृत वाळूउपसा करणारी वाहने पकडून दंडात्मक कारवाई केली होती. प्रशासनाने वाळूउपसा करणाऱ्यांविरुध्द मोहीम उघडली असली, तरी रात्रीच्या वेळी नदीपात्रामधून चोरट्या मार्गाने अवैध वाळूउपसा सुरूच आहे. रात्री वाळूउपसा करून एका ठिकाणी वाळू साठवण्यात येते. नंतर तिची चार ते पाच पट जास्त दराने विक्री केली जाते. अधिकृत वाळू बांधकाम व्यावसायिकांना परवडत नसल्याने अनेक व्यावसायिकही अवैध वाळू घेतात.

यापूर्वी अनधिकृत वाळूउपसा करताना आढळल्यास प्रशासन बाजारभावाच्या तीनपट दंड ठोठावत असे. दोन महिन्यांपूर्वी सरकारने अनधिकृत वाळूउपसा करणाऱ्यांना पाचपट दंड ठोठावण्याची तरतूद केली. प्रशासनाने जप्त केलेली वाहने यापूर्वी सोडून देण्यात येत. त्यामुळे पुन्हा वाळूउपसा वाहतूक होत असे. त्याला पायबंद घालण्यासाठी अनधिकृत वाळूउपसा त्यासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रसामग्री जप्त करण्याबरोबरच यंत्रसामग्री वाहनमालकांकडून चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यांना देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला होता. पाचपट दंड ठोठावण्याची प्रक्रिया सुरू असतानादेखील अनधिकृत वाळूउपसा रोखण्यात यंत्रणेला यश आले नाही. आता राज्य सरकार अवैध वाळूउपसा वाहतूक करणाऱ्यांविरुध्द थेट मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी महसूल पोलिस प्रशासनाकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले असून, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सर्व प्रस्तावांवर चर्चा होऊन कायदा लागू करण्यात येणार आहे.
काय आहे मोक्का?

संघटितगुन्हेगारीला आळा बसावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २२ फेब्रुवारी १९९२ रोजी टाडाऐवजी मोक्का कायदा आणला. या कायद्यानुसार गुन्हेगाराला लवकर जामीन मिळत नाही. त्यामुळे त्याची अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात रवानगी होते. साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी, गुन्हेगारी क्षेत्रातील दादा, राज्यभर गाजलेले स्त्री भ्रूणहत्या प्रकरणातील आरोपी यांच्याविरुध्द मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. या कायद्यान्वये दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा होते. त्याचबरोबर पाच लाखांचा दंड मालमत्ता जप्तीची तरतूद या कायद्यात आहे.

आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवरील वाळू धोरण बारगळले
आंध्रप्रदेशच्याधर्तीवर महाराष्ट्र सरकार वाळू धोरण ठरवणार होते. तसे खुद्द महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी जाहीर केले होते. मात्र, या धोरणाबाबत प्रशासकीय पातळीवर अद्यापि कुठलीही हालचाली सुरू नसल्याने हे धोरण बारगळलेले दिसते. सरकारने वाळूतस्करी रोखण्यासाठी एमपीडीए कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. पूर्वी या कायद्यात संबंधितांना सहा महिने स्थानबद्ध करण्याची तरतूद होती. आता त्यात आणखी सहा महिने वाढ होणार आहे.

प्रस्तावात मोक्काबाबत सूचना
अनधिकृतवाळूउपसा वाहतूक रोखण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत राज्य सरकारकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. गौण खनिज विभागाने अवैध वाळूउपसा वाहतूक करणा-यांवर मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्याची सूचना केली आहे. मोक्काच्या धाकामुळे जिल्ह्यातील वाळूतस्करी निश्चितपणे आटोक्यात येईल.'' आर.एच. ब्राह्मणे, गौणखनि कर्म अधिकारी, नगर.