आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी येतोय जम्बो प्रकल्प!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कचऱ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी राज्यस्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. परदेशातील कार्यपद्धतीच्या धर्तीवर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी इन्सिनरेशन प्रकल्प सुरू करावा, असा विचार केला जात आहे. सर्वच प्रकारचा कचरा एका भट्टीत टाकून त्याला ४०० ते ८०० डिग्री सेल्सियस तापमानावर वितळवले जाईल. यातून निघालेल्या वाफेपासून वीजनिर्मिती होईल, तर उरणाऱ्या अवघ्या १० टक्के राखेचा वापर रस्त्यांसाठी करता येईल. तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे बजेट असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी मंत्रालयात दोन बैठकाही झाल्या असून मनपातील बडे अधिकारीही यास उपस्थित होते. मात्र, चार-पाच जिल्ह्यांसाठी एकच प्रकल्प होणार असल्याने कचरा वाहतुकीची अडचण असणार आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

शहरासह राज्यात आणि देशभरात कचऱ्याच्या समस्येने डोके वर काढले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे देश स्वच्छ करण्याचा ध्यास घेतला आहे; पण दुसरीकडे कचऱ्याची विल्हेवाट हा मोठा प्रश्न आहे. कचऱ्याच्या संकलनापासून त्यावर प्रक्रिया करणारी प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने ही समस्या वाढतच आहे. कचऱ्यापासून बायोगॅस, वीजनिर्मिती, गांडूळ खतासारखे अनेक चांगले प्रकल्प ठिकठिकाणी सुरू आहेत. मात्र, ते पूर्णत: यशस्वी झालेले नाहीत. औरंगाबादेत तर हा गंभीर प्रश्न झाला आहे. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे दिसतात. कारण कचऱ्याची विल्हेवाटच योग्य पद्धतीने लावली जात नाही. यामुळे त्याचा पुनर्वापर होत नाही. जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे करायचे तरी काय, हा प्रश्न कायम राहतो. हे ओळखूनच आता शहरात इन्सिनरेशन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

काय आहे या प्रकल्पाचा फायदा
* कचऱ्याची विभागणी करण्याची गरज भासणार नाही.
* तत्काळ होणार प्रक्रिया
* वीजनिर्मितीही शक्य
* शहर स्वच्छ, सुंदर, कचरामुक्त होण्यास मदत
काय आहेत अडचणी
* मोठे बजेट
* विषारी धूर पर्यावरणास घातक
* सुका कचरा गोळा करणाऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न
* कचऱ्याची वाहतूक
म्हणून इन्सिनरेशन प्रकल्प...
घनकचरा व्यवस्थापनावर प्रक्रिया करणारे सर्व प्रकल्प अपयशी ठरत असल्याने शासनाने आता इन्सिनरेशन प्रकल्पाविषयी गांभीर्याने विचार करणे सुरू केले आहे. हे जर्मन तंत्रज्ञान आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे सर्वात आधुनिक तंत्रज्ञान केवळ जर्मनीकडेच असल्याचे बोलले जाते. या प्रकल्पालाच थर्मल ट्रीटमेंट प्लांट (औष्णिक प्रक्रिया प्रकल्प), रिअल एनर्जी जनरेशन प्लांट तसेच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट असेही म्हटले जाते. जर्मनीसह अमेरिका, इंग्लंड, सिंगापूर, स्वीडन, डेन्मार्क या देशात यावर आधारित अनेक प्रकल्प आहेत.

काय आहे हा प्रकल्प ?
या इन्सिनरेशन प्रकल्पात बांधकाम साहित्य वगळता सर्व प्रकारच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. एका भट्टीत हा कचरा टाकला जातो. त्यावर ४०० डिग्री सेल्सियसवर औष्णिक प्रक्रिया होते. युरोपमधील इन्सिनरेशन प्रकल्पात दोन सेकंदांत ८५० डिग्री तापमान तयार केले जाते. त्यातून कचऱ्यातील घातक पदार्थातील जैविक घटकांचे तत्काळ विघटन होते. यात सर्व कचरा वाफ, धूर आणि उष्णतेत परावर्तित होतो. उष्णता आणि वाफेपासून वीजनिर्मिती होते. ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यावरील प्रक्रियेतून २४ तास पुरवठा करणारी १७ मेगावॅट वीजनिर्मिती होऊ शकते, तर सर्व प्रक्रिया झाल्यावर १० टक्के राख उरते. तिचा वापर रस्ते तयार करण्यासाठी केला जातो.
मंत्रालयात दोन बैठका
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये हा प्रकल्प उभारण्यासाठी मंत्रालयात दोन बैठका झाल्या. मनपातील उच्चपदस्थ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. एक बैठक विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी, तर दुसरी याच्यानंतर झाली. यासाठी मुख्य सचिव, वन व पर्यावरण खात्याचे सचिव, नगरविकास खात्याचे सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी आणि काही पर्यावरणवादी संघटनांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. यात सकारात्मक चर्चा झाली. हा पूर्णपणे राज्य शासनाचा प्रकल्प असून एका प्रकल्पासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे बजेट आहे.
वाहतुकीचा प्रश्न
या प्रकल्पाची क्षमता किमान ५०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची असेल. गरजेप्रमाणे मोठा प्रकल्प टाकला जाणार आहे, परंतु यासाठी लागणारे बजेट बघता असे प्रकल्प एका महसुली विभागांसाठी एक किंवा चार-पाच जिल्ह्यांसाठी एक असावा असा प्रस्ताव आहे. जवळपासच्या जिल्ह्यांसह नगर परिषदांच्या अखत्यारीतील कचरा येथे आणून टाकावा लागणार आहे. त्यामुळे वाहतुकीची मुख्य अडचण असेल. प्राथमिक चर्चेत औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, नाशिक, अकोला, नागपूर या ठिकाणी असा प्रकल्प सुरू करावा, असा प्रस्ताव आहे.