आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिलांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नगर: राजस्थानमधील भवरीदेवी बलात्कार प्रकरणानंतर ‘विशाखा’ नामक संस्थेने महिलांच्या लैंगिक छळाविरोधात लढा दिला. त्याला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये सर्व राज्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. ती तत्त्वे म्हणजेच ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ होय. त्यानुसार निमसरकारी कार्यालयात समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील खासगी क्षेत्रातील एक-दोन अस्थापना वगळता कुठेही समिती अस्तित्वात नाही. तक्रारी तर दूरच. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक करूनही कार्यवाही होत नाही आणि त्याची पडताळणी करण्याबाबतही कोणाचाही अंकुश नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निर्णयाला चौदा वर्षे झाली, तरी गाइडलाइन्स स्थापनेत अंमलबजावणीचा ‘वनवास’च स्पष्ट होत आहे.
लैंगिक छळाच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1917 मध्ये सर्व राज्यांमध्ये ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ लागू केल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक खासगी, सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांत एक समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाला 14 वष्रे उलटूनही शहरातील 90 टक्के खासगी संस्थांमध्ये कोणतीही समिती स्थापन नाही, जेथे महिलांची संख्या 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. अनेक संस्थांना समिती असते हेच माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहरात सर्वच स्त्रियांना कमी-अधिक प्रमाणात लैंगिक शोषणाचा, उपद्रवाचा सामना करावा लागत आहे. अश्लील शेरे, स्पर्श, शीळ, कटाक्ष याचा त्रास प्रत्येक ठिकाणी महिलांना होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. या घटना सामान्य असल्याचे म्हटले जात असले, तरी ते गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. अर्थार्जन करण्यासाठी घराबाहेर पडणार्‍या स्त्रियांनाही अशा अनुभवांना नेहमीच सामोरे जावे लागत आहे. अनेकदा पुरुषप्रधान कार्यक्षेत्रात पदार्पण करताना स्त्रियांना त्याचा जास्तच उपद्रव होत आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण हे एक प्रकारे हिंसेचेच दुसरे रूप मानले गेले आहे. शहरातील खासगी, तसेच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात भेदभाव करण्याची, गैरफायदा घेण्याची वृत्ती मोठय़ा प्रमाणात असली, तरी तक्रारींच्या स्वरूपात ती समोर येत नाही. भीती, दहशत धोका यांच्या बळावर ही प्रवृत्ती फोफावत असल्याचे ‘दिव्य मराठी’ने काही कार्यालयातील महिलांशी संवाद साधल्यानंतर समोर आले.
महाविद्यालयात समितीविषयी माहितीच नाही
खासगी, सरकारी कार्यालयाबरोबरच महाविद्यालयांना समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. शहरातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये ही समिती कार्यरत असली तरी तक्रारी फारशा येत नाहीत. अनेक विद्यार्थिनी तक्रारी करण्यास धजावत नाहीत. समितीमार्फत तक्रारी नि:ष्पक्षपणे निर्भीडपणे करण्याचे सांगितले जात असले तरी विद्यार्थिनींनाच या समितीच्या कार्यशैलीबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे समजले. महाविद्यालयातील काही विद्यार्थिनीशी संवाद साधला असता त्या सर्वांनाच असल्या समितीविषयी माहिती नसल्याचे समोर आले.